काठमाडौं / सस्तोमा टेन्डर कबोल गरी मल ल्याउने ठेक्का पाएका दुई कम्पनीले नेपाली किसानलाई दुःख दिएका छन् । ५० हजार टन मल ल्याउने सम्झौता गरेका ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिपलले खेतीको सिजनमा एक बोरा पनि मल ल्याएका छैनन् । दिनभर घाममा लाइन लाग्दा पनि किसानले मल पाएका छैनन् भने ठेकेदारको मल कहिले आउने हो ठेगान छैन ।

सरकारले ५० हजार टन युरिया ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत गत पुस र माघमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ‘२५ हजार टन युरियाका लागि २८ पुसमा र थप २५ हजार टनका लागि ४ माघमा टेन्डर भएको थियो,’ कृषि सामग्रीका प्रवक्ता विष्णु पोख्रेल भन्छन् ।

मलको टेन्डरमा सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू सहभागी हुने र तिनका नेपालस्थित एजेन्ट सक्रिय हुने गरेका थिए । तर, यसपटक दुई नेपाली कम्पनीले तुलनात्मक रूपमा न्यून मूल्यमा टेन्डर हात पारेका थिए । शैलुङ इन्टरप्राइजेजले पहिलोपटक रासायनिक मल आपूर्तिका लागि टेन्डर भरेको थियो र पहिलोपटक नै सफलता हात पारेको थियो । ‘अत्यन्तै सस्तोमा बोलकबोल गरेपछि उनीहरूलाई ठेक्का दिनुपर्ने बाध्यता थियो, तर ठेक्का पाएपछि काममा ढिलासुस्ती भयो,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

निर्माण क्षेत्रमा धेरै आयोजना अलपत्र पारेको शैलुङले प्रतिटन ३२०.२५ डलरमा रासायनिक मल आयात गर्ने गरी टेन्डर हात पारेको थियो । त्यस्तै निर्माण क्षेत्रकै अर्को विवादास्पद बिकोई कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुमनाथ कोइरालाले होनिको कम्पनीका तर्फबाट ३०९.९० डलर प्रतिटनमा मल ल्याउने गरी ठेक्का पाएका थिए । उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेको युनिभर्सल कम्पनीले प्रतिटन ३४५ दशमलव ९०, भ्यालेन्सीले ३५७ दशमलव ८६, मल्टी ट्रेडले ३७१, विल्सनले ३७२ दशमलव ७६ डलरमा मल आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसरी सस्तोमा दाबी गरेकोले १६ फागुनमा शैलुङ र २० फागुनमा होनिको २५–२५ हजार टन युरिया आयातका लागि छनोट भएका थिए ।

तर, ठेकेदार र कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीले सम्झौतामा भने निकै ढिलाइ गरेका थिए । ‘जुन वेला शैलुङ र होनिकोले न्यूनतम रकम कबोल गरेका थिए, सो मूल्यमा युरिया ल्याउन सम्भव थिएन, तर बजारमूल्य घटिरहेका कारण केही ढिला गरी ल्याउँदा फाइदा हुने देखिएको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले केही ढिला गरी सम्झौता गरेर ढिलो नै मल ल्याउने वातावरण बनाउन कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीले पनि सघाएका थिए ।’

पुसमा टेन्डर खोलेर फागुनमा छनोट भएको कम्पनी शैलुङसँग १२ वैशाखमा मात्र सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै होनिकोसँग १५ वैशाखमा मात्र सम्झौता भएको थियो । जब कि धानखेतीका लागि जेठ दोस्रो साताबाट मल आपूर्ति सुरु भइसक्नुपर्छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा जेठ दोस्रो सातादेखि रोपाइँ सुरु हुन्छ । रोपाइँ सुरु गर्नुअघि माटोलाई हिलो बनाएर किसानले डिएपी र युरिया मिसाई छर्ने गर्छन् ।

