नेपालगन्ज / उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले बाँकेमा निःशुल्क कोरोना परीक्षण र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ।
अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको इजालसले शुक्रबार दिएको आदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको प्रयोगशाला र अस्पतालले कोभिड- १९ सम्बन्धी परीक्षण निर्देशिका र उपचार प्रोटोकल बमोजिम कोभिड-१९ को परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क रुपमा गर्न गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएका हुन्।
त्यसैगरी आदेशमा नेपालगन्जको जमुनाहामाकम्तीमा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न, भारतबाट आउने प्रत्येक व्यक्तिलाई निःशुल्क मास्क उपलब्ध गराउन, कोरोनाको चिह्न वा लक्षण भएका व्यक्तिको अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्न, पोजेटिभलाई अस्पताल वा आइसोलेशन केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
भारतबाट आउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गन्तव्यमा पठाइ कम्तीमा १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्र्नुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ। कोभिड-१९ को उपचारको सन्दर्भमा अस्पताल व्यवस्थापन (प्रयोगशाला, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर समेत), रेफरल, एयरलिफ्ट र एम्बुलेन्स समेतका लागि आवश्यथक व्यवस्था मिलाउन पनि विपक्षीलाई भनिएको छ।
होमक्वारेन्टाइन र होमआइसोलेशनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य निगरानी तथा अनुगमन गरी थप जाँच वा उपचार आवश्यटक पर्ने देखिएमा प्रयोगशाला र अस्पतालसँग समन्वय गरी उक्त स्थानसम्म लैजान सहजिकरण गर्नु गराउन पनि आदेश दिइएको छ। स्थानीय तह र कारागार तथा बाल सुधारगृह समेतबाट स्वाब संकलन गर्नका लागि व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।
त्यस्तै संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न, क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापन, परीक्षण लगायत अत्यावश्यक सामाग्री खरिद तथा जनशक्ति परिचालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समन्वय गर्न गराउन पनि आदेश दिएको छ। त्यसैगरी कोभिड- १९ विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो र दोश्रो खोप नलगाएका सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई यथाशक्य छिटो खोप लगाउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग आवश्यथक समन्वय गरी सर्वसाधारणले खोप लगाउन पाउने तर्फ प्रयास र पहलकदमी गर्न भनिएको छ।
कोभिड- १९ बाट संक्रमित नभएका अन्य रोगीहरु, नियमित औषधी सेवन गर्दै आइरहेका दीर्घरोगी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकासमेतको आकस्मिक तथा नियमित औषधी उपचारको लागि व्यवस्थापन गर्ने र निजहरु नयाँ भेरिएन्टसहितको कोभिड- १९ संक्रमणको दोश्रो लहरबाट संक्रमित भएको अवस्थामा निजहरुलाई प्राथमिकता दिई अस्पतालमा औषधी उपचार गर्दा आइसोलेशन र क्वारेन्टाइनमा राख्नरका लागि व्यवस्थापन र समन्वय गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
मुलुकको अन्य स्थानभन्दा बढी बाँकेमा नयाँ भेरिएन्टसहितको कोभिड-१९ दोश्रो लहर तीब्र रुपमा फैलिरहेकोले विद्यमान अवस्थाप्रति संवेदनशील भइ आवश्यकता अनुसार थप होल्डिङ सेन्टर, संस्थागत आइसोलेशन र संस्थागत क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न पनि भनिएको छ।
एडभोकेसी फोरमबाट अधिवक्ता वसन्त गौतम, महिला कानून र विकाश मञ्चबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज बाँकेका अध्यक्ष प्रभाकर भट्टराई र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेलगायतलाई विपक्षी बनाएर सार्वजनिक महत्वको रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकका साथै अधिवक्ता प्रह्लादबहादुर कार्की, ईश्वरीप्रसाद ज्ञवालीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता देशवराज भारतीले बहस गरेका थिए।
