काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र र भन्सार विभागसँग आयातीत तरकारी र फलफूलमा विषादीको अवस्थाबारे तीन दिनभित्र जवाफ मागेको छ । केन्द्र र विभागले शुक्रबारभित्रै विवरण पठाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

केन्द्र प्रमुख र विभाग महानिर्देशकलाई बुधबार सिंहदरबारस्थित कार्यालय बोलाएर छलफल गरेपछि लिखित जवाफ दिन समितिले त्यहीँ नै पत्र थमाएको थियो । सरकारले विषादी परीक्षण गर्न आदेश जारी गरेको मिति असार २ देखि २० गतेसम्म र त्यसपछिको अवस्था, अहिले फलफूल तथा तरकारी आयात गर्न दिइएको/नदिइएको बारे जवाफ मागिएको समितिले जनाएको छ ।

केन्द्रका महानिर्देशक डिल्लीराम शर्माले शुक्रबारसम्म समितिलाई विवरणसहित लिखित जवाफ पठाइसक्ने बताए । ०७५ कात्तिकदेखि केन्द्रले विषादी परीक्षण गर्न छाडेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि केन्द्रीय प्रयोगशाला कालीमाटीले गर्दै आएको जानकारी दिए । ‘हामीले तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्न छाडिसकेका छौं,’ शर्माले भने, ‘हामीसँग भएको विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले विषादी दर्ता, खारेज र नियमन गर्छ, परीक्षण गर्दैन ।’

विभागका महानिर्देशक रामेश्वर दंगालले समितिलाई पत्र पठाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘क्वारेन्टाइन त सधैं भइरहेको थियो, बीचमा विषादी जाँच थपियो, अहिले त्यो छैन,’ उनले भने । विभागले विषादी परीक्षणका बेला केही अलमलले आयात अलिअलि घटेको हुन सक्ने औंल्याउँदै अहिले यथावत् रहेको जनाएको छ ।

समितिको बिहीबारको अर्को बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र सचिवलाई समेत बोलाएर जानकारी माग्नेबारे छलफल गरेको थियो । समितिले मन्त्री र सचिवहरूलाई आइतबार बोलाएर छलफल गर्ने र सबैसँग जानकारी लिइसकेपछि थप निर्णय लिने जनाएको छ । ‘जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषादीबारे अहिले कुरा उठिरहेकाले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई बोलाएर २ घण्टा छलफल गर्‍यौं र विवरण तीन दिनभित्र दिन भनेका हौं,’ समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले कान्तिपुरलाई भने, ‘हामीले यही विषयमा समितिलाई जानकारी गराउन आइतबार कृषि, वाणिज्यमन्त्री र सचिवहरूलाई पनि बोलाएका छौं, त्यसपछि के गर्ने भनेर निर्णय लिन्छौं ।’

सरकारले राजपत्रमा असार २ देखि सूचना प्रकाशित गरी विदेशबाट पैठारी हुने फलफूल तथा तरकारीको भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो । पछि भारतीय दूतावासको दबाबमा परीक्षण केन्द्रको अभाव देखाउँदै सरकारले १८ गतेदेखि निर्णय फिर्ता लियो । विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको बुधबारको अन्तरिम आदेशपछि अब फेरि परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । विषादी परीक्षण रोकिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै दुवै सदनमा विपक्षीले तुरुन्त जाँच थाल्न माग गर्दै आएका छन् ।