काठमाडौँ / विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा शिक्षा क्षेत्रका मूल मुद्दामाथिको बहस झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।

निजी विद्यालयको व्यवस्थापन गर्दै गैरनाफामूलक गुठीमा लैजाने प्रावधान, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय तहको एकल अधिकार र विद्यालय शिक्षकको बन्दोबस्तसम्बन्धी व्यवस्थामा एउटै दलका सांसदमा पनि फरक–फरक मत देखिएको छ । विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गराउने सांसदहरूको मत मूलभूत मुद्दामा विभाजित देखिएको हो । समितिले विधेयकमा आइतबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्दै छ ।

शिक्षक, व्यवस्थापन समिति, विद्यालय सञ्चालन, स्थानीय तहको विद्यालय शिक्षामा क्षेत्राधिकार, निजी विद्यालयको अस्तित्व र कक्षा ८ सम्म अनिवार्यसहित कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाका विषयमा दलपिच्छेका सांसद एकमत नदेखिएकाले विधेयकका मूल विषय झनै बरालिएको शिक्षाविद्हरू टिप्पणी गर्छन् । कतिपय विषयमा एउटै पार्टीका सांसदबीच पनि फरक मत रहेको छ भने कतिपयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले कित्ताकाट गरेको देखिन्छ । सरकारले शिक्षा विधेयक आठ वर्ष ढिला गरी गत भदौमा मात्र संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।

संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउने अधिकांश सांसदहरूले शिक्षकलाई संघ मातहत राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । विधेयकको दफा ४३ मा शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ । सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी र प्रतिपक्षी एमाले सांसदले शिक्षकलाई संघ मातहत राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार राहत दरबन्दीका ४६ हजार शिक्षक स्वतः दरबन्दीमा परिणत हुँदै छ । तीमध्ये ५० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने विधेयकमा समावेश छ । सांसदहरूले भने शतप्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । कतिपय सांसदले ५० प्रतिशत पनि आन्तरिक गर्न नहुने मत व्यक्त गरेका छन् ।

निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको विषयमा पनि सांसदका मत बाझिएको छ । निजी विद्यालयलाई ५ देखि २० वर्षभित्र गुठीमा लैजानुपर्ने अधिकांश सांसदको धारणा छ । धेरै सांसदले १० वर्षभित्र गुठीमा लैजान संशोधन हालेका छन् । उक्त प्रस्तावमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको भने चर्को असन्तुष्टि रहेको छ । जबर्जस्ती गुठीमा बदल्न नमिल्ने विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ । अर्कोतर्फ निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न निजी विद्यालयले पनि शुल्क लिन नपाउने केही सांसदको विचार छ । केही भने निजीले स्थानीय तहले तोकेको शुल्क लिन पाउने औंल्याउँछन् । विधेयकमा पनि निजीले शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ । निजीले शुल्क लिन पाउँदा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा बाधा हुने अर्को थरी धारणा छ ।
शिक्षाविद् टीका भट्टराईले संशोधन दर्ता गर्दा शिक्षा विधेयकका मूल मुद्दा झनै अन्योलपूर्ण हुन पुगेको टिप्पणी गरे ।

‘दूरगामी महत्त्व र असर राख्ने शिक्षाका मुद्दा संसद्बाट अल्पमत, बहुमतभन्दा पनि सहमतिबाट टुंगो लाग्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘बहुमत अल्पमतले टुंगो लगाएमा विद्यालय शिक्षा दुर्घटनामा पर्छ, ऐन जारी भए पनि कार्यान्वयन नहुने जोखिम बढ्छ । अत्यधिक सहमतिमा विधेयक पास गर्ने बाटो खोजिनुपर्छ ।’ सांसदहरूले विचारधारागत रूपमा भन्दा पनि सुझबुझपूर्ण र व्यावहारिक निर्णय गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘समस्याको समाधानमुखी शिक्षा ऐन बनाउन सचेत हुनुपर्छ,’ भट्टराईले थपे, ‘शीर्ष नेताको सम्मेलन गरेर साझा धारणा बनाउनैपर्छ । त्यसका लागि गोलमेच सम्मेलन गर्न सकिन्छ ।’ शिक्षक, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, राजनीतिक नेतृत्व, शिक्षाकर्मी एक ठाउँमा बसेर शिक्षा ऐनलाई सहमतिको दस्ताबेज बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘शिक्षा विधेयकमा कसको एजेन्डा ल्याउने, को ठीकभन्दा पनि सबैको साझा धारणा बनाउन अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मूल मुद्दामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निजी विद्यालय सञ्चालक, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रदेश र केन्द्र सरकारले प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । बहुमतका आधारमा ऐन पास गर्दा एक पक्षले स्वीकार नगर्ने जोखिम उच्च रहने उनले औंल्याए । ‘निजीलाई पनि निकास दिनुपर्छ । सञ्चालकहरूले लगानीको सुनिश्चितता खोज्नुभएको छ । कसैले पनि पैसा तिर्न नपाएर पढ्न नपाउने अवस्था हुनु भएन । संविधानको मर्म पनि समात्न सक्नुपर्‍यो । संविधानसम्मत नभए प्रतिकूल कुरा गर्न मिलेन । स्थानीय तह र गुठीकै पक्षमा निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभए त के भयो र ?’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद अर्जॅननरसिंह केसीले सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी, अभिभावकसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नॅपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । तर कांग्रेसकै अर्का सांसद प्रदीप पौडेलको मत निजी विद्यालयले पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नॅपर्नेछ । एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पनि सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने अभिभावकले विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने औंल्याएका छन् । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भने पनि सरकारी अनुदान पर्याप्त नहुँदा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी, अभिभावकसँग शुल्क उठाउँदै आएका छन् ।

