काठमाडौं / धान उत्पादनमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न नसक्दा बर्सेनि चामल आयातको दर : बढिरहेको छ । चालू आव ०७७/७८ को १० महिनामा नेपालमा ४४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । मुलुकमा बर्सेनि चामलको खपत बढिरहे पनि सोही मात्रामा धानको उत्पादन हुन नसक्दा आयात बढेको हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार यो वर्ष उत्पादन दर १.२८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । जबकि चामल आयातदर गत वर्षको तुलनामा ६७ प्रतिशतले बढेको छ ।

पूर्वकृषि सचिव डा. सुरोज पोखरेलका चार सुझाब
१. आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने मसिनो र बास्नादार धान लगाउनुपर्छ ।
२. खाद्य सुरक्षा र सबैलाई पुग्ने गरी उत्पादन गर्ने हो भने धेरै फल्ने जात लगाउनुपर्छ ।
३. अनुसन्धान पुगेको छैन । डुबानदेखि सुक्खा क्षेत्रसम्म मज्जाले फल्ने धानका सयौँ जात हुन्छन्, तिनको विकास गर्नुपर्छ ।
४. बजारसम्म किसानको सोझो पहुँच हुनुपर्छ । यसबाट किसानले सही मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाउँछन् ।

यो आवमा ५६ लाख २१ हजार टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । गत आव ०७६/७७ मा ५५ लाख ५० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । गत आवको तुलनामा त्यसअघिको आव ०७५/७६ मा ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । अघिल्लो वर्ष उत्पादनमा ह्रास आएकाले यो वर्ष बढेको भए पनि सरकारले उत्पादन बढिरहेको दाबी गर्दै थप कार्यक्रम लैजान नसक्दा मुलुकमा उत्पादित धानले माग धान्न सकिरहेको छैन ।

धानको उत्पादकत्वमा सुधार आवश्यक रहेको राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगाल बताउँछन् । ‘हाम्रो जमिनको उर्वराशक्तिअनुसार धान उत्पादन हुनै सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ ।’ आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यो वर्ष धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.८२ मेट्रिकटन छ । जुन अहिलेसम्मकै उच्च उत्पादकत्व हो । यसअघिका ४ वर्षहरूमा क्रमशः ३.८०, ३.७६, ३.५१ र ३.३७ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर रहेको थियो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्की सरकारले उत्पादन वृद्धिका सबै प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयका तर्फबाट उत्पादन वृद्धिको सबै प्रयास भएका छन् र बर्सेनि उत्पादन दर बढिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आगामी वर्षका लागि उत्पादन बढाउने धेरै कार्यक्रम छन् र इतिहासमै बढी धान उत्पादनको रेकर्ड हुने विश्वास लिएका छौँ ।’

समर्थन मूल्य निष्प्रभावी
धान उत्पादन वृद्धि गर्न, किसानलाई आकर्षण गर्न बर्सेनि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हुँदै आएको छ । गत वर्ष मोटा धान २७ सय ३५ र मध्यम धान २८ सय ८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल समर्थन मूल्य तोकिएको थियो । तर, यो मूल्यमा कुनै पनि किसानले धान बिक्री गर्न सकेनन् । किसानहरूले बढीमा २ हजार रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले धान बिक्री गरेका थिए ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तोकिएको समर्थन मूल्यमा करिब ३ लाख टन धान किसानबाट खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । कृषि सहकारी परिचालन गरी किसानको धान किन्ने मोडल प्रस्ताव गरे पनि सफल नभएपछि सरकार स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले करिब २४ हजार मेट्रिकटन मात्रै धान समर्थन मूल्यमा किनेको छ । समर्थन मूल्य बजार मूल्यभन्दा धेरै भएकाले नोक्सानी हुने भन्दै खाद्य कम्पनीले धानको सट्टा चामल किनेर दुर्गमका जनतालाई वितरण गरिरहेको छ । खाद्य कम्पनीले पहिलो चरणमा ४९ हजार ७ सय क्विन्टल चामल खरिद गरेको छ । दोस्रो चरणमा खरिदका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ ।

जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा खुम्चिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.८ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ । जुन हालसम्मकै सबैभन्दा न्यून हो । आव ०६८/६९ को जिडिपीमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी ३२.७ प्रतिशत थियो । जिडिपीमा एकतिहाइ योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागेर एकचौथाइमा झरेपछि यस क्षेत्रका सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।