काठमाडौं – सरकारले खेतीयोग्य जग्गा मासेर घर बनाउने कार्यमा कडाइ गर्ने भएको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट भूउपयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी घडेरी र प्लटिङ गर्न नपाइने भएको हो।
पारित विधेयकमा जग्गालाई नौ भागमा वर्गीकरण गर्दै आवासीय जग्गामा मात्र प्लटिङ तथा घडेरी बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकृत गर्न रोक लगाएको छ। पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
पारित विधेयकमा जग्गालाई कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक, नदी तथा तालतलैया, वन, सार्वजनिक उपयोग तथा निर्माण सामग्री (ढुगां, बालुवा, गिटी) क्षेत्र गरी नौ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ।
पारित विधेयकमा जग्गालाई कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक, नदी तथा तालतलैया, वन, सार्वजनिक उपयोग तथा निर्माण सामग्री (ढुगां, बालुवा, गिटी) क्षेत्र गरी नौ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले भूउपयोग विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने बताए। उनले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि आवास भनिएको बाहेक अन्य जग्गा प्लटिङ तथा घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न पाइने छैन।
उनले भने, ‘यसबाट जथाभावी गरिने प्लटिङ तथा घडेरीमा कडाइ हुनेछ।’ हाल कृषियोग्य जमिनसमेत प्लटिङ तथा घडेरीका रुपमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ। आवादी तथा कृषियोग्य भूमिलाई कायम राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जग्गा वर्गीकरणका लागि नापी विभागले नक्सांकनको काम सुरु गरेको छ। विभागले तयार गरेको नक्सांकन स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइनेछ। मन्त्रालयका अनुसार नापी विभागले तयार गरेको नक्साको आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई ९ किसिमले वर्र्गीकरण गर्नेछन्।
‘विभागले तयार गरेको नक्सालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले अरू अद्यावधिक गर्न सक्छन् तर जग्गा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मान्दैनौं भन्न सक्दैनन्, ’ जोशीले भने। विभागका अनुसार भूउपयोग वर्गाीकरण डिजिटल डाटा २८ जिल्लाका ३ सय ५५ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ भित्र बाँकी २२ जिल्लाका स्थानीय तहलाई नक्सा हस्तान्तरण गर्ने विभागको योजना छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत साल नै कृषियोग्य जमिनमा कित्ता काट रोक्न निर्देशन गर्दै नापी विभाग र मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। स्थानीय तहले कृषियोग्य जमिन होइन भनी सिफारिस गरेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने मन्त्रालले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ। भूउपयोग वर्गीकरण नक्सा स्याटलाइट इमेज प्रयोग गरी तयार गरिएको विभागका कर्मचारीको भनाइ छ।
