काठमाडौँ / सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना रोकथामलगायत स्वास्थ्यको पूर्वाधारलाई जोड दिँदै कुल बजेटको झन्डै साढे सात प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको छ । स्वास्थ्यमा १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेका हुन् । यो कुल बजेटको ७.४५ प्रतिशत हुन्छ ।

‘योपटक स्वास्थ्यमा अहिलेसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन भएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले भने, ‘विगतमा पनि बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । विनियोजन भएअनुसार कार्यान्वयन भइदिए हुन्थ्यो ।’ २०७४/७५ मा स्वास्थ्यमा बजेट ३.६५ प्रतिशत मात्रै थियो । कुल बजेटको स्वास्थ्यतर्फ २०७५/७६ मा ४.२९ र २०७६/७७ मा ४.४९ थियो भने चालु वर्ष २०७७/७८ मा ६.१५ अर्थार्त् ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि मात्रै ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ विनियोजित कुल बजेटको यो ३०.५६ प्रतिशत हुन्छ । अर्थमन्त्री पौडेलले खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड छुट्याएको जानकारी दिए । १८ वर्षमाथिका ७२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २६ लाख ६५ हजारले खोप लगाइसकेका छन् । यसमा साढे ५ लाखभन्दा बढीले दोस्रो मात्रा पनि लगाइसकेका छन् । ‘खोप लगाउन बाँकी सबै उमेर समूहका नागरिकलाई शीघ्र खोप सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण स्रोत सामर्थ्यको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप प्राप्त गरी खोप अभियानलाई पूर्णता दिइनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

निःशुल्क खोप सुनिश्चितताका साथै कोरोना संक्रमितको पहिचान, नियन्त्रण रोकथाम तथा उपचार, स्वास्थ्य उपकरण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, सामग्रीको आपूर्ति र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रभावकारी परिचालनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । ‘कोभिड–१९ संक्रमणको भरपर्दो उपचारको व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सबै सामर्थ्यको उपलब्ध सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित छ ।’

कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि आईसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, टेस्ट कीटलगायत आवश्यक उपकरण खरिद गर्न ४ अर्ब विनियोजन गरिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा १ सय ८० भेन्टिलेटर, ६ सय ३० आईसीयू, १ हजार ४ सय एचडीयू र १९ अक्सिजन प्लान्ट थपिने बताएका थिए ।

कोभिड संक्रमितको उपचारमा अक्सिजनको कमी हुन नदिन प्लान्ट, सिलिन्डर, तरल अक्सिजन ढुवानी, भण्डारण गर्ने ट्यांकी खरिद गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरेको मन्त्री पौडेलले बताए । अक्सिजनको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि एक सयभन्दा बढी शय्या भएका सबै अस्पतालले आफ्नै प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैशाख २९ मा सूचना जारी गरी एक सय शय्या भएका निजी अस्पतालले १५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसलाई बजेटमै समेटिएको छ । सरकारले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिइनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने । त्यस्तै अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट दिने भएको छ । कोभिड अवधिभर अक्सिजन उत्पादनमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको बजेट घोषणामा छ ।

अस्पतालमा शय्याको अभावमा उपचार नपाउने अवस्था हुन नदिने सरकारले प्रतिबद्धता गरेको छ । गम्भीर रूपमा थलिएका संक्रमितले आईसीयू र भेन्टिलेटर अझै पनि सहजै पाउन सकेका छैनन् । संक्रमित भएपछि घरमै बसेकाहरू गम्भीर भएपछि मात्रै अस्पताल आउँदा समस्या भइरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । १ लाख ११ हजार ५ सय ९ सक्रिय संक्रमितमध्ये १ लाख ३ हजार छन् । बजेट वक्तव्यमा मन्त्री पौडेलले घरमै आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको निगरानी, परामर्श र उपचारको व्यवस्था मिलाएको बताए । ‘कोभिड–१९ बाट संक्रमित भई घरमा रहेका बिरामीको निगरानी, परामर्श तथा उपचारका लागि घुम्ती सेवा, कल सेन्टर, मनोसामाजिक परामर्श, आपत्कालीन उपचार र अक्सिजन सपोर्टलगायत अन्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ उनले भने ।

संक्रमित बिरामीका लागि सबै प्रकारका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सेन्टर कमान्डको सिस्टम अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने पौडेलले जानकारी दिए ।

