दमक — झापाका अधिकांश स्थानीय तहले शिक्षा नियमावली बनाउन ढिलाइ गरेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समय भइसके पनि स्थानीय सरकारहरूले नियमावलीमा आलटाल गरेका हुन् ।
छुट्टै नियमावली नहुँदा स्थानीय तहहरूलाई शैक्षिक गतिविधि गर्न कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ । नियमावली पारित गर्न नसके पनि केहीले शिक्षा कार्यविधि बनाएर काम चलाइरहेका छन् । तर, केही स्थानीय तहले कार्यविधि समेत जारी गर्न सकेका छैनन् । गौरीगन्ज गाउँपालिकाले अहिले कार्यविधिका लागि मस्यौदा निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
स्रोत व्यक्ति डिल्लीराम अधिकारले कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले हामी शिक्षा कार्यविधिका लागि ड्राफ्ट बनाइरहेका छौं । बैशाख अन्तिमसम्ममा त्यसलाई मूर्तरूप दिन्छौं ।’ गाउँपालिकाभित्र २४ वटा सामुदायिक र १६ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । शिक्षा नियमावली र कार्यविधि दुवै बनिनसकेकाले विद्यालयलाई कक्षा थप, नयाँ दर्ता लगायतका काम गर्न कठिनाइ छ । तर, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागिसकेकोले गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षा समितिमार्फत शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन लागेको अधिकारीले बताए । नियमावलीको अभावमा शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुन नदिन कनकाई नगरपालिकाले शिक्षा कार्यादेश जारी गरेको छ । नगरपालिकाका स्रोत व्यक्ति मेदनी पाठकले संघीय र प्रदेश सरकारको अस्पष्टताका कारण आफूहरूले पनि शिक्षा नियमावली बनाउन नसकेको बताए । उनले केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड स्पष्ट भइनसकेकोले कस्तो नियमावली बनाउने भन्ने अस्पष्ट रहेको बताए ।
शिक्षा नियमावली जारी नगरेपनि काम गर्न कुनै कठिनाइ नरहेको उनको दाबी छ । उनले यसबारेको अस्पष्टता क्लियर भएलगत्तै नगर शिक्षा नियमावली पारित गर्ने बताए । नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कक्षा थपका लागि ६ वटा विद्यालयले निवेदन दर्ता गराएको पाठकले बताए । ‘नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने बेला भइसकेको छ । शिक्षा नियमावली नभएकाले कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बाधाअडकाउ फुकाउ र काम गर्न अप्ठ्यारो नहुने गरी कार्यादेश जारी गरेका हौं ।’
कमल गाउँपालिकामा पनि शिक्षा नियमावली निर्माण भएको छैन । तत्काललाई काम गर्न कार्यविधि बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोत व्यक्ति केशव भट्टराईले बताए । उनले कार्यविधिका लागि मस्यौदा तयार गरी गाउँपालिकामा बुझाएको जानकारी दिए । ‘नियमावली नभएकाले कार्यविधि बनाउन मस्यौदा तयार गरी गाउँपालिकामा बुझाएका छौं । तर, त्यहाँबाट पारित हुन बाँकी छ,’ भट्टराईले भने । उनले नियमावली र कार्यविधि दुवै नहुँदा नयाँ शैक्षिक सत्रका केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न गाह्रो भइरहेको बताए ।
गाउँपालिकाभित्र २१ वटा सामुदायिक र २९ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । तीमध्येबाट १४ वटा विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी कक्षा थपको निवेदन दर्ता गराएका छन् । ‘कार्यविधि समेत पारित नभएकाले कक्षा थपको निवेदनमाथि कसरी निर्णय गर्ने भन्ने अन्यौल छ,’ उनले भने, ‘एउटा निवेदन मन्टेश्वरी माग गर्दै परेको छ । कार्यविधि पारित नभएसम्म त्यसबारे पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ झापा गाउँपालिकाले पनि शिक्षा नियमावