काठमाडौँ / काठमाडौं उपत्यकामा खपत हुने तरकारी ४५ प्रतिशत र फलफूल ७५ प्रतिशत भारतबाट आउने गरे पनि विषादी परीक्षणबिनै भान्सामा पुग्ने गरेको छ । दुई वर्षअघि सुरु गरिएको विषादी परीक्षण भारतको दबाबपछि तत्कालै रोकिएको हो, अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन ।

विषादी परीक्षण र नियमनबारे सरकारी निकाय अनभिज्ञजस्तै छन् । ‘अहिले तरकारीमा आरडीटी परीक्षण मात्रै हुन्छ । त्यो भनेको कलर मात्रै हेर्ने हो, खासमा त त्यो परीक्षण नै होइन,’ केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला प्रमुख सावित्री बरालले भनिन्, ‘आरडीटीबाट विषादीको उपस्थिति छ/छैन मात्रै थाहा हुन्छ । त्यो पनि कार्बामेट र अर्गानोफोस्फेटको मात्रै । यी दुई विषादीको अवशेष मात्रा पनि यकिन हुँदैन ।’

प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार मुलुकभित्र २९ समूहका विषादी प्रयोग भएको पाइन्छ । फलफूल तथा तरकारीमा दर्जनजति समूहका विषादी प्रयोग भइरहेको छ । तर केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाबाट कार्बामेट र अर्गानोफोस्फेटको मात्रै परीक्षण हुन्छ । ‘तरकारी तथा फलफूल आयात गर्ने व्यवसायी स्वयंले नमुना लिएर आउँछन् । प्रक्रिया कसरी अघि बढिरहेको छ, त्यो थाहा हुँदैन । त्यसपश्चात् भन्सार विभागलाई रिपोर्ट दिइन्छ, भन्सारले रिपोर्ट पाएपछि खुरुखुरु पठाउँछन्,’ प्रमुख बरालले भनिन्, ‘परीक्षणपछि खान मिल्ने/नमिल्ने, डम्प गर्नुपर्ने/नष्ट गर्नुपर्ने तरकारी पनि आएको हुन सक्छ ।’

बरालका अनुसार केन्द्रीय प्रयोगशालाको बुटवल, नेपालगन्ज, अत्तरिया, झापा, पोखरा, सर्लाही र कालीमाटी शाखामा आरबीपीआर परीक्षण गर्न सकिन्छ । तर कर्मचारी अभावका कारण पोखराबाट हुन सकेको छैन । ‘गत असार मसान्तसम्म ७९ हजार ५ सय ७३ नमुनाको कार्बामेट र अर्गानोफोस्फेट परीक्षण भएका छन् । जसमध्ये २७ नमुनालाई रातो (उपभोग गर्न नमिल्ने) र ५५ नमुनालाई पहेंलो (तत्काल उपभोग गर्न नमिल्ने) चिह्न तोकिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर ती दुई विषादीबाहेक अन्यको परीक्षण हुन सकेन । परीक्षण नाम मात्रकै भए, परीक्षण गर्ने निकाय लाचार छन् ।’

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार उपत्यकाका लागि कालीमाटी तरकारी बजारमा दिनमा करिब ८ सय टन तरकारी भित्रिन्छ । यसले उपत्यकाको मागको करिब ७५ प्रतिशत धान्छ । कालीमाटीमा भित्रिने तरकारीमध्ये करिब ४५ प्रतिशत भारतबाटै आउँछ । भारतबाट सिजनल तरकारी आयात हुन्छ । फलफूलमा भने मागको करिब ७५ प्रतिशत फलफूल आयात हुने गरेको नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघले जनाएको छ । स्वदेशमा केरा, आँप, सुन्तला र स्याउ उत्पादन भए पनि परिमाण नगण्य छ । अधिकांश फलफूल भारतबाटै आयात गरिए पनि परीक्षणमा सरकारी निकाय लाचार छन् । कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात गर्दा भन्सार शुल्क लाग्दैन तर क्वारेन्टाइन र विषादी परीक्षण हुन्छ । ‘भारततर्फ पठाउँदा विभिन्न नाममा अवरोध गरिन्छ,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने । उनले भने, ‘तर फलफूल र तरकारी आयातका क्रममा विषादी परीक्षणमै लापरबाही गरिन्छ । भारतले खराब समान पठाउँदै आएको छ । त्यसमा नेपाल सरकार केही बोल्नै सक्दैन । उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनै सकेको छैन ।’