मोरङको कानेपोखरीस्थित मातृभूमि सहकारी पसलमा मल लिने सर्वसाधारणको भिड । तस्बिर : गणेश लम्साल/नयाँ पत्रिका
ढिला सम्झौता गरेपछि पनि मल आयातका लागि दुवै कम्पनीले तदारुकता देखाएनन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसमेत लकडाउनलाई कारण देखाएर मल आयातमा ढिलाइ हुने बताइरहेका थिए । कृषि मन्त्रालयकै स्रोत भन्छ, ‘५० हजार टन युरिया आयातको सम्झौता गर्दासमेत दुवै कम्पनीले विदेशको कुन कम्पनीबाट मल ल्याउने भन्ने टुंगो लगाएका थिएनन् । शैलुङले रसिया वा ओमानबाट र होनिकोले चीनबाट ल्याउनेसम्म भनेका थिए । तर, कुन कम्पनीबाट भन्ने निधो गरेका थिएनन् ।’

सम्झौतापछि प्रतीतपत्र खोलेर युरिया मगाउनसमेत दुवै कम्पनीले इच्छा देखाएनन् । कारण ? यस अवधिमा समेत रासायनिक मलको मूल्य घटिरहेको थियो । तर, यता असार अन्तिमबाट मल ल्याउन सुरु गरी २० भदौसम्ममा अन्तिम खेप ल्याइसक्ने सम्झौता थियो ।

आपूर्तिकर्ताले प्रतीतपत्र खोल्न नै ढिलाइ गर्दा पनि कृषि सामग्री भने ढुक्कले बसिरहेको थियो । सिजनमा मल अभाव हुन सक्ने भनेर नयाँ पत्रिकाले त्यतिवेला नै समाचार लेखेको थियो । २९ जेठमा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता पोख्रेललाई सम्पर्क गर्दा उनले भनेका थिए, ‘कुन–कुन देशबाट युरिया आउने भनेर निर्णय नभइसकेको जस्तो लाग्छ । हामीलाई सुरुमा दुई देशबाट ल्याउने भनिएको छ । तर, अहिले तीनवटा देशबाट गरेर छिटो ल्याउने तयारी भएको बुझिएको छ ।

ठेक्का हात पारेपछि शैलुङ र होनिकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो मल खोजेर ढिलाइ गरिरहँदा सरकारी अधिकारी पनि लकडाउनलाई दोष दिएर बसिरहेका कारण अहिले मल हाहाकार भएको हो । पछिल्लो समयमा मात्र शैलुङ र होनिकोलाई कृषि सामग्रीले आयातमा भएको ढिलाइबारे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै दुवै कम्पनीले २० भदौको म्यादभित्र कोलकातासम्म युरिया ल्याइसक्ने बताएका छन् ।

कृषि सामग्रीको बोर्ड सदस्यसमेत रहेका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले सम्झौता गर्दा तोकिएको अन्तिम मितिसम्म मल आउँछ कि भनेर कुर्नको विकल्प नरहेको बताए । ‘तोकिएको मितिसम्म कुर्छौँ । दुवै कम्पनीले स्पष्टीकरण पेस गर्दै मल ल्याउने वाचा पनि गरेका छन्,’ उनले भने, ‘समय सकियो भने कारबाहीमा जान्छौँ ।’ तर, ठेकेदारहरू भने कृषि सामग्री कम्पनी र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय धाएर समय थप गर्न पहल गरिरहेका छन् ।

अनौठो त के छ भने पहिलो टेन्डरको मल ल्याउन नसकेको शैलुङलाई चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि पनि २० हजार टन युरिया र ३० हजार टन डिएपी आयातका लागि छनोट गरिसकिएको छ ।

उता मल ल्याउन कृषि सामग्रीसँगै जिम्मा पाएको साल्ट टे«डिङले भने आफ्नो कोटाको २२ हजार पाँच सय टन युरिया टेन्डर गरेर गत जेठ पहिलो साता नै भारत ल्याइसकेको थियो । लकडाउन र भारतसँग बढ्दै गएको कटुताका कारण रासायनिक मल लामो समय उतै रोकिएको थियो, तर ८ भदौबाट नेपाल भित्रिन थालेको छ । साल्ट टे«डिङले चालू आवको बजेटबाट १० हजार टन युरियासमेत टेन्डरबाट किनेर ल्याउन सुरु गरेको छ । ‘यसपटक मलको चरम अभाव हुन थालेपछि छोटो प्रक्रियाबाट टेन्डर गरेर थप १० हजारसमेत किन्यौँ र भदौसम्म कुल ३२ हजार पाँच सय टन युरिया भित्र्याएर वितरण गरिसक्छौँ,’ साल्ट टे«डिङका सहायक महाप्रबन्धक पंकज जोशीले भने ।

