काठमाडौं २३ चैत / प्रचलित कानुन बेवास्ता गर्दै विद्यार्थीसँग आफूखुसी शुल्क लिइरहेका निजी विद्यालयमा सुरु गरिएको अनुगमनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयले नै असहयोग गरेका छन्।
मनपरि शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारवाही प्रक्रिया आरम्भ गरिए पनि सरोकारवाला निकायबीच सहयोग र समन्वय नहुँदा नतिजा प्रभावहिन हुने देखिएको छ। विद्यालय अनुगमन गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीच क्षेत्राधिकारसम्बन्धमा विवाद भएको छ। विद्यालय अनुगमन गर्ने अधिकार विभागलाई नभएको दाबी गर्दै जिशिकाले आवश्यक कागजपत्र दिनसमेत अस्वीकार गरेको छ।
विभागले एक महिनाअघि प्रचलित कानुनविपरीत बढी शुल्क लिएको गुनासोका आधारमा काठमाडौं र ललितपुरका १५ वटा स्कुलको शुल्क संरचनाको अनुगमन गरेको थियो। अनुमगन क्रममा अधिकांश स्कुलले शुल्क तोक्दा कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको पाइएको थियो। विभागले सुरुमा रातो बंगला, प्रिमियर, युलेन्स, जेम्स र द चाँदवाग स्कुलविरुद्ध ठगीअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न स्वीकृति र रायका लागि महान्याधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गतको सरकारी वकिलको कार्यालयमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो। तर मुद्दा दायर गर्न पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै वकिलको कार्यालयले दुई साताअघि थप प्रमाण पेस गर्न भन्दै पाँच वटै स्कुलको फाइल विभागमै फिर्ता पठाइदिएको थियो।
फाइल फिर्ता आएपछि विभागले काठमाडौं र ललितपुरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्र पठाएर आफूले अनुगमन गरेको विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कको अभिलेख कार्यालयमा रहे नरहेको र शुल्क विवरण प्रष्ट पारिदिन अनुरोध गरेको थियो। ललितपुर र काठमाडौं दुवै जिशिकालाई एक साताको समय दिएर पत्राचार गरिएको भए पनि अहिले दुई साता बित्न लागिसक्दा पनि विभागले विवरण पाएको छैन।
विभागले विवरण नआएको बताएको छ। विभागले गरेको अनुगमनप्रति आफ्नो असहमति रहेकाले जवाफ नपठाएको काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सापकोटाले बताए। उनले भने, ‘आपूर्ति विभागले विद्यालय अनुगमन गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र जिशिकाको काम के त ? चित्त नबुझेर पत्रको जवाफ नपठाएका हौं।’
जवाफ नआएपछि दोस्रो पटक पत्र पठाउने तयारी विभागले गरेको थियो। ती विद्यालयलाई ठगीअन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेका विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाललाई बुधबार मात्र आपूर्ति मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। ‘अनुगमन गरिएका १५ वटै विद्यालयलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन फाइल तयार गरेको छु। तर म अब सामान्य प्रशासनमा जान लागेको छु’, दाहालले भने, ‘आइतबारदेखि सामान्यमा जान्छु।’
अधिकारकर्मीहरूले भने तीव्र अनुगमन भइरहेका बेला जिम्मेवार व्यक्तिलाई सरुवा गरिँदा अनुगमन प्रभावित हुने आशंका व्यक्त गरेका छन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले भने, ‘मनपरि गर्ने जुनसुकै संस्थामाथि कारवाही हुनुपर्छ।’ सरकारी तथ्यांकअनुसार अभियोगपत्र दर्ता गरेर पनि फाइल फिर्ता गराइएकामध्ये चालु शैक्षिक सत्रमा रातो बंगला स्कुलले विद्यार्थी भर्नावापत मात्र ७५ हजारसम्म र धरौटी शीर्षकमा २५ हजार रुपैयाँ शुल्क असुलेको देखिन्छ। विद्यार्थीसँग ट्युसन शुल्कको नाममा मासिक २१ हजार ४ सय ६० देखि २६ हजार ७ सय ५० रुपैयाँसम्म लिने गरेको विभागले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्कुलले ‘सोसल फन्ड’, भर्ना, मासिक, पुस्तकालय तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप र ‘करिकुलम सपोर्ट’ लगायत शीर्षकमा पनि शुल्क उठाएको छ।
बाँसबारीस्थित द चाँदवाग स्कुलले एक कक्षाका विद्यार्थीसँग १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको छ। प्रिमिएर इन्टरनेसनल स्कुलमा कक्षा १ का विद्यार्थीको भर्ना शुल्क ५० हजार रुपैयाँ छ। कक्षा १ का विद्यार्थीसँग सुरक्षा धरौटीवापत वार्षिक ४० हजार, पुस्तकालय शुल्कको नाममा ७ हजार ५ सय, स्टेशनरीमा २५ हजार २ सय तथा आईबी कोर्स र आईसीटीमा यस विद्यालयले कक्षा १ का विद्यार्थीसँग १४ हजार ४ सय रुपैयाँ लिएको छ।
युलेन्सले विद्यार्थीसँग विभिन्न १८ वटा शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको छ। स्कुलले भर्नावापत नै ५० हजार रुपैयाँ लिइरहेको छ। जेम्स स्कुलले पनि कानुन मिचेर विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिइरहेको विभागको दाबी छ।
