कृषि

उत्पादनमा आधारित अनुदान र कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड

५ असार २०७८, शनिबार

काठमाडौँ, असार ५ गते / सातवटै प्रदेशले असार १ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सबै बजेटमा कृषिको दिगो विकासका लागि आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइएको छ ।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम, चक्लाबन्दीमा आधारित सामूहिक खेती, बाँझो जग्गामा खेतीजस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन र कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको छ ।

किसानका साथमा बागमती
बागमती प्रदेशमा दूध उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ । सो प्रदेशले साना किसानका लागि प्राविधिक सहयोगसहित जीविकोपार्जन सुधारका लागि ‘गरिब किसानको साथमा बागमती प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग अभियान चलाउने, १७ हजार सात सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि २० करोड विनियोजन, मकवानपुरमा दूध पाउडर प्लान्ट, चकलेट कारखाना सञ्चालन, मुख्यबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी बिक्री नभएका कृषि उपज भण्डारण तथा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनेलगायतका योजना समेटिएको छ । बागमती प्रदेशले रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्दै प्राङ्गारिक खेती पद्धति विस्तार एवं प्रवद्र्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

गण्डकीमा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण
गण्डकी प्रदेशले पनि बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने, बिक्री नभएका बाली सरकारले खरिद गर्ने, विभिन्न अन्नबाली, फलफूल, नगदेबाली, तरकारी, पशुपन्छी तथा माछापालनका लागि पकेट र ब्लक क्षेत्र स्थापन गर्ने भएको छ । त्यस्तै सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता, सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा बाली तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि जोड दिएको छ ।
पशु खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था, भौगोलिक सूचना प्रणालीमार्फत भूउपयोगको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रदेशस्तरीय भूउपयोग योजना तयार गर्ने, ‘एक सहकारी, एक उत्पादन’ कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गण्डकीले गरेको छ ।

कर्णालीमा पूर्ण प्राङ्गारिक खेती
कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा उद्योग–व्यवसायमा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पूर्ण प्राङ्गारिक खेती गर्ने प्रदेशको पहिचान बनाउने, २० वटा गाउँपालिकालाई प्राङ्गारिक खेतीयुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिनेलगायतका कार्यक्रम समेटिएको छ । गाई, भैँसीपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन दिई दूध उत्पादन गर्न डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालीकोटका किसानलाई प्रतिलिटर १० रुपियाँ अनुदान दिने, कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक बनाउन कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली तर्जुमा गर्ने, क्षेत्रमा कृषि सडक विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ ।
प्रदेशभर तीन सय जना कृषि प्राविधिकलाई स्वरोजगार बनाउन सात करोड २३ लाख रुपियाँ विनियोजन गर्दै कृषि उद्योग स्थापनाका लागि विशेष जोड दिएको छ । चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन, भूमिहीनले करार खेती गर्न चाहे जग्गाको भाडा सरकारले तिर्ने व्यवस्था, कर्णाली प्रदेशमा स्थापना हुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि उद्योगलाई विद्युत्मा ५० प्रतिशत सहुलियतजस्ता कार्यक्रम पनि कृषिलाई प्रोत्साहन दिने छन् ।

लुम्बिनीमा स्मार्ट कृषि गाउँ
लुम्बिनी प्रदेशले कृषि प्राविधिक सेवामा कृषकको पहुँच नामक नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरी प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा कृषि अधिकृत र ९८३ वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्थाका लागि ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसका साथै कोभिड विशेष कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आधारित व्यवसाय सञ्चालनका लागि ११ करोड विनियोजन, आयात प्रतिस्थापन गर्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन हाल उत्पादन सामग्रीमा दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्ने, ‘एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाउँदै त्यसका लागि ३५ करोड रुपियाँ विनियोजन
गरिएको छ ।

साभार- गोरखापत्र