चिकित्सा शिक्षाका विवादित विषयमा टुंगो नलाग्दा एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङलगायतका स्नातक तहका कार्यक्रमको सिट निर्धारण हुन सकेको छैन । जेठ पहिलो साता एकीकृत प्रवेश परीक्षा गर्ने तयारी गरे पनि सिट निर्धारण नहुँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगले विस्तृत तालिकासमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले शिक्षण संस्थाले ऐन कार्यान्वयन भएको दुई वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ४२ कलेजका आफ्नै अस्पताल छैनन् । आयोगले कलेजको सिट तोकेर सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सबै कलेजलाई पढाउने अनुमति दिए ऐनविपरीत हुने अवस्था छ । अस्पताल नबनाएका संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने विषयको टुंगो नलाग्दा सिट निर्धारणमै ढिलाइ भएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरी रिपोर्ट दिने काम गरिरहेको बताए । ‘अबको १५ दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने अवस्था छ । सिट निश्चित नभई परीक्षाको तालिका निर्धारण हुँदैन । १२ वैशाखसम्म आवेदन फारम भर्ने समय दिएको छ,’ उनले भने, ‘सिट निर्धारणमा कानुनी अड्चन भएकाले पनि प्रवेश परीक्षाको दिन तोक्न केही समस्या भएको हो ।’

अस्पताल नभएका संस्थालाई कार्यक्रम चलाउन नदिने हो भने ४२ संस्था बन्द हुन्छन् । ती संस्थामा अध्ययन गर्न पाउने १७–१८ सय विद्यार्थी बिदेसिने अवस्था आउन सक्ने प्रवक्ता लुइँटेलको भनाइ छ । ‘प्रायः यी सबै नर्सिङ पढाइ हुने कलेज हुन् । यस विषयमा छलफल गरी एकदमै कम क्षति हुने गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऐन–नियमको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम अस्पताल ल्याउनुपर्नेछ ।’

त्यस्तै, उपदफा २ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका वा स्थापना भई सञ्चालन हुने क्रममा रहेका शिक्षण संस्थाले ऐनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा नगरेको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो पूर्वाधार तथा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्नातक तहमा पहिलोपटक एकीकृत प्रवेश परीक्षा
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस, नर्सिङलगायतका स्नातक तहका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमको भर्नाका लागि पहिलोपटक एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिँदै छ । प्रवेश परीक्षाका लागि सोमबारबाट अनलाइन फारम भर्न खुला गरिएको छ ।

स्नातक तहका कार्यक्रमका लागि ४० हजारले प्रवेश परीक्षाको फारम भर्ने अनुमान गर्दै आयोगले तयारी थालेको छ । ०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि स्नातक तहका कार्यक्रमका लागि आयोगले पहिलोपटक प्रवेश परीक्षा लिँदै छ । यसअघि आयोगले पहिलोपटक एमडी÷एमएसको एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिएको थियो ।

सेनाको कलेज सार्वजनिक संस्थाभित्र ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा
सेनाले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयलाई सार्वजनिक संस्थाभित्र राख्न आयोगले एक महिनाअघि नै चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म संशोधन भएर आएको छैन ।

कुन प्रकृतिको संस्था भन्ने निश्चित नहुँदा छात्रवृत्ति वा अन्य कोटामा के–कति सिट हुने भन्नेसमेत निर्धारण हुन सकेको छैन । सेनाले आफूले सञ्चालन गरेको कलेजलाई सार्वजनिक पनि नमान्ने र निजी पनि नमानेर ‘विशेष’ प्रकृतिको दाबी गर्दै आएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले स्नातक तहका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली संशोधन भएमा सेनाको मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले पनि छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।