५० प्रतिशत जोखिम भत्ताको निरन्तरता

कोभिड संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालाकर्मी, सफाइकर्मी, प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गरिने जोखिम भत्तालाई निरन्तरता दिएको घोषणा बजेटमा छ । सरकारले उनीहरूलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ । गत वर्ष सय प्रतिशत भत्ता दिने भने पनि अधिकांशले नपाएको गुनासो छ । संक्रमितको उपचार सेवामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सेवा निवृत्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता र तलब पाउने गरी एक वर्षको सेवा करारमा लिई खटाउने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री पौडेलले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै गरेर परिपत्र गरेको यो निर्णयलाई बजेटमै समेटिएको हो । कोभिड संक्रमण जोखिम नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमानाका तथा विमानस्थलमा हेल्थ डेस्क र होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिने उनले बताए । सरकारले हरेक प्रदेशमा १ हजार जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो । सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन निर्माण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन सेन्टर स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्था एवं औषधि उपकरणको नियमित आपूर्ति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

संघमा तीन सय, प्रदेशमा ५० शय्याका सरुवा रोग अस्पताल

गत वर्षको बजेट भाषणमा समेटिए पनि पूरा नभएको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने बुँदाले आगामी वर्षको बजेटमा पनि प्राथमिकता पाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शय्याको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल, सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने जानकारी दिए । सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले १ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ । अहिले सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल आकस्मिक र आईसीयूसहित एक सय शय्याको मात्रै छ ।

सरकारले कीर्तिपुरमा १० भन्दा बढी रोगका विशिष्टीकृत उपचार गर्न १ हजार ५ सय शय्याको आधुनिक विशिष्टीकृत (सुपर स्पेसियालिटी) केन्द्रको निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो योजना तीन वर्षमा पूरा हुने मन्त्री पौडेलले बताए । त्रिवि चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत काठमाडौंको कीर्तिपुरमा नेफ्रोलोजी, युरोलोजी, न्युरोलोजी, न्युरो सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, कार्डियोलोजी, कार्डियो सर्जरी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोइन्टरलोजी, ग्यास्ट्रो सर्जरीलगायत रोगको उपचार, अध्ययन–अनुसन्धान गर्न केन्द्र स्थापना गर्न लागेको पौडेलले बताए । क्यान्सर रोगको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सरकारले राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गर्ने भएको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई पनि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत राख्न लागिएको छ ।

मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर अस्पताल, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणलाई १ अर्ब २८ करोड छुट्याएको छ ।

कान्ति बाल अस्पतालको आईसीयू वार्डलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न ३४ करोड छुट्याएको छ । कोरोना तेस्रो लहरले बालबालिकालाई असर गर्ने आकलन गरेर कान्तिको संरचनालाई जोड दिएको हो । त्यस्तै सहिद गंगालालमा पनि बाल मुटु रोग युनिट सञ्चालन तथा अप्रेसन थिएटर बनाउने भएको छ । यसका लागि ५८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न अस्पताल तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारले हरेक वर्ष वीरको संरचना बनाउन भन्दै बजेट छुट्याए पनि काम हुन सकेको छैन । यस वर्ष भने यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ । अस्पताल बनाउने ठाउँसम्म पुग्न जडीबुटीबाट मनोहरा नदीको दुवैतिर चार/चार लेनको करिडोर सडक निर्माण गरिने भएको छ । ३ सय ९७ स्थानीय तहका ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल २ वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ । यसका लागि ६ अर्ब १५ करोड बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै ढल्केबर, बर्दघाट र लम्कीमा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरेको छ । रोग निदानका लागि विदेशमा नमुना परीक्षण गर्न पठाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकास र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी स्तरोन्नति गर्न लागेको पौडेलले बताए । प्रादेशिक प्रयोगशालालाई रिफरल प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको हो । आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सालाई प्रवर्द्धन गर्दै सातै प्रदेशमा आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । आगामी वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बिमाको दायरामा ल्याइने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन छ ।

दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषण गरिने मन्त्री पौडेलले बताए । मलेरिया, क्षयरोग, एड्स, कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि १ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा मिर्गौला र क्यान्सरको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना, स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने भएको छ ।

निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच

सरकारले ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, रगतको ग्लुकोज, स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चित गर्दै निःशुल्क वितरण हुने ७० प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री पौडेलले बताए । औषधि खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमियाको उपचार गर्न प्रदान गरेको अनुदान र १४ वर्षमुनिका बालबालिका एवं ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटु रोगको निःशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिएको छ । यी सेवाका लागि २ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । आगामी वर्ष तीन प्रदेशका ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्री पौडेलले बताए । मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाङलगायतका दुर्गम २० जिल्लामा प्रसूतिअघिको सबै जाँच र औषधि सुविधासहितको मातृ प्रतीक्षागृह सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवल, धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आईभीएफ सेवा विस्तार गरिने मन्त्री पौडेलले बताए ।

