काठमाडौँ / कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हाल्ने हरेक मन्त्री तथा सचिवले जहिल्यै रासायनिक मलको समस्या अन्त्य गर्ने दाबी गर्छन् । मलको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुनिश्चितता ल्याउने दाबी गरेका पूर्वकृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले पनि त्यस्तै दाबी गरेका थिए । तर उनकै कार्यकालमा मलको चर्को अभाव देखियो ।
समयमै मल ल्याउन नसक्ने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई कारबाहीसमेत भयो । तर मलको समस्या समाधान भएन । अभाव हटाउन तत्कालीन मन्त्री भुसालले बंगलादेशबाट प्रक्रिया बढाए पनि प्रक्रिया पूरा गर्न करिब ६ महिना लाग्यो । त्यसपछि कृषि मन्त्रालय सम्हालेकी पद्माकुमारी अर्यालले पनि अभाव हुन नदिने दाबी गरिन् । अर्यालले गत फागुन २० मा पत्रकार सम्मेलन गरेरै सिजनका बेला रासायनिक मल अभाव नहुने बताएकी थिइन् ।
‘सरकारसँग ३ लाख ६९ हजार टन रासायनिक मल मौज्दात छ । ढुक्कको अवस्था छ, आउने असारको धान रोप्न मलले समस्या हुने छैन,’ उनले भनेकी थिइन् । अर्यालले अभाव नहुने दाबी गरे पनि जिल्लाहरूमा मलमा सहजता छैन । कतिपय जिल्लामा मल नपाइएको भन्दै किसानहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । किसानले मल नपाएको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा बिहीबारदेखि ज्वालाकुमारी साहले कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । नवनियुक्त मन्त्री साहले बिहीबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै बर्सेनि हुने रासायनिक मलको हाहाकार आफूले थाहा पाएको, अभाव रोक्न सरकारले पहल गरिरहेको र त्यसलाई आफूले निरन्तरता दिने बताइन् ।
मन्त्रीहरूले मल अभाव हुन नदिने दाबी गरे पनि किसानल बर्सेनि एउटै नियति भोग्नुपरेको छ— मल अभावको । हरेक वर्ष सिजनमा हुने मल अभावको समस्या अन्त्य हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अनुसार केही जिल्लामा अलिअलि मल उपलब्ध भए पनि त्यति सहज भने छैन । मलका लागि किसान घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन् ।
‘विशेषगरी सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापलगायत जिल्लामा बढी समस्या देखिएको छ । अन्य जिल्लाको हकमा पनि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भने, ‘सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दा ढुवानीमा समस्या भन्दै उनीहरू पन्छिएका छन् ।’
महासंघका अनुसार असारदेखि रोपाइँको सिजन सुरु हुन्छ । तर निषेधाज्ञामा सरकारले मल वितरणलाई प्राथमिकता दिएको छैन । सरकारले रासायनिक मललाई अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा नराख्दा ढुवानीमा अवरोध भइरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । केही दिनअघि धुलिखेलका लागि लोड भएको मल बाटोमा प्रहरीले रोकेको बस्नेतले गुनासो गरे । उपत्यका भित्रिनुपर्ने चार भ्यान मल थानकोटमा रोकियो । त्यहाँ प्रहरीले एक दिन राखेर मात्रै छाडेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । ‘धुलिखेल, थानकोटजस्तै नुवाकोटमा पनि त्यही समस्या देखियो । काठमाडौंबाट जिल्लातर्फ लैजाँदा भ्यान पनि रोकिएको छ,’ उनले भने । महासंघका संस्थापक अध्यक्ष एवं खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धब अधिकारीले पनि १० दिनअघि चितवन र धादिङमा केही समस्या देखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘एक बोरा मल चार किसानले बाँड्नुपर्ने अवस्था छ,’ अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयको विवरणमा मलको उपलब्धता छ । तर किसानले समयमै पाउन सकेनन् ।’ अहिले उपलब्ध मल गत वर्षकै कोटाको रहेकाले असारमा त्यति अभाव नहुने उनले बताए । यद्यपि साउनबाट केही समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिदबिक्री गर्दै आएका छन् ।
कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । यी कम्पनीले मल आयातका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्छन् । यसरी खरिद गर्दा कम्तीमा ५ देखि ७ महिना लाग्छ । समयमै टेन्डर नहुँदा मल आइपुग्दैन । यी दुवै सस्थाले यही जेठ २१ मा संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार हाल सरकारसँग ९७ हजार ६२ टन रासायनिक मल मौज्दात छ । यसमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीसँग युरिया २० हजार ८६ टन, डीएपी ३९ हजार २ सय ८६ टन, पोटास ४ हजार १ सय ४६ टन अनि साल्टसँग युरिया १५ हजार २ सय ४ टन, डीएपी १४ हजार र पोटास ३ हजार ८ सय ९६ टन मौज्दात छ ।
साल्टका नायव कार्यकारी निर्देशक कुमारराज राजभण्डारीले पनि ढुवानीमा समस्या देखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘ढुवानीका क्रममा प्रहरीले ठाउँठाउँमा रोकेको गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘नजिकका र प्रहरीसँग बोल्न सक्ने टाठाबाठाले केही मल लगेका छन् । टाढाका किसानका लागि केही समस्या देखियो ।’ ढुवानीकै कारण केही स्थानमा समस्या देखिए पनि आफूहरूले सहजीकरण गरिरहेको कृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए
