काठमाडौँ / भ्रष्टाचार आरोपमा विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको र दक्षिण अफ्रिकी अदालतमा मुद्दा परेको फ्रान्सेली विवादास्पद कम्पनी थेल्स ग्रुपसँग नेपालले स्याटेलाइट खरिद सम्झौता गर्ने भएको छ । तीन महिनाअघि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको यो कम्पनीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फ्रान्स भ्रमणक्रममा सम्झौता गर्ने तयारी छ ।हतियार, अन्तरिक्ष र सुरक्षासम्बन्धी सामान उत्पादन गर्ने थेल्स ग्रुपको पृष्ठभूमि विवादास्पद छ ।

कम्बोडियामा एक आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थेल्स ग्रुपअन्तर्गतको थेल्स इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनीलाई विश्व बैंकले सन् २००४ मा एक वर्ष कालोसूचीमा राखेको थियो । थेल्स ग्रुप भियतनाम र दक्षिण अफ्रिकामा पनि भ्रष्टाचार विवादमा मुछिएको छ । कम्पनीलाई हतियारको ठेक्का दिलाएको र भ्रष्टाचार अनुसन्धान रोक्ने सर्तमा दक्षिण अफ्रिकाका तत्कालीन उपराष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले घूस लिएको भन्दै अफ्रिकी अदालतमा मुद्दा परेको बीबीसीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले लेखेका छन् । मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ । यही कम्पनीसँग सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको फ्रान्स भ्रमणक्रममा फागुन तेस्रो साता समझदारी भएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र थेल्स ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी थेल्स एलेनिया स्पेसका प्रतिनिधिले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पूर्वतयारीका काम पूरा गरी तीन महिनाभित्र स्याटेलाइट राख्ने उक्त समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । सोही प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा सम्झौता हुन लागेको स्रोतको दाबी छ ।

साताव्यापी युरोप भ्रमणमा निस्किएका प्रधानमन्त्री ओली अर्को साता फ्रान्स पुग्दै छन् । उनी फ्रान्स पुगेपछि नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । ‘सम्झौताका लागि ९० प्रतिशत तयारी सकिएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी काम भ्याइयो भने प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणमै सम्झौता हुन्छ ।’ तयारी नपुगेर सम्झौता नभए पनि भ्रमणक्रममा स्याटेलाइटबारे छलफल हुने उनले जानकारी दिए । फ्रान्सेली कम्पनीको विवादास्पद छविबारे आफूलाई जानकारी नभएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । ‘फ्रान्स सरकारको लगानी भएको कम्पनी हो, यसको क्षमतामाथि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘हामी देश डुबाउने काम गर्दैनौं ।’

सन् २००४ मा जुमा दक्षिण अफ्रिकाको उपराष्ट्रपति हुँदा लागेको भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल सन् २००९ मा उनी राष्ट्रपति बनेपछि बन्द गरिएको थियो । गत वर्ष फेब्रुअरीमा उनले पदबाट राजीनामा दिएपछि थेल्ससँगको रकम लेनदेनबारे पुन: अनुसन्धान सुरु भएको छ । अघिल्लो महिना मात्रै उनले दक्षिण अफ्रिकी अदालतमा उपस्थित भएर सफाइ पेस गरेका थिए । जुमाले आफू उपराष्ट्रपति हुँदा आफ्ना साथी तथा आर्थिक सल्लाहकार सबिर शेखमार्फत थेल्ससँग वार्षिक ५ लाख अफ्रिकी र्‍यान्ड लिएको आरोप छ । अदालतमा शेखले यसलाई स्विकारेका छन् । त्यसपछि अफ्रिकी अदालतले शेखलाई १५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको साउथ अफ्रिकन ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (एसएबीसी) ले समाचार प्रकाशित गरेको छ । शेखलाई अदालतले जेल चलानको निर्णय सुनाएलगत्तै तत्कालीन राष्ट्रपति थाबो म्बेकीले उपराष्ट्रपति जुमालाई पदमुक्त गरेका थिए ।

जुमाका साथी शेखलाई सजाय सुनाउँदै अदालतले १ सय ६५ पृष्ठ लामो फैसलामा शेख र जुमाबीच भ्रष्टाचार रकम लेनदेनको यथेष्ट प्रमाण रहेको जनाएको थियो ।
शेख जेल गएपछि उनले आफूविरुद्ध सुनाइएको निर्णय पुनर्विचारका लागि दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले तीन पटक अस्वीकृत गरिसकेको छ ।

विश्व बैंकले कम्बोडियामा सञ्चालन गरेको ‘कम्बोडिया डिमोबिलाइजेसन एन्ड रिइन्टिग्रेसन’ आयोजनाका लागि सरकारबाट थेल्सको सहायक कम्पनी थेल्स इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङले खरिद र आर्थिक व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मा पाएको थियो ।

विश्व बैंकबाट सञ्चालित परियोजना प्राप्त गर्नका लागि थेल्स इन्जिनियरिङले ठगी गरी काम हात पारेको आरोपमा एक वर्ष प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । विश्व बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार उक्त कम्पनीलाई २००४ नोभेम्बर ५ देखि लागू हुने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

