११ फागुन, काठमाडाैँ । आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीसहित गठन भएको कार्यदलले बुझाएको ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गर्ने विषयमा मन्त्रालय र महासंघ सहमत भएका छन् ।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र महासंघकी अध्यक्ष कमला देवी तुलाधरसहितको टोलीबीच आज प्रतिवेदनलाई कानुनसम्मत ढंगले लागू गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । जसमा शिक्षामन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान सहमति जनाएका छन् ।
कार्यदलले ९ फागुन २०७५ मा मन्त्रालय र महासंघबीच भएको सहमति अध्ययन गरी १ फागुनमा ५१ बुँदे प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।
गत कात्तिक २८ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेल, महासङ्घका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीसहितको कार्यदलले अध्ययन गरी कार्यान्वयनयोग्य सुझाव तयार गरी यही फागुन १ गते पेश गरेपछि सहमति भएको हो । महासङ्घले कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्र्नेे, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको नाम परिवर्तन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एक पटक आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवा आयोगमार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिनेलगायतका माग राखेको छ ।
यस्तो छ शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकारबीच सहमती भएको ५१ बुँदे प्रतिवेदन ।
