आगामी ५ वर्षका लागि सरकारीस्तर (जिटुजी) बाट रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको छ । वार्षिक २ लाख टन रासायनिक मल जिटुजी प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउने सहमतिसहितको पत्र भारतले पठाएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए ।

जिटुजी प्रक्रियाबाट मल ल्याउँदा लागत सस्तो पर्ने र छिटो हुने उनले बताए । ‘हामीले ५ वर्षका लागि जिटुजी प्रक्रियाबाट मल उपलब्ध गराइदिन गरेको आग्रह भारतले स्वीकार गरेको छ,’ कार्कीले भने, ‘अब चाँडै सबै प्रक्रिया टुंग्याएर भारतसँग सम्झौता गर्छौँ । त्यसपछि मल आयातको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ उनका अनुसार भारतले ७० हजार टन डिएपी र १ लाख ३० हजार टन युरिया उपलब्ध गराउने सहमति दिएको छ ।

नेपालमा वार्षिक ५ लाख टन मल खपत हुने सरकारी तथ्यांक छ । त्यसमध्ये २ लाख टन जिटुजी प्रक्रियाबाट आउने भएपछि अबका दिनमा रासायनिक मलको अभाव नहुने कृषिका अधिकारीहरूको दाबी छ । निकै लामो टेन्डर प्रक्रियाका कारण समयमा मल नआउने समस्यालाई जिटुजी प्रणालीले समाधान गर्ने सचिव कार्कीको अपेक्षा छ । ‘जिटुजीमा त प्रक्रिया सुरु गरेको महिना दिनभित्रै पनि मल ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने । अहिले ग्लोबल टेन्डर गर्दा छिटोमा ६ महिनामा मात्रै मल आउने गरेको छ ।

चाँडै कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा भारतबाट जिटुजी प्रक्रियाबाट मल ल्याउने प्रस्ताव लगिने कार्कीले बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पाएपछि दुवै देशका मल कारोबार गर्ने सरकारी कम्पनीबीच सम्झौता हुनेछ ।

सरकारले सन् २०१३ देखि जिटुजी माध्यमबाट भारतबाट नियमित मल आयात गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको थियो । यसबीचमा भारतले फरक–फरक समयमा थोरै–थोरै परिमाण कोटा प्रणालीमा दिएको पनि थियो । तर, यसपटक भारतले पठाएको पत्रले आगामी ५ वर्षका लागि सहज रूपमा मल आपूर्तिको सुनिश्चितता भएको सचिव कार्कीले बताए । ग्लोबल टेन्डर हुँदा सामान्यतया विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा नाकाबाट मल ल्याउने सर्त हुुन्छ । तर, भारतबाट ल्याउने मल जुनसुकै नाकाबाट आयात गर्न सकिने भएकाले थप सहज हुनेछ ।

बर्सेनि मलको हाहाकार
पूर्ण रूपले आयातमा निर्भर रासायनिक मलमा नेपाली किसानले बर्सेनि अभाव खेप्दै आएका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा मागअनुसार आयात हुन नसक्दा किसानहरूले अभाव खेप्ने गरेका थिए । यो वर्ष मागअनुसार खरिदको योजना बनाए पनि समयमै आइनपुग्दा किसानले चर्को अभाव खेपेका थिए ।

खासगरी किसानले धान बाली लगाउने वेला मलको अभाव हुने गरेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डरबाट मल खरिद गर्न ६ देखि ९ महिनासम्म लगाउने कारण पनि मल आपूर्ति असहज बन्दै गएको हो । कृषि सामग्रीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेल सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्दा आयातमा ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले फास्ट ट्र्याकमा मल ल्याउनै सक्दैनांँ । सरकारी नियम र प्रक्रिया पालना गर्दा केही लामो समय लाग्छ । तर, जेठ–असारको धानका लागि हामीले मंसिर–पुसमै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेर आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्दै आएका छौँ ।’

छनोट भएका आपूर्तिकर्ताले समयमै मल नल्याइदिँदा बजारमा अभाव हुने गरेको भन्दै कृषि सामग्री पन्छिने गरेको छ । यसपटकको धानखेतीका लागि भने टेन्डर प्रक्रियाबाट र बंगलादेशबाट आयात भइरहेको मलले पुग्ने कृषि सामग्रीको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो रासायनिक मलमै विनियोजन हुँदै आएको छ । सरकारले युरियामा ७० प्रतिशत र डिएपी तथा पोटासमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएर रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएको छ । अनुदानका लागि मात्रै यो वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

कृषिको बजेट घट्यो
आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ३२ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ । चालू आव ०७७/७८ मा कृषिले ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चालू आवको भन्दा कम बजेट तोकिएपछि कृषिका अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् ।

कृषि सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले कम बजेटको सिलिङ दिँदा कृषि विकासका क्षेत्रमा दीर्घकालीन महत्वको र ठूलो लगानीको परियोजना अघि बढाउन नसकिने बताए । उनका अनुसार आगामी आवका लागि सबैभन्दा धेरै रासायनिक मल अनुदानका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिनेछ ।

रासायनिक मल सहज आपूर्तिका लागि भएको पछिल्ला निर्णय

१. चीनबाट पहिलोपटक ४ हजार टन युरिया आयात भएको छ । तातोपानी नाकाबाट परीक्षण रूपमा आयात गरेर सफल भएपछि आउँदा दिनमा थप मल आयात गर्न सकिने कृषि मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

२. बंगलादेशबाट पहिलोपटक ५० हजार टन युरिया आयात सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा ल्याइएको मलले ग्लोबल टेन्डरबाट आउन ढिलाइ भएको माग परिमाणलाई पूर्ति गरिरहेको छ ।

३. नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेकाले लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाएर उत्पादनका लागि उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी योजना छ ।

४. जिटुजी प्रक्रियाबाट भारतबाट वार्षिक २ लाख टन मल आयात हुने सुनिश्चित भएको छ । यसले अभावका वेला टेन्डरको मलमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । ग्लोबल टेन्डरको मल पनि नियमित आयात हुनेछ ।