काठमाडौं / नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्न सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। डा. केसी अनशन बसेको २१ दिन पुगे पनि सरकारले बेवास्ता गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ।

संघका महासचिव डा. बद्री रिजालले संस्थाका तर्फबाट हालसम्म गरिएका हरेक पहललाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएका छन्। ‘७२ घण्टाभित्र पनि सरकारले वार्ता टोली गठन गरी डा. केसीको जीवन रक्षाका निम्ति कुनै पहल अगाडि नबढाए जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर परिस्थितिप्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेवार हुनेछ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। वार्ताका निम्ति सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न संघ तयार रहेको व्यहोरा जनाइएको छ।

संघले आयोजना गरेका विभिन्न बैठकले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई दिएको म्यान्डेटअनुरूप डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि वार्ता टोली गठन गर्न माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संघले विभिन्न विशेषज्ञ समाज, पूर्वअध्यक्ष, पूर्वमहासचिव, काठमाडौं उपत्यकामा रहेका अस्पतालका निर्देशकहरूसहित संघको परिषद् बैठक राखी बृहत् छलफल गरेको थियो।

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएको छ। उपचारमा संलग्न मेडिकल टिमका संयोजक डा. सुवासप्रसाद आचार्यका अनुसार उहाँको मुटुको चाल द्रुत देखिएको छ। छातीको केन्द्रमा दुख्न थालेको छ। मांसपेशी दुख्नुका साथै रिँगटा लाग्न थालेको छ।

डा. केसीको समर्थनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट चिकित्सकले प्रदर्शन गरेका छन्। उनको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रँदासमेत सरकारले कुनै वास्ता नगरेको भन्दै दबाबस्वरूप चिकित्सकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आइतबारदेखि दैनिक दुई घण्टा इमर्जेन्सी र कोभिड उपचारबाहेकका अन्य सेवा ठप्प गर्ने चेतावनी दिएका छन्। डा. केसीले भदौ २९ देखि अनशन सुरु गरेका हुन्। यो उनको १९औं अनशन हो।

केसीका माग तत्काल सम्बोधन गर्न देउवाको अपिल

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्काल केसीका माग सम्बोधन गरी उनको जीवन रक्षा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। देउवाले २१ दिन अनशनमा रहेका वरिष्ठ चिकित्सक केसीको स्वास्थ्य स्थिति चिन्ताजनक बनिसक्दासमेत सरकारले बेवास्ता गर्नु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा जनाएका छन्।

‘चिकित्सा शिक्षामा सुधारदेखि कोरोनाविरुद्ध प्रभावकारी कदमसमेतका उहाँ (केसी)का मागहरू केवल एक व्यक्तिका माग होइनन्, प्रतिपक्षले निरन्तर उठाइरहेको र सिंगो देशले भावनात्मक ऐक्यबद्धता जनाएका मागहरू हुन्’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘जनभावनाअनुरूपका माग र आवाजलाई सुनुवाइ गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। तर सरकारले सुरुआतमा डा. केसीप्रति दुव्र्यवहारपूर्ण व्यवहार गर्नु एकातर्फ आपत्तिजनक थियो भने अर्कातर्फ अहिलेसम्म संवाद र समाधानमा उदासीन व्यवहार देखाउनुले लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र कम्युनिस्ट तन्त्रको अनुदार चरित्रलाई पुष्टि गरेको छ।’

देउवाले डा. केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कार्यदलको सुझावअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४ कात्तिक २४ मा जारी गरेको उल्लेख गर्दै देउवाले नेकपा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशलाई विस्थापित गर्नुको परिणाम स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति मौलाएको दाबी गरेका छन्।

‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा ०७५ को साउनमा डा. केसीसँग गरिएको सम्झौतालाई माघ महिनामा उल्लंघन गरेर द्वन्द्वको बीउ सरकारले त्यस बेला नै रोपेको थियो। अतः फेरि पनि संवादमार्फत समाधानमा पुगेर त्यसको सार्थक कार्यान्वयनमा इमानदारी प्रस्तुत गर्न म प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्दछु’, विज्ञप्तिमा देउवाले भनेका छन्।