काठमाडाैं / सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले छलफलमा आफ्नो सुझाव र धारणा राखेको छ । महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालय भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले त्यसलाई सच्याएर सामुदायिक राख्नुपर्ने बताए । समुदायको अपनत्व तथा संकटमा पुगेको विद्यालय बचाउने दायित्वबोध गराउन पनि यो शब्द समेट्नुपर्र्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, ऐनको दफा ८ मा गणित, विज्ञान र कम्प्युटर अंग्रेजी भाषामै पढाउनुपर्ने नियम समेटिएकाले त्यसलाई सच्याएर नेपाली भाषामा पनि पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव मोक्तानले दिए । ‘विधेयककै दफा १५ मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था छ, यो बुँदाले अभिभावकलाई अलमल पार्छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक प्रधानाध्यापक छनोटसम्बन्धी प्रावधान पनि सच्याएर प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम र क्षमतावान व्यक्ति छनोट गर्ने गरी कानुन तय गर्नुपर्छ, प्रधानाध्यापकको छनोट जिल्ला होइन, पालिकास्तरबाट हुनुपर्छ ।’ उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई व्यवस्थित बनाउने र कार्यकाल पाँच वर्षसम्म पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिए । यसबाहेक शिक्षक सरुवासम्बन्धी अधिकारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पनि दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षक काशीराज दंगालले विद्यालय सुधार्न शिक्षकलाई प्रोत्साहन र समुदायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए ।‘विधेयकमा पाठ्यपुस्तक र पोसाकबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै सामुदायिक विद्यालयको एउटै पोसाक हुनुपर्छ र पुस्तक पनि सरकारले प्रशासन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
समितिले सातै प्रदेशमा रहेका नमुना सामुदायिक विद्यालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर विधेयकमाथि छलफल गर्ने भएको छ । ‘यसमा सबैजसो सरोकारवालासँग छलफल गर्छौँ, सबैको चित्त बुझाउँछौँ,’ समिति सभापति भानुभक्त जोशीले भने, ‘अब सात प्रदेशका नमुना र फरक–फरक संघसंस्थासँग पनि विधेयकमाथि छलफल गर्छौँ, ता कि यसमा सबैको आवाज समेटियोस् ।’ उनले यसबाहेक गुम्बा, मदरसा, गुरुकुललगायत शिक्षाका प्रावधानबारे ती शैक्षिक संस्थाका सरोकारवालासँग छलफल गरिने जानकारी दिए ।