कम्पनी मोडलमा दर्ता निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषयमा सांसदहरू एकमत देखिए पनि कति वर्षमा लैजाने भन्नेमा चाहिँ चर्को मतभेद देखिन्छ । केही सांसदले ५ वर्ष, प्रतिपक्षी एमाले सांसदले ७ वर्ष, सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादीका प्रायः सांसदले १० वर्ष र रास्वपाका सबै सांसदले २० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरेर सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नॅपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । विधेयकले नयाँ निजी विद्यालय स्थापनामा समेत रोक लगाइएको छ । त्यसले गर्दा निजी विद्यालयको एकाधिकार झनै बढ्ने मत शिक्षाकर्मीको छ ।

सत्तारूढ दलका सांसद गगनकुमार थापाले शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गर्नॅपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर कांग्रेसकै सांसद विश्वप्रकाश शर्मालगायत सांसदहरू शिक्षकलाई स्थानीय तहमा राख्न नहुने पक्षमा छन् । सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलगायत अधिकांश सांसदले शिक्षक दरबन्दी संघमै रहनुपर्ने व्यवस्थासहितको संशोधन दर्ता गराएका छन् । एमाले सांसद रघुजी पन्तले संघमा रहेको शिक्षक दरबन्दी संघीय तहमै रहने व्यवस्था गर्नॅपर्ने औंल्याएका छन् । संघीय, कानुन र मापदण्डअनुसार मात्रै शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहले पुनर्वितरण गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलसहितले पनि स्थानीय तहमा शिक्षक दरबन्दी हस्तान्तरण गर्ने विधेयकको प्रावधानमा सन्तुष्ट छैनन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहितका सबै सांसदले भने सरकारले गरेको प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् । विधेयकमा शिक्षकलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत असोज पहिलो साता देशभरका विद्यालय बन्द गराएर शिक्षकहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए । शिक्षकसँग सहमति गर्दै सरकारले उक्त मागमा पुनरावलोकन हुने सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले शिक्षक स्थानीय तहमै रहने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । स्थानीय तहको एकल अधिकारमा शिक्षा ऐन बन्दा हस्तक्षेप नगर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चेतावनी दिँदै आएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरोकारवालासँग अधिकतम छलफलबाट मात्रै विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पारित गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘फरक–फरक मतमध्ये सर्वमान्य र लोकमान्य मत र तर्कलाई विधेयकमा समावेश गर्नुपर्छ । देश, शिक्षा प्रणालीको व्यवस्थासँग मिल्ने कुरा मात्रै औचित्यका आधारमा शिक्षा ऐनमा आउनुपर्छ,’ उनले भने । शिक्षकहरूले आफ्ना माग सरकार र संसद्सामु राखिसकेकाले ती संशोधनबाट समेटिनुपर्ने उनले बताए ।

हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले सबै सरोकारवालाको विचार सुनेर मात्रै विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘शिक्षा विधेयकमा पहिले पनि छलफल हुन पाएनन् । संसद्ले आग्रह/पूर्वाग्रह, बहुमत/अल्पमतभन्दा पनि सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि विचारलाई निषेध गरेर जानु हुँदैन । सबैको विचार सुनेर मात्र निष्कर्षमा पुग्छ । सबैको अपनत्व हुने शिक्षा ऐन जारी हुने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’ निजी विद्यालय नभए देशको शिक्षाको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले जनाए । ‘सरकारी विद्यालय सुदृढीकरण गर्न ध्यान दिनुपर्छ । सँगै निजी विद्यालय नहुँदा त्यसको असर के हुन्छ त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर शिक्षा विधेयकका व्यवस्था निर्क्योल गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।