काठमाडाैं / सरकारले राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्ने अभ्यासको अन्त्य गरेको छ । त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले दलको सदस्यता नरहेकोलगायत मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति मात्रै उपकुलपति बन्न योग्य हुने कार्यविधि बनाएको हो ।
कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, प्राध्यापक पदमा नियुक्त भएको नियुक्तिपत्रको प्रतिलिपि, विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहका उच्च शैक्षिक संस्थामा वा निकायको प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय पदमा अनुभव हासिल गरेको भए सोको प्रतिलिपि, प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक परियोजनाहरूमा काम गरेको भए सोको विवरण तथा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बढीमा तीन हजार शब्द रहेको विश्वविद्यालयसम्बन्धी सोचपत्र र बढीमा पाँच हजार शब्दभित्र त्रिविसम्बन्धी चारवर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना, हाल कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा पत्रलगायत योग्यता भएको व्यक्ति उपकुलपतिका लागि योग्य मानिनेछ ।’
यी योग्यता पुग्ने व्यक्तिले १५ दिनभित्र कार्यालय समयमा दरखास्त दिन पाउने सूचना समितिले सोमबार जारी गरेको छ । यससम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । यसअघि शुक्रबार जारी गरिएको सूचनाको विरोध भएपछि समितिले मापदण्ड परिमार्जित गरेर अर्को सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।
अघिल्लो सूचनाको ‘ङ’ नम्बर बुँदामा ‘विश्वविद्यालय पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यहोरा खुलेको विवरण तथा प्रमाणित प्रतिलिपि’ भन्ने वाक्य उल्लेख थियो । त्यस वाक्यले रजिस्ट्रार, रेक्टरलगायत तीनजनाले मात्रै दरखास्त हाल्न पाउने व्यवस्था गरेको र राजनीतिक रूपमा उपकुलपति नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । तीनजनाले मात्रै दरखास्त दिन पाउने प्रावधानले पूर्वपदाधिकारीहरू मात्रै प्रतिस्पर्धाका निम्ति योग्य हुने र त्यसले मेरिटोक्रेसीमा सिन्डिकेट लगाउनेमा आफ्नो चासो रहेको बताउँदै त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सक्षम र योग्य मान्छे आउने बाटो सम्पूर्ण रूपले खुला गरी अर्को विज्ञापन खोल्न शिक्षा मन्त्रालयमार्फत समितिलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । त्यसलगत्तै दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना रद्द गर्दै सोमबार नयाँ दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना जारी भएको हो ।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा त्रिविका उपकुलपति नियुक्त गर्दा समग्र पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उपकुलपतिको अधिकार र टिम फराकिलो भए मात्रै उसले काम गर्न सक्ने माथेमाको बुझाइ छ । ‘उपकुलपति मात्रै राम्रो भएर हुँदैन, एकमत बोकेको टिम चाहिन्छ र अधिकार पनि फराकिलो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्रिविलाई सुधारको बाटोमा लैजान सरकार मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।’
अघिल्लो सूचनामा प्रशासनिक अनुभव भएकालाई मात्र दरखास्त दिन पाउने भनिए पनि सोमबार जारी सूचनामा सो विषय हटाइएको छ । प्रशासनिकभन्दा पनि अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानलाई बढी मान्यता दिनुपर्ने माथेमाको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूमा गम्भीरता देखिएको छ, तर उहाँको आकांक्षा नियुक्ति गर्ने निकायले बुझेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ,’ माथेमाले भने, ‘त्रिविको उपकुलपतिमा प्राज्ञिक संस्था हाँक्न सक्ने क्षमता, भिजन र हुटहुटीका साथै कोर टिम चाहिन्छ ।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले उपकुलपति नियुक्ति पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै यसमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप तथा कुनै षड्यन्त्र गर्न नहुने बताए । ‘विगतमा पनि उपकुलपति नियुक्ति गर्ने सूचना जारी हुन्थ्यो, तर यसपटक अलि बढी चर्चामा छ, यस हिसाबमा केही पारदर्शी होला कि भन्ने आशा छ,’ उनले भने, ‘तर, यसपटक पनि औपचारिकता पूरा गरेजस्तो नहोस् ।’
