८ मंसिर, काठमाडाैँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेलगायत आफ्ना ३१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिने, सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गरिने, कक्षा १२ सम्मका पाठ्य पुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवं रङ्गीन बनाइने, अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालनमा ल्याइने, स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने बताए ।
मन्त्री पौडेलले समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हात हातमा पुर्याइने, सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिने, शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिने, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिने, कसैलाई पनि पढने अवसरबाट वञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिने, विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरिने र निजी विद्यालयले सरकारले तोकेअनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।”
मन्त्री पौडेलले विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्याका अधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गरिने, शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने तथा वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्दै तिनै तहको सरकारबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक क्रियाकलापबीच आपसी समन्वय कायम गरी नतिजा सुनिश्चित गरिने, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गरिने र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सञ्चालित अनलाइन एजुकेशन पोर्टलमा गुणस्तरीय सामग्री समावेश गरी सबैको पहुँचमा पुर्याइने बताउँदै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले भने, “तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरिने, दलित उत्पीडित अल्पसङ्ख्यक पिछडिएका वर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिने र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रविधि विकासमा बैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ ।” मन्त्री पौडेलले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग एवं द्वन्द्वपीडितलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
उनले शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइप्रति स्वजवाफदेही बनाइने बताउँदै प्रत्येक पालिका, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधिमैत्री नमूना विद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख गरे । मन्त्री पौडेलले विद्यालयस्तरको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिने, शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्या तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिने, युनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति व्यक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गरिने घोषणा पनि गरे ।
यस्ता छन् शिक्षामन्त्री पाैडेलले सार्वजनिक गरेका शैक्षिक सुधारका लागि ३१ बुँदे कार्ययोजना
१. सबै विधार्थीलाई कोभिड –१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिनेछ ।
२. सबै पालिका र प्रदेशलाइ साक्षर घोषणा गरिनेछ ।
३. सिक्दै कमाउदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाइ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५. कक्षा बाह्र सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवम् रङ्गीन बनाइनेछ ।
६. अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ संचालनमा ल्याइनेछ ।
७. स्थायी शिक्षक पदपुर्तिको लागि विज्ञापन प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाइनेछ ।
८. समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरु विद्यार्थीको हात हातमा पुर्याइनेछ ।
९. संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिनेछ ।
१०. शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिनेछव।
११. हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याइनेछ ।
१२. गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिनेछ । कसैलाई पनि पढने अवसरबाट बञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
१३. विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी संचालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ ।
१४. निजी विद्यालयले सरकारले तोकेअनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।
१५. विद्यार्थी भर्ना संख्याका आधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गरिनेछ ।
१६ . शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
१७. वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१८. तीनै तहको सरकारबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक क्रियाकलापबिच समन्वय कायम गरी नतिजा सुनिश्चित गरिनेछ ।
१९. शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गरिनेछ ।
२०. उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२१. शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सञ्चालित अनलाइन एजुकेसन पोर्टलमा गुणस्तरीय सामग्री समावेश गरी सबैको पहुँचमा पुर्याइनेछ ।
२२. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याइनेछ ।
२३. तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
२४. दलित उत्पीडित अल्पसंख्यक पिछडिएका वर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिनेछ ।
२५. शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ । स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२६. विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपागं एवम् द्वन्द्वपीडितलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गरिनेछ ।
२७. शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइप्रति जवाफदेही बनाइनेछ ।
२८. प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
२९. विद्यालय स्तरको एसईई कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
३०. शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्या तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेछ ।
३१. युनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति व्यक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
