काठमाडौँ / सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा अगामी आर्थिक वर्षभित्र निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गर्ने भनिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशसँगको साझेदारीमा स्कुलको स्तारेन्नति गरिने उल्लेख छ। ‘प्रदेशसँगको साझेदारी र सहकार्यमा धनकुटा र दिपायलमा सञ्चालित निजामती विद्यालयको स्तरोन्नति गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रदेशगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि ५ लाख रूपैयाँसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ।’ तर सरकारको यो कदमलाई सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक शिक्षामाथि घातक प्रहार भनी टिप्पणी गरिरहेका छन्।

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले सरकारले देशभित्र विभिन्न समुदायको विद्यालय खोल्नुको साटो एकीकृत समाजलाई समेट्नेगरी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर रबढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारको यो कदमले समाजमा फुट ल्याउने सम्भावना औंल्याए। शिक्षा भनेको सबैका लागि समान पहुँचको हुनुपर्छ। देशका नागरिक सबै समान हुन्। ‘जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारी कसरी विशिष्ट भए ?’ शिक्षाविद् माथेमाको प्रश्न छ, ‘कर्मचारीका छोराछोरीलाई गुणस्तर शिक्षा चाहिने अनि अरू जनताको छोराछोरीलाई गुणस्तर शिक्षा नभए पनि हुने ?’ उनले थप आक्रोश पोखे, ‘के हामी सामान्य जनताका छोराछोरी पढ्ने सरकारी विद्यालय गुणस्तरीय बनाउनुपर्दैन ? यही हो समाजवाद उन्मुख शिक्षा ?’

उनले कर्मचारीका लागि छुटै स्कुल, आर्मी र प्रहरीका लागि छुटै स्कुल खोलेर एउटै देशमा दुईखाले नागरिक उत्पादन गर्ने भूमिका सरकारले खेलिरहेको आरोप लगाए। ‘सरकारको यस्तो नीतिले अगामी २० वर्षभित्र देशमा खण्डीकृत समाजको निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी स्कुलमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउँदै जाने अनि भोलि डाक्टर, सेना, प्रहरी, कर्मचारी, पाइलटका सन्तानका लागि छुट्टै गुणस्तरीय शिक्षा दिने नाममा स्कुल खोल्दै जाने यो नीति गलत हो।’ विश्वका विकसित देशहरूमा विशिष्टदेखि सर्वसाधारणसम्मका सन्तान सरकारी विद्यालयमै पढ्ने गरेको उनले बताए। भुटान, डेनमार्क, स्विडेन, बेलायत, अमेरिकालगायत देशमा सार्वजनिक शिक्षामै बढी जोड दिने गरेको उनी बताउँछन्।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले जनताको छोराछोरीभन्दा पनि कर्मचारीका छोराछोरीका लागि छुट्टै विद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेर शिक्षामा धु्रवीकरण गर्न लागेको आरोप लगाए। हाल शिक्षा क्षेत्र सामाजिक संस्थाको साटो राजनितिक संस्थाका रूपमा स्थापित भएर विकृत बन्न थालेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे। कोइरालाले अब देशमा प्रत्येक दल, जातजातिका लागि पनि बेग्र्लै विद्यालय हुन बेर नलाग्ने बताए। ‘कर्मचारी, प्रहरी र सेनाको स्कुल भयो। नेपाली जनताको स्कुल खै ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले स्कुल जोनिङको अवधारणा दिएका थियौं। त्यसो हुँदा जुन क्षेत्रका नानीबाबुहरू हुन्, ‘त्यही क्षेत्रको विद्यालयमा पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसले सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर सुधार्न काम गर्ने थियो।’ सरकारले सार्वजनिक र निजी शिक्षा एउटैखाले बनाउनुपर्ने ठाउँमा कर्मचारीका लागि सबै प्रदेशमा स्कुल खोल्ने व्यवस्थाले सरकारी शिक्षा झनै कमजोर बनाउने भएकाले सरकारले यस्तो गलत निर्णय सच्याउनुपर्नेमा उनलेजोड दिए।

पूर्वशिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको २०८५ सम्मको कार्यक्रम तय गरेको जनाउँदै यो कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत स्वीकृत गरेको भए पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको बताए। उनी हाल सरकारकै शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा सदस्य पनि छन्। विश्वमा सार्वजनिक शिक्षा नै मूलधारमा हुने उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीका लागि छुटै गुणस्तरीय शिक्षा दिने भनी स्कुल खोल्ने निर्णय नै उचित नभएको बताए।

‘जनताका छोराछोरीलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षा चाहिन्छ,’ पूर्वमन्त्री पोखरेलले भने, ‘२०८५ सम्मको सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण कार्यक्रमलाई योजना आयोगले गेम चेन्जरका रूपमा स्वीकृत गरिसकेको छ। तर बजेटमा त्यसको कतै उच्चारणसमेत भएन।’ विदेशमा सार्वजनिक शिक्षा मूलधारमा हुने उल्लेख गर्दै उनले शासक वर्गका सन्तानदेखि सर्वधारण सबै एउटै विद्यायलमा पढ्ने जानकारी दिए। ‘सरकारीमा विद्यार्थी भर्ना गर्नै मुस्किल हुन्छ। सेना, प्रहरी वा कर्मचारीको छुट्टै स्कुल कतै छैन,’ उनले भने। उनले बजेटले शिक्षकलाई सेवासँग नजोडेकोप्रति गुनासो गरे।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निजामती स्कुलको अवधारणा २०६६ सालमै समान्य प्रशासनले ल्याएको बताए। पहिलो चरणमै पाँच विद्यालय खोल्ने भनिए पनि दुईवटा मात्र खोलिए। यसपटक प्रदेशको संरचनाअनुसार सबैमा एकएकवटा खोल्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि सामान्य मन्त्रालयकै हो। ‘हामी कहाँ प्रहरी, सैनिक र कर्मचारीका लागि छुटै विद्यालय चाहिनेनचाहिनेबारे छलफलको विषय बन्सक्छ ,’ प्रवक्ता शर्माले नागरिकसँग भने, ‘तर सामान्य प्रशासनले कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएको कार्यक्रम हो।’