भारतबाट आयात हुने खाद्य वस्तुमा हाल हुँदै आएको विषादीबाहेकका परीक्षण पनि गर्न सकिने बराल बताउँछिन् । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग अत्याधुनिक प्रयोगशाला छ । काठमाडौंस्थित उक्त प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सकिने भए पनि विभागले चासो नदिएको बरालको आरोप छ । खाद्य ऐन २०२३ अनुसार खाद्यवस्तुसम्बन्धी गुणस्तर परीक्षण विभागले नै गर्ने हो । तर विभाग आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको बरालले बताइन् । ‘गत जेठ १३ को सचिवस्तरीय निर्णयमा खाद्यले नै परीक्षण गर्ने भनिएको छ । तर खाद्यले २ महिनाको म्याद थप माग्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले खाद्यको काम केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले गरिदिएको छ ।’ जसले गर्दा आन्तरिक बजारमा उत्पादित तरकारी र फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण हुन सकेको छैन । खाद्य प्रविधि विभागको काम कृषि प्रयोगशालाले गर्दा आन्तरिक उत्पादनको परीक्षण गर्न नसकिएको बरालले बताइन् ।

खाद्य प्रविधि विभागका प्रवक्ता मोहन महर्जनले तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण हुन नसकेको स्विकारे । केन्द्रमा जीसीएमएस, जीसीएमएसएमएस र एलसीएमएस गरी तीन अत्याधुनिक प्रयोगशाला छन् । तर त्यसबाट परीक्षण हुन नसकेको उनले बताए । ‘केन्द्रसहित विभागको विराटनगर, हेटौंडा, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, जनकपुरमा क्षेत्रगत ल्याब छन् । तर चाहिने उपकरण छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यो नहुँदा परीक्षण गर्न सकिएको छैन ।’

विज्ञहरूका अनुसार पहिलो चरणमा स्वदेशमै उत्पादित तरकारी तथा तरकारीमा प्रयोग भएको विषादीको मात्राको पहिचान गर्नुपर्छ । कति मात्रामा विषादी छर्ने पनि तय हुनुपर्छ । त्यसका लागि खाद्य प्रविधि विभागले मापदण्ड बनाउने हो । पछिल्लो समय किसानले कार्बामेट प्रयोग गर्न छाडेको प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजीवकुमार भण्डारीले बताए । ‘यसलाई भारतमा पनि बन्देज लगाइएको छ । भारत र नेपालमा नियोनिकोटिनाइड ग्रुप, फंगिसाइड बढी प्रयोग हुन्छ । तर अहिलेको परीक्षणले ती विषादीको मात्रा पत्ता लगाउनै सक्दैन,’ उनले भने ।

किट खरिदमा कमिसनको चक्कर

सरकारले दुई वर्षअघि (२०७६ असार २ गते) ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गरेर मात्र गर्नु पर्नेछ’ भनी राजपत्रमा प्रकाशित गर्‍यो । त्यसपछि फलफूल तथा तरकारी बोकेका गाडी भन्सारमै रोकिए । त्यसपछि भारतले उक्त व्यवस्था हटाउन दबाब दियो । भारतीय दूतावासले तत्काल समस्या समाधान गर्न कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत दबाब दियो । तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले संसदीय समितिको बैठकमा पूर्वाधार छिटो तयार गरौं भनेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएपछि भन्सार नाकामा रोकिएका तरकारी र फलफूलका गाडी खुलाएको बताएका थिए । ‘ल्याबको सन्दर्भमा तत्काल बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ, अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्त स्थापना गर्न भनेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘पूर्वाधारका लागि ९ महिना समय चाहिन्छ । क्षमताले भ्याएसम्म छिटो स्थापना गर्छौं ।’