तेब्बर मूल्य तिरेर किसान तस्करीको मल किन्न बाध्य

सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्दा किसान तस्करीको महँगो मल किन्न बाध्य छन् । प्रतिबोरा सात सय ३४ रुपैयाँमा पाउने युरिया मललाई उनीहरू दुई हजार पाँच सयसम्म तिरिरहेका छन् ।

‘बजारमा युरिया मल नै पाइँदैन । भारतबाट ल्याइएको तस्करीको मल प्रतिबोरा २५ सय रुपैयाँसम्म हालेर किन्नुपरेको छ । त्यही मल सीमापारि तीन सय ५० भारुमा पाइन्छ,’ झापाको केचनाकवल– ६ स्थित जुनतारा कृषक समूहका सचिव तुलाराम अधिकारीले भने ।

समयमै मल नपाएपछि केही समयअघि दाङका किसानले हलो र जुवा बोकेर ¥याली गरेका थिए । रोपेको धान पहेँलो भइसक्दासमेत सरकारले मल उपलब्ध नगराएको उनीहरूको गुनासो छ । त्यस्तै, सिन्धुलीमाढीका किसानले जनप्रतिनिधिलाई बाटोमा रोकेर युरिया मल आपूर्तिका लागि दबाब दिएका थिए । जिल्लामा थोरै मल आएपछि किसान खरिद गर्न ८ देखि १० घन्टासम्म लाइन लागेका थिए, तर जम्मा १६ किलो मात्रै पाएपछि उनीहरू आक्रोशित भएका थिए । त्यस्तै, गत जेठमा रोपाइँका वेला मल नपाएपछि हेटौँडाका किसानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि लगातार धर्ना दिएका थिए ।

बाँकेका अधिकांश किसान पनि भारतबाट अवैध रूपमा युरिया मल ल्याएर धानमा हाल्न बाध्य छन् । ‘नेपालमा पाइने युरिया मलभन्दा भारतबाट ल्याएको मल कमसल भएको महसुस हुन्छ । भारतबाट अवैध रूपमा ल्याउने हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो,’ राप्तीसोनारी गाउँपालिका– ७ सोनपुरका बुद्धिराम थारूले भने ।

सुुदूरपश्चिमी जिल्लाहरूमा पनि मल छैन । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका– ७ भुइँयाफाँटाका किसान बलराम चौधरीले मलको अभावले रोपेका धानका बोट हुर्कन नपाएको बताए ।

नौ अर्ब अनुदान दिँदा पनि किसानलाई राहत भएन

गत आर्थिक वर्ष सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि नौ अर्ब अनुदान दिएको थियो । त्यसबाट करिब चार लाख ५० हजार टन मल आयात गरिएको थियो ।

सरकारले यस वर्ष अनुदान रकम बढाएर ११ अर्ब पु¥याएको छ । यसबाट पाँच लाख ५० हजार टन मल आयात गर्ने योजना छ । अनुदान रकमबाट कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट टे«डिङले ३० प्रतिशत मल ल्याउने गरेका छन् । धानखेतीका लागि कम्तीमा ६० हजार टन युरिया चाहिन्छ । त्यसमा थप दश हजार टन चाहिने आकलन गरी ७२ हजार टनको टेन्डर भएको थियो । तर, सात महिना बितिसक्दा पनि युरिया आइपुगेको छैन ।

सरकारी अनुदानले यसरी हुन्छन् किसान लाभान्वित

सरकारले युरियामा ७० प्रतिशत, पोटास र डिएपीमा ५०–५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । युरियाको खपत ५६ प्रतिशत छ । किसानले युरिया बजार मूल्यको आधाभन्दा धेरै सस्तोमा पाउँछन् । उदाहरणका लागि रसियाबाट आयात गर्ने भनिएको युरिया मलको लागत नेपाल आइपुग्दा प्रतिबोरा १९ सय २० पर्न जान्छ ।

