काठमाडौं / शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोना भाइरसको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी अझै केही समय विद्यालय नखोल्ने आग्रह गरेका छन् । उनले भर्चुअल विधिबाट पठनपाठनको सञ्चालनमा जोड दिए ।
कोरोना जोखिमका कारण सरकारले विद्यालय खोल्न निषेध गरेको छ । अझै जोखिम रहेका कारण यो वर्षभर विद्यालय नखुल्ने निश्चितप्रायः भएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण विद्यालय बन्द गर्ने सरकारी निर्णय असोजभर पनि यथावत् छ । चीसो मौसममा कोरोनाको दोस्रो लहरको खतरा औल्याइएको छ । यसकारण पनि शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन भर्चुअल माध्यमका मार्फत् नै हुने देखिएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको आजको अभिव्यक्तिको संकेत पनि यस्तै छ ।
शिक्षा पत्रकार समाजले शनिबार आयोजना गरेको वैकल्पिक सिकाइको कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका विषयक भर्चुअल छलफलमा उनले हाललाई वैकल्पिक सिकाई प्रणाली उत्तम रहेको बताए । मन्त्री पोखरेलले शिक्षालयमा कोरोना संक्रमण फैलिएमा नियन्त्रण कठिन हुने समेत बताए । उनको यो भनाई छ महिना विद्यालय बन्द भइसक्दा आएको हो । यसकारण पनि यो शैक्षिक सत्र विद्यालय नखुल्ने सम्भावना बढेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको खतरा औल्याइसकेको छ । हालसम्म झण्डै १० लाख मानिसको संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेकोमा प्रभावशाली भ्याक्सिनको प्रयोग अगाडिसम्म थप १० लाखको मृत्यु हुने डब्लुएचओको आँकलन छ । जाडो याममा कोरोना संक्रमणको खतरा डरलाग्दो हुने भन्दै यस्तो खतरा औल्याइएको हो । यस्तो खतरा नेपालमा पनि हुनसक्छ । जाडो याम एक महिनापछि शुरु हुँदैछ । त्यसले संक्रमणको खतरा बढाउनसक्छ ।
विश्वभर कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन विकास भइरहेको छ । रुसले निर्माण गरेको भ्याक्सिन बल्ल प्रयोगमा आउँदैछ । अमेरिका, युरोप, चीन, भारतलगायतका देशले विकास गरेको भ्याक्सिन प्रयोगमा आउन अझै केही महिना लाग्न सक्छ । नेपालले भ्याक्सिन पाउन कम्तिमा छ महिना कुर्नुपर्ने निश्चितप्रायः छ । कोरोना भाइरसको औषधी र खोप बनिसकेको छैन । यसकारण पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम नरहने अवस्था नभइसक बालबालिकालाई खतरामा पार्ने पक्षमा सरकार देखिदैन । शिक्षामन्त्री पोखरेलले यसकारण पनि शिक्षालयमा संक्रमण फैलिए नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भन्दै अझै नखोल्न भनेका हुन् ।
देशमा १७ हजार सक्रिय संक्रमितको संख्या छ । सरकारले २५ हजार सक्रिय संक्रमित संख्या पुगेमा जोखिम रहेको स्थानमा लकडाउन गर्ने नीति लिएको छ । यसकारण पनि शैक्षिक संघसंस्था खुल्ने सम्भावना कम छ । २०७७ सालको शैक्षिक सत्र वैकल्पिक सिकाई प्रणालीबाट नै सकिने सम्भावना देखिएको छ ।