२२ साउन,काठमाडौँ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले पीसीएल नर्सिङको भर्ना आबेदन खोलेको छैन । अन्य विषयमा भर्ना खुले पनि नर्सिङका लागि आवेदन नखुल्दा अभिभावकका साथै एसईई नतिजापछि नर्सिङ अध्ययनको तयारीमा रहेका हजारौं विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् ।
सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले नर्सिङ कलेजको अनुगमन बाँकी रहेकाले काम सकेर केही दिनमै भर्ना आह्वान गरिने बताए । ‘धेरै कलेज बन्द भएपछि थोरै विद्यार्थीले मात्रै पढ्ने अवसर पाउँछन्,’ उनले भने, ‘सकभर मापदण्ड पुगेका सबै कलेजमा विद्यार्थी भर्ना लिन केही ढिलाइ भएको हो ।’
सीटीईभीटीद्वारा डिप्लोमा तहको नर्सिङ बाहेक स्वास्थ्यतर्फ सामान्य चिकित्सा, फार्मेसी, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, डेन्टल साइन्स, आयुर्वेद, डाइग्नोस्टिक रेडियोग्राफी, अफ्थाल्मिक साइन्स, अकुपञ्चर फिजियोथेरापी, योग एन्ड नेचुरोपेथीलगायत विषयमा भर्नाका लागि आवेदन खोलिएको छ ।
गतवर्ष पनि सीटीईभीटीले नर्सिङको भर्ना महिनौंसम्म रोकेर राखेको थियो । त्यतिबेला ऐन संशोधन गरेर मापदण्ड बदल्ने चलखेलसमेत गरिएको थियो । गतवर्ष सीटीईभीटीले ४५ कलेजमा भर्ना खुलाए पनि तीमध्ये १५ वटा शिक्षण संस्थाले स्नातक तहमा पनि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले रोक लगाएको थियो । अन्तिम समयमा ३५ कलेजमा करिब १४ सय विद्यार्थीले पढ्ने मौका पाएका थिए । ऐनमा स्नातक र पीसीएल नर्सिङ एउटै शिक्षण संस्था वा कलेजले अध्यापन गराउन नपाउने व्यवस्था छ । स्रोतका अनुसार स्नातक र पीसीएल दुवै तहमा नर्सिङ पठनपाठन गर्ने कलेजहरू कानुनी रूपमा फरक शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न संस्था परिवर्तनको तयारीमा छन् । निजी कलेजहरूको आग्रहमा उपाध्यक्ष अधिकारी र सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले भर्ना नै रोकेर राखेका हुन् ।
ऐनले कम्तीमा आफैं एक सय शय्याको अस्पताल चाहिने व्यवस्था गरेपछि ७५ भन्दा बढी कलेज बन्द अवस्थामा छन् । ऐन आउनुअघि सरकारी र निजी अस्पतालको सहकार्यमा यी शिक्षण संस्थाले नर्सिङको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । धेरै कलेज बन्द भएकाले निजी कलेज सञ्चालकले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । नर्सिङ पढाउन आफ्नै एक सय शय्याको अस्पताल चाहिने मापदण्ड अव्यावहारिक रहेको स्वास्थ्य तथा प्राविधिक विज्ञान मञ्चका अध्यक्ष नेत्रराज चटौतले जानकारी दिए । २०७५ मा ऐन जारी हुँदा आफ्नै अस्पताल नभएका शिक्षण संस्थालाई २ वर्षभित्र सय शय्याको अस्पताल बनाउन समय दिइएको थियो । समय दिँदा पनि शिक्षण संस्थाले अस्पताल बनाएका छैनन् । अध्यक्ष चटौतले शिक्षण संस्थाले करोडौं लगानी गरेर नर्सिङ पढाउनका लागि सय शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न नसक्ने बताए । भर्नाको समयमा ढिलाइ गर्दा विद्यार्थीलाई झनै समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । ऐन कार्यान्वय हुनुअघि १ सय ९ नर्सिङ कलेजमा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा ४ हजार ६ सय विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाउँथे ।
ठूलो संख्यामा विद्यार्थी अध्ययनबाट वञ्चित हुँदासमेत सरकारले कुनै प्रयास नगरेको कलेज सञ्चालकहरू बताउँछन् । सीटीईभीटीका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले कलेजहरूको आग्रहमा भर्ना रोकिएको र एक/दुई दिनमा भर्ना आवेदन खुला गरिने प्रतिक्रिया दिए । ४० नर्सिङ कलेजमा भर्ना आह्वान गर्ने प्रयास भइरहेको सीटीईभीटीले जनाएको छ । भर्ना आवेदन खुलेपछि विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाका लागि दरखास्त दिन पाउँछन् । सीटीईभीटीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गर्ने प्रवेश परीक्षाको नतिजाका आधारमा कलेजले विद्यार्थी भर्ना लिएर पठनपाठन थाल्ने व्यवस्था छ । भर्ना खोल्नका लागि सीटीईभीटीको स्तर निर्धारण महाशाखाले कलेजहरूको अनुगमन गरिरहेको छ ।
यसअघि करिब २० हजार विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न आवेदन दिन्थे । सीटीईभीटीका पदाधिकारीदेखि कलेज सञ्चालकहरू ऐनको व्यवस्थाअनुसार एक सय शय्याको अस्पताल निर्माण गर्नुभन्दा ऐन संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । स्नातक र पीसीएल पनि एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर विज्ञहरू एक सय शय्याको अस्पताल अनिवार्य चाहिने र स्नातक–पीसीएल एउटै शिक्षण संस्थाले पठनपाठन गराउन उपयुक्त नहुने धारणा राख्छन् । विज्ञहरूको सुझावकै आधारमा ऐनमा उक्त व्यवस्था राखिएको थियो । आफ्नै अस्पताल नभएका कारण सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कुनै पनि शिक्षण संस्थाले नर्सिङ पठनपाठन गराउन पाउँदैनन् ।
