काठमाडौँ – कल बाइपासमार्फत हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने र महसुल दर नियमन गर्ने नाममा नागरिकका अति गोप्य सूचनामाथि पहुँच बढाउने सरकारी प्रयासमा निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेल सहयोगी देखिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत साउन १८ गतेदेखि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएकामा एनसेलले स्वीकार र टेलिकमले अस्वीकार गरेको देखिएको हो।
नागरिकका अति गोप्य एसएमएस, कल डिटेललगायतमा सिधा पहुँच राख्ने प्रावधानमा एनसेल तयार भए पनि टेलिकम राजी नभएपछि अहिले टेरामक्स प्रविधि लागु हुन सकेको छैन। ‘टेरामक्स प्रविधि लागु गर्न एनसेल तयार भएको छ। नेपाल टेलिकमले अस्वीकार गरेको छ,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने। उनका अनुसार एनसेलले सो प्रविधिलाई सहजै स्वीकार गर्दा पनि टेलिकमले अस्वीकार गर्नुको कारण भने खुलेको छैन। ‘सरकारले सिधै नागरिकको गोप्य सूचनाको पहुँचमा आँखा लगाएको छ। एनसेलले टेरामक्स प्रविधि जडान गरेर प्राधिकरण र सरकारको कामलाई सहयोग गरेको देखिन्छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
टेरामक्स प्रविधि जडान भएका सेवाप्रदायक कम्पनीका ग्राहकका सबै किसिमका रेकर्ड, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेखेको म्यासेजको रेकर्ड, कसले कसलाई कल गर्यो र के भन्यो भन्नेजस्ता सबै रेकर्ड रहन्छन्, जसले गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता नै भंग हुने भएकाले विवादको अवस्था छ। तर प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले व्यक्तिगत म्यासेज र कल रेकर्ड नहुने बताएका छन्। ‘यो प्रविधि कल बाइपास र राजस्व चुहावट तथा ग्राहकको हितमा छ। कल रेकर्ड हुने, म्यासेजमा सिधा पहुँच हुने भन्ने आरोप झुटो हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।
सरकारी र निजी दुवै स्वामित्वका कम्पनीहरूमा एकैपटक टेरामक्स प्रविधि लागु गर्ने भनेर प्राधिकरण कुरिरहेको छ। नेपाल टेलिकमका एक अधिकारीका अनुसार त्यसले कल रेकर्ड (सिडिआर) विश्लेषण गर्ने, ‘फ्रड’ पत्ता लगाउने, भ्वाइस ट्राफिकको अवस्थाबारे जाँच गर्ने भएकाले पनि सो प्रविधिप्रति टेलिकमले रुचि नदेखाएको हो। ‘यसमा कल डिटेल विश्लेषणको कुरा छ। भ्वाइस ट्राफिकको विषय छ। ग्राहकको गोप्य सूचना जोगाउने विषयचाहिँ कहाँनिर छ? भोलिका दिनमा यसले समस्या उत्पन्न गराउँछ,’ टेलिकमका ती अधिकारीले भने। तर प्राधिकरणले भने यो विषयमा नागरिकको गोपनीयतामाथि कुनै पनि असर नपर्ने दाबी गरेको छ।
दुई वर्षअघि २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) मा लेबनानको भानराइस सोलुसन कम्पनीबाट पहिलो चरणमा आवश्यक सर्भर, मोबाइल र टेस्ट किटलगायत सामग्री ल्याइसकेको हुँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधिलाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हो। यो प्रविधि जडान भएपछि सबै सेवा प्रदायकका सिस्टमको रेकर्डदेखि ती सेवा प्रदायकका ग्राहकका सम्पूर्ण रेकर्ड रहने बताइएको छ। भ्वाइस, एसएमएस र डेटाको ट्राफिक मनिटरिङ, फ्रड डिटेक्सन गुणस्तर जाँच गर्न भन्दै प्राधिकरणले यो प्रविधि ल्याए पनि प्रयोगमा कानुनी अवरोध छ। ‘नागरिकको अति गोप्य कल डिटेल्स, एसएमएस तथा महसुलमा सिधै पहुँच राख्ने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि लागु गर्न पत्राचार गरेको तर टेलिकमले कार्यविधि वा कानुन नबनी कार्यान्वयनमा नल्याउने जवाफ दिएको छ,’ नेपाल टेलिकमका ती अधिकारीले भने।
प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले टेरामक्स कार्यान्वयनमा टेलिकम किन तयार नभएको भन्ने बुझ्न नसकिएको बताए। ‘यो टेरामक्स प्रविधि लागु गर्नुपर्छ भनेका छौं तर कार्यान्वयन भएको छैन। अब कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको भनेका छौं। एनसेल तयार भइसक्यो तर नेपाल टेलिकम किन तयार भएको छैन भन्ने मलाई थाहा भएन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले भने। कल बाइपासजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न, कल डिटेलका लागि सहयोगी निकाय बन्न र ग्राहकको महसुल कसरी काटिरहेको छ भनेर हेर्न पनि यो प्रविधि आवश्यक भएकाले दुवै निकायलाई तुरुन्तै जडान गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए। ‘कल बाइपास र महसुलमा आएको विकृति रोक्न यो महŒवपूर्ण छ,’ निर्देशक एवं प्रवक्ता पौडेलले भने।
योसँग सम्बन्धित कानुन भने मन्त्रालयमा मस्यौदाका रूपमा रहेको छ। कानुन नै नबनाईकन सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत जीवनमा असर पर्ने गरी गोपनीयतामाथि पहुँच राख्न खोजेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ। सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र अपराधजस्ता विषयको बृहत् अर्थ हुन्छ, त्यसको व्याख्या सरकारी अधिकारीले चाहेअनुसार हुने भएकाले यसको दुरुपयोग हुन सक्छ। टेरामक्स प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ तयार पारिएको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित भए व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयतासम्बन्धी हक र अधिकार हनन हुनेछ।
यस सम्बन्धमा नागरिक दैनिकले पहिलोपटक २०७९ चैत ६ गते ‘कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने कानुन ल्याइँदै’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि सदनभित्र र बाहिर व्यापक विरोध भएपछि यो मस्यौदा रोकिएको थियो। नागरिकले टेलिफोन–मोबाइल, सामाजिक सञ्जालमा गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधानसहितको ऐन संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लगिएको सो समाचार प्रकाशित भएपछि लामो समय रोकिएको अवस्थामा सरकारले प्राधिकरणमार्फत यो प्रविधिलाई लागु गर्न दबाब दिएको थियो। सरकारले तयार पारेको मस्यौदा विधेयकको दफा ७७ मा लेखिएको छ, ‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर सम्बन्धित व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ।’ यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराधलगायत गतिविधि गर्नेमाथि निगरानी गरिने भनेर सर्त राखिएको छ।