ताइवानमा घुसकाण्ड
सुरुमा थोमसन–सीएसएफ नाम भएको कम्पनीले सन् २००० मा नाम परिवर्तन गरी थेल्स राखिएको हो । यो कम्पनीसँग ताइवानको पनि सुखद अनुभव छैन । ताइवानी जलसेनाका लागि खरिद गरिएको ६ वटा समुद्री जहाजमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले फ्रान्स सरकार र थेल्स कम्पनीले ताइवानलाई ८३ करोड जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेको बीबीसीले २०१० मे ३ मा समाचार प्रकाशित गरेको छ । योमध्ये २७ प्रतिशत रकम अर्थात् २३ करोड डलर थेल्सले तिर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो ।

सन् १९९१ मा ताइवान सरकारले थेल्ससँग खरिद गरेको ६ वटा सैन्य समुद्री जहाजमा भ्रष्टाचार भएको आरोपपछि मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगेको थियो । फ्रान्स सरकारको सक्रियतामा थेल्सले ताइवानलाई समुद्री जहाज बिक्री गर्ने ठेक्का पाएको थियो ।

ताइवानी जलसेनाका खरिद विभाग प्रमुख क्याप्टेन यिङ चिङ फेङको शंकास्पद मृत्यु भएपछि यो खरिद प्रक्रियाको छानबिन थालिएको थियो । सन् २००१ मा ताइवानी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा फ्रान्स सरकार र थेल्सले आफ्नो समुद्री जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

स्याटेलाइट राख्ने स्थान अनुपयुक्त : प्रतिवेदन
नेपालले राख्ने भनेको स्याटेलाइटको स्लट (स्थान) परिवर्तन गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको स्याटेलाइट रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) ले उपलब्ध गराएको स्लटमा स्याटेलाइट राख्दा त्यसको फुटप्रिन्ट (प्रभाव क्षेत्र) नेपालमा मात्रै केन्द्रित हुने भन्दै स्लट परिवर्तनका लागि सुझाव दिएको हो ।

प्रतिवेदनमा नेपालले आईटीयूबाट पाएको स्थानमा स्याटेलाइट राख्दा प्रभाव र पैसा दुवै हिसाबले लाभदायी नहुने जनाइएको छ । प्राधिकरणलाई २ महिनाअघि बुझाइएको प्रतिवेदनमा विकल्प दिइएको छ । वीरेन्द्रप्रसाद प्रधान र मिथिलेशचन्द्र झासहितको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालले आईटीयूसँग स्लट परिवर्तनका लागि माग गर्नॅपर्ने वा आफूले पाएको स्लट अरूलाई भाडामा दिन वा अर्को स्लट भाडामा लिन सुझाव दिइएको छ ।
आईटीयूले नेपालका लागि ५० डिग्री पूर्वी देशान्तर र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा स्याटेलाइट राख्नका लागि स्लट दिएको छ । आईटीयूले दिएको स्लटमा सन् २०१५ भित्रमा स्याटेलाइट राखिसक्नुपर्ने भए पनि नेपालले अनुरोध गर्दै समय थप्न लगाएको थियो । नेपालले १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा सञ्चार स्याटेलाइट राख्ने तयारी गरेको हो ।

नेपालले आईटीयूबाट पाएको १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तर स्लट भाडामा दिँदा १५ वर्षका लागि तीन खर्ब पाउन सक्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सन् २०१६ मा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था (ईस्रो) ले १२ वर्ष स्लट भाडामा लिनका लागि साढे २ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

बंगलादेशले पनि आईटीयूले आफूलाई उपलब्ध गराएको स्लट प्रभावकारी नहुने भएपछि रुसबाट १५ वर्षका लागि स्याटेलाइट राख्ने स्लट भाडामा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बंगलादेशले ११९.१ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा स्याटेलाइट राख्नका लागि रुसबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिरेर स्लट भाडामा लिएको हो । पछिल्लो पटक सार्क मुलुक श्रीलंकाले २०६९ मंसिर १२ र बंगलादेशले २०७५ वैशाख २८ मा स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरेका थिए ।
टेलिकम सेवा प्रदायक, टीभी, डाइरेक्ट टू होम प्रविधि गरी नेपालमा हाल करिब ६ सय मेगाहर्ज स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खपत भइरहेको छ । ब्यान्डविथको माग आगामी १५ वर्षमा बढेर १२ सय ४० मेगाहर्ज पुग्न सक्ने आकलन छ ।
१२३.३ पूर्वी देशान्तरमा रहने स्याटेलाइटमा ३८ वटा ट्रान्सपोन्डर राख्न सकिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । हरेक ट्रान्सपोन्डरमा ३६ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ हुने अनुमान छ । पूर्णरूपमा उपयोग भए प्रतिट्रान्सपोन्डर प्रतिवर्ष १० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

इन्टरनेट ब्यान्डविथ र टेलिभिजन प्रसारणका लागि नेपालका कम्पनीहरूले भारत, चीन, बेलायत र हङकङको स्याटेलाइटमार्फत यी सेवा लिइरहेका छन् । नेपालमा स्याटेलाइटको सबैभन्दा बढी प्रयोग डीटीएच प्रविधिमार्फत टेलिभिजन प्रसारणमा भइरहेको छ ।

विभिन्न प्रयोजनका लागि स्याटेलाइट प्रयोगबापत वार्षिक कति रकम बाहिरिन्छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन । करिब ५ वर्षअघि मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार वार्षिक रूपमा स्याटेलाइट शुल्कबापत नेपालबाट ४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको अनुमान छ ।