बालबालिकालाई बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, दादुरा, टाइफाइडलगायत १३ प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्ष पूर्ण खोपयुक्त बनाउने पनि घोषणा गरिएको छ । आगामी वर्ष ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

महिला स्वयंसेविकाको भत्ता दोब्बर

सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ । बैठकमा उपस्थित भएबापत महिनाको ५ सयका दरले दिँदै आएकामा आउँदो वर्षदेखि बढाएर एक हजार पुर्‍याएको हो । देशभरि ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । त्यस्तै सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केन्द्रीय अस्पतालले कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा नियमित रूपमा विशेषज्ञसहितको स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएको छ । ५० शय्याभन्दा बढीका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एकपटक आफ्नो क्षेत्रभित्र अनिवार्य रूपमा घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान बजेटमा समेटिएको छ । यस्तै २ सय शय्याभन्दा बढी क्षमताका सामुदायिक तथा निजी अस्पतालमा मानसिक रोगको उपचार गर्न न्यूनतम १० शय्या छुट्याउनुपर्ने प्रावधान पनि बजेटमा छ । ५० शय्याभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. प्याकुरेलले बजेट जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए । ‘बजेटमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम, उपचारका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार बन्ला, उपकरण पनि पठाउँला तर जनशक्ति त थपिएको छैन,’ उनले भने, ‘दरबन्दी २०४८ सालको जनसंख्याका आधारमा छ । अहिले अत्याधुनिक भवन र उपकरण आइसक्यो तर जनशक्ति न्यून छ । स्वास्थ्य संस्थामा तल्लो तहका कर्मचारीले चलाइरहेका छन् । जबसम्म दक्ष जनशक्ति पठाउँदैनौं तबसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा रामो हुँदैन ।’ भवन बनाउन पनि मन्त्रालयदेखि तल्लो तहसम्म छुट्टै प्राविधिक युनिट भयो भने बेलैमा सकिने उनको सुझाव छ । यस्तो नगरे पूर्वाधार निर्माण अधुरै रहने उनले बताए । ‘पैसा आयो खर्च भएन भने कागजमै सीमित हुन्छ । खर्च भएन भने कागजको के अर्थ हुन्छ ?’ उनले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बजेट खर्च नहुने समस्या स्वास्थ्यमा मात्रै नभई अन्यत्र पनि रहेको बताए । ‘कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ तर बजेटमा राखेको शीर्षकको बजेटअनुसार काम गरेर खर्च गर्नैपर्ने गरी स्पष्ट खुलाएका छौं,’ उनले भने, ‘खोप किन्नैपर्ने हुन्छ । अक्सिजन प्लान्ट, आईसीयू, भेन्टिलेटर राख्नैपर्ने हुन्छ, त्यसैले विगतको जस्तो खर्च नहुने समस्या न्यून छ ।’

विघटित प्रतिनिधिसभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति सभापति जयपुरी घर्तीले स्वास्थ्यको बजेट बढे पनि संविधानले व्यवस्था गरेको आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने प्रावधानलाई पूरा गर्ने खालको नभएको बताइन् । ‘कोरोना त महामारी हो । यस्तो रोगको निःशुल्क उपचार हुनुपर्छ, हामीले समितिको बैठकमा कति पटक निर्णय गरेर सरकारलाई निर्देशन पनि दियौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर संक्रमितहरू बाध्य भएर निजी अस्पतालमा भर्ना भए । उपचारबापत १० लाखभन्दा बढी खर्च गरे । यो खर्च बेहोर्ने दायित्व सरकारको हो कि होइन ? यो कुरा बजेटमा कहाँ समेटियो ?’ निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा पाउने गरी बजेट नआएको उनले बताइन् । ‘जनताले भोगेको समस्या समाधान गर्ने कुरा बजेटले समेटिएको देखिएन,’ उनले भनिन् । महामारीमा निजी होस् वा सरकारी जहाँ उपचार गरे पनि त्यसको खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

समितिकै सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले जनताको समस्या समाधान गर्ने गरी स्वास्थ्य बजेट आएको दाबी गरे । ‘स्वास्थ्यमा खर्ब नाघेर आएको बजेट पहिलो हो,’ उनले भने, ‘जनताप्रति उत्तरदायी बजेट छ । कार्यान्वयन पक्षचाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चुनौती छ । मन्त्रालयमा स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन्छन् । उनीहरूलाई लेखा प्रणालीमा मेसो हुँदैन । त्यसैले कार्यान्वयन पक्ष अलि कमजोर हुन्छ । यसपालि खोप र अस्पतालको पूर्वाधार भएकाले बाध्यताले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’