तर, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले गोदामबाट देशभरका करिब सात हजार पाँच सय सहकारीलाई प्रतिबोरा सात सय रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् । र, सरकारले अनुदानबापत १२ सय २० रुपैयाँ आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्छ । यो अनुदानको फाइदा किसानले पाइरहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले बताए । सरकारी कम्पनीको गोदामबाट सात सयमा किनेको युरिया सहकारीले ढुवानी भाडा र निश्चित मुनाफा जोडेर किसानलाई बिक्री गर्र्दै आएका छन् ।

बंगलादेशबाट ५० हजार टन रासायनिक मल आउने

धानको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको तीव्र अभावबीच सरकारले बंगलादेशबाट मल ल्याउने पहल थालेको छ । कृषि मन्त्रालयले बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया मल सापटीमा ल्याउने गरी पहल सुरु गरेको कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । ‘कोरोनालगायतका कारण खेतीको मुख्य सिजनमै युरिया मल अभाव भएपछि साउनको सुरुदेखि नै हामीले विभिन्न वैकल्पिक उपायमा काम गरिरहेका थियौँ,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘यही क्रममा बंगलादेशबाट सापटीमा मल ल्याउन सकिने सम्भावना देखिएको छ ।’

छोटो समयमा ल्याउनुपर्ने भएको तथा मल निर्यात नगर्ने बंगलादेशको नीति भएकाले ऊसँग सापटीमा मल ल्याउने तयारी भएको मन्त्री भुसालले जानकारी दिए । ‘बंगलादेशले एक महिनाभित्र मल दिन सुरु गर्ने र त्यसको एक महिनामा ५० हजार टन मल नेपालसम्म ल्याइदिने प्रतिबद्धता दिएको छ,’ मन्त्री भुसालले भने ।

बंगलादेशबाट मल ल्याउने विषयमा अनौपचारिक सहमति भएपछि कृषि मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत गत बुधबार नै पत्राचार गरेको छ । त्यसलगत्तै बिहीबारबाटै बंगलादेशी र नेपालको कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरू नेपालमा मल ल्याउने मोडालिटीबारे छलफलमा जुटिसकेको भुसालले बताए । नेपालले मल आयात गर्ने क्रममा सोही परिमाणको मल बंगलादेशलाई दिने सहमति दुई मुलुकबीच भएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले समयमा मल आयात गर्न नसकी धान रोप्ने वेलामै अभाव सिर्जना भएपछि सरकारले विभिन्न विकल्पमा काम गरेको थियो । खासगरी छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग सरकारले सँगसँगै कुराकानी गरेको थियो । भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा छलफल गरे पनि उसले २०–२५ दिनसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि सरकारले बंगलादेशसँग केन्द्रित भएर काम सुरु गरेको थियो ।

बंगलादेशसँग ढाकास्थित नेपाली राजदूत डा. वंशीधर मिश्रले मल ल्याउने वार्ता गरेका थिए । राजदूतसँगको कुराकानीमा उनीहरू मल दिन अनौपचारिक रूपमा सहमत भएपछि मन्त्री भुसालले औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अनुमति मागेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएपछि सोहीअनुरूप अघि बढेको छ,’ मन्त्री भुसालले बताए, ‘बंगलादेशबाट चाँडै नै मल नेपाल ल्याउन सकिने सम्भावना बढेको छ, यसले चीन र भारतबाहेक पनि द्विपक्षीय सहयोगको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ ।’

भदौमा ४० हजार मेट्रिक टन मल चाहिन्छ

धानका लागि भदौमै ४० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । यसबीचमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ३२ हजार पाँच सय मेट्रिक टन युरिया आयात गरिरहेको छ । सो मल मुलुक भित्रिरहेको र मंगलबारबाट वितरणसमेत हुनेछ । आवश्यक थप मल बंगलादेशबाट ल्याएर पूर्ति गर्ने योजना सरकारको छ ।

बाँकी ३० हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङले आयात गर्ने थप २० हजार मेट्रिक टन युरिया मलले हिउँदसम्मको माग धान्ने विश्लेषण मन्त्रालयको छ । ‘अन्य बालीसमेतका लागि तत्कालै ६० हजार मेट्रिक टनजति मल आवश्यक पर्छ, तर हाललाई धानबाहेकका बालीका लागि मल उपलब्ध गराउन सकिँदैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।