फिचर

नौवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई बिएन्डसी पनि थपिदिने तयारी

३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको अडानले तत्कालका लागि बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रधानमन्त्रीको मनसाय पूरा भएको छैन । जब कि आयोगकै केही सदस्यले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा कलेजलाई सम्बन्धन दिन शुक्रबार नै निर्णय भएको अर्थ लगाएका थिए । ‘उपत्यकाबाहिर रहेकाले कानुनसम्मत देखिएको र आवश्यकता पनि देखिएकाले सम्बन्धन दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो,’ आयोगकी सदस्य डा. उषा झाले शुक्रबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भनेकी थिइन् ।

कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास गर्न बिएन्डसीले पहिलोपटक ०६८ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र लिएको थियो । तीन वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने सर्त पूरा गर्न नसकेपछि बिएन्डसीले ०७३ मा मनसायपत्र नवीकरण गरको थियो । त्यसयता उसले न मनसायपत्र नवीकरण गरेको छ, न सम्बन्धन पाएको छ ।

बिएन्डसीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । सम्बन्धन दिनकै लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मै खुकुलो व्यवस्था गरिएको थियो । १० फागुन ०७५ मा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्नेछैन ।’ तर, बिएन्डसीको मनसायपत्र नवीकरण भएको छैन भने उसले निर्धारित समयमा पूर्वाधार पनि पूरा गरेको थिएन । अब अहिले मात्र पूर्वाधारको अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ ।

उता काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै सातवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । धुलिखेलको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस, जोरपाटीको नेपाल मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेज, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेज, पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज र बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलाई केयूले सम्बन्धन दिएको छ । त्यस्तै, मोरङको बिराट मेडिकल कलेज र रुपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेज पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयकै एक्स्टेन्सन कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालित छन् ।

साभार- नयाँ पत्रीका