मन्त्रीले ९ महिना समय चाहिने बताए पनि दुई वर्ष बित्दासमेत सीमा नाकामा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना हुन सकेको छैन । सरकारले विषादी परीक्षण स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि खाद्य प्रविधि विभागले विराटनगर, हेटौंडा र भैरहवामा जीसीएमएस ल्याब तथा सीमा क्षेत्र र केन्द्रलाई समेत जोडेर १५ वटा आरबीपीआर ल्याब राख्ने निर्णय गरेको थियो । ‘तर बजेट दोस्रो चौमासिकमा मात्रै आयो । कोभिडका कारण बजेट अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राख्यो, त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढेन,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘२०७७/७८ मा ल्याबको भवनबाहेक विषादी परीक्षण गर्न ३ ठाउँमा जीसीएमएस उपकरण खरिद र सीमामा आरबीपीआर ल्याब स्क्रिनिङ परीक्षणको कार्यक्रम थियो । उपकरणका लागि तोकिएको विवरण/मापदण्ड अघिल्लो वर्षमै स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

विभागले पछिल्लो समय जीसीएमएस र सीमामा आरबीपीआर ल्याबका लागि उपकरण खरिद गरी विषादी परीक्षण गर्नुभन्दा किट खरिदमा जोड दिएको स्रोत बताउँछ । त्यसका लागि बजेटसमेत रकमान्तर गरिएको छ । केन्द्रबाट सहयोग नभएपछि २०७७ चैतमा बजेट टुक्य्राएर सीमा नजिक रहेका कार्यालयमा पठाइएको छ । ‘स्वार्थका कारण आरबीपीआर ल्याबका उपकरण खरिद रोकेर परीक्षण किट खरिद गर्न प्रयास भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो किट प्रयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुष्टि भएको छैन ।’

किट खरिद गर्नकै लागि प्रत्येक खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरूमा ८/१० लाख रुपैयाँका दरले रकमान्तर गरिएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक राकेशकुमार त्रिपाठीको संयोजकत्वमा किटको विश्लेषण क्षमता अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो । तर महानिर्देशक उपेन्द्र रायकै उपस्थितिमा ३ पटकसम्म प्रयोगात्मक परीक्षण गर्दा किटले फलफूल र तरकारी परीक्षण गर्न नसक्ने पुष्टि भएको थियो । हाल उक्त समितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाइएको स्रोतको दाबी छ । ‘ल्याबभन्दा किट राम्रो भनेर अध्ययनबिनै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो । किट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग गरिएको हुनुपर्थ्यो, त्यो थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘कमिसनका लागि यसमा भारतको एउटा सानो कम्पनी प्रयोग गरिएको छ । गलत भएको पुष्टि भएपछि अहिले प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ । पछि किट पनि आएन । ल्याबको सामान पनि आएन । बजेट पनि फ्रिज भयो ।’

विभाग महानिर्देशक रायले भने जनशक्तिकै कारण प्रयोगशाला व्यवस्थापन गर्न नसकेको दाबी गरे । ‘अदालतको निर्णयपश्चात् कृषि मन्त्रालयबाट पनि सम्बोधन भयो । तर दरबन्दीको ४२ प्रतिशत मात्रै जनशक्ति उपलब्ध छन् । पूर्वाधार पनि भएन,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा उपकरण खरिद हुन सकेन ।’ किटका हकमा निषेधाज्ञाका कारण भारतबाट कम्पनीका मान्छे नआउँदा छलफल अगाडि बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।