बिरेन्द्रनगर — कर्णालीमा सरकारी स्तरबाट ३ वटा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रियामा रहेका छन् । ती कलेजले चिकित्सा शिक्षा सुरु गरेमा यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुर्खेतस्थित मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय । तस्बिर : कलेन्द्र सेजुवाल/कान्तिपुर
संघीय सरकारले २०७३ मा ‘एक प्रदेश, एक सरकारी मेडिकल कलेज’ को अवधारणा अगाडि सार्यो । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गर्यो । कर्णालीको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय खोलिएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म मेडिकल कलेज कुन स्थानमा स्थापना गर्ने भन्ने अन्योलताले ढिलाइ भएको कार्यालय प्रमुख जीतबहादुर शाहले बताए । उनका अनुसार सुरुमा केन्द्र सरकारले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ११, १२ र १३ नम्बर वडाको सामुदायिक वनभित्र मेडिकल कलेजका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी थालेको थियो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त सामुदायिक वनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नका लागि सहमति प्रदान पनि गर्यो । तर प्रदेश सरकारको २०७६ मंसिर ४ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश अस्पताललाई सुर्खेत शिक्षण अस्पतालको रुपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनालाई सहमति प्रदान गर्यो । प्रदेश सरकारले मेडिकल कलेजका लागि अर्को अस्पताल बनाउन समय लाग्ने भएकाले भएकै अस्पतालमा पूर्वाधार थप गरी सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने बतायो । शाहका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले मेडिकल कलेजका लागि माटो जाँच, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए), डीपीआर र गुरुयोजना बनाउनका लागि १० करोड बजेट छुट्याएको थियो । तर कहाँ बनाउने भन्ने अन्योलताले रकम खर्च हुन सकेन ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ८० विगाह जग्गा आवश्यक पर्छ । यसको लागि प्रदेश अस्पतालसँगै जोडिएको सामुदायिक वनको जग्गा उपयुक्त हुने आयोजना कार्यालयको भनाइ छ । सामुदायिक वनबाट पनि कुनै समस्या छैन । तर प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको कारण अन्योलता देखिएको छ । ‘प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्न सकेमा तीन वर्षभित्रै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ,’ काार्यलय प्रमुख शाहले भने, ‘तर यसको लागि सरकारले अन्योलता हटाइदिनु पर्यो ।’ सरकारले अहिले पनि मेडिकल कलेजको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको उनले बताए ।
एमयूले माग्यो ट्रष्टको जग्गा
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) ले पनि मेडिकल कलेज स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विश्वविद्यालयको पुसमा सम्पन्न दसौँ सिनेटले मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
योसँगै आवश्यक तयारी थालिएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. नन्दबहादुर सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार वीरेन्द्रनगर–१० स्थित सुब्बाकुना नजिक नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा मेडिकल कलेजका लागि उपयुक्त देखिएको छ । उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि एमयूले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए । रत्न राजमार्ग र भेरी नदीसँग जोडिएको तथा सुर्खेत उपत्यकाको उच्च स्थानमा रहेका कारण पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि जग्गा उपयुक्त देखिएको उनको भनाइ छ ।
उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न स्थलगत अध्ययन समेत गरिसकिएको छ । जग्गा प्राप्ति हुनासाथ चालु आर्थिक वर्षमै डीपीआर गर्ने विश्वविद्यालयले लक्ष्य लिएको छ । २०२९ सालमा सुर्खेतमा क्षेत्रीय स्तरको दरबार निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो जंगल क्षेत्रको जग्गा तत्कालीन स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको नाममा छुट्ट्याइएको थियो । उक्त क्षेत्रको करिब ४२ बिगाहा ट्रस्टको नाममा रहेको छ ।
विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य विज्ञान संकायतर्फ नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि नै बीपीएच, बीएसी नर्सिङ र बीए नर्सिङ विषयको पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी थालिसकेको छ । त्यसैका लागि विश्वविद्यालयले आफैं मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । ट्रस्टको जग्गा प्रयोग गर्न पाउने कानुनी प्रक्रियाका लागि विश्वविद्यालयले आवश्यक प्रक्रियासमेत अघि बढाएको उपकुलपति सिंहले बताए ।
जुम्लामा पूर्वाधार तयार, पढाइ भएन
चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने प्रमुख उद्देश्यका साथ २०६८ सालमा स्थापना भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार तयार भए पनि एमबीबीएस पढाइ सुरु हुन सकेको छैन । प्रतिष्ठानको २०७४ सालमा बसेको पाँचौ सिनेटले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । २०७५ र २०७६ सालमा बसेका सिनेटले पनि सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेका अनुसार यसबीच पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गरिनुका साथै जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गरिएको छ । २ करोड लगानीमा बेसिक साइन्सको प्रयोगशाला तयार पारिएको छ । ‘अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण भएपछि पूर्वाधारको हिसाबले लगभग तयारी पूरा भएको छ, अस्पतालमा उच्च प्रविधियुक्त उपकरण पनि जडान भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘एमबीबीस सञ्चालन गर्न अब छुट्टै आर्थिक भार पनि नपर्ने भएकोले खासै गाह्रो छैन ।’
प्रतिष्ठानले २०७६ साउनमा एमबीबीएसको पाठ्यक्रमसमेत तयार पारिसकेको छ । प्रतिष्ठानले बनाएको पाठ्यक्रम समुदाय केन्द्रित रहेको रजिष्ट्रार काफ्लेले बताए । उनका अनुसार बेसिक साइन्सतर्फ ११ जना र क्लिनिकलतर्फ ४१ जना प्राध्यापकहरु नियुक्त भइसकेका छन् । अब क्लिनिकलतर्फ १०–१२ जना प्राध्यापकमात्र आवश्यक पर्ने काफ्लेको भनाइ छ । ‘सरकारले स्वीकृति दियो भने आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि खासै समस्या नहोला,’ उनले भने, ‘बिरामी र प्राक्टिसको लागि पनि सुविधासम्पन्न शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ ।’
प्रतिष्ठानको पाँचौं सिनेटले जुम्ला सदरमुकाम खलंगादेखि करिब ५ किलोमिटर दुरीमा अवस्थित च्यारेचौरमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि ६ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । तत्कालको लागि भने खलंगामै प्रतिष्ठानको आफ्नै र नपुग घरहरु भाडामा लिएर अध्ययन सुरु गर्न सकिने रजिष्ट्रार काफ्लेले बताए । यद्यपि जुम्लामा अहिलेसम्म पढाइ सुरु हुन सकेको छैन ।
कर्णालीमा अब चिकित्सक उत्पादन गर्ने ३ वटा कलेज हुनेछन् । यसले यहाँको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आशा पलाएको छ । तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण समयमै यस्ता योजना कार्यान्वयन नहुँदा निराशा पनि उत्तिकै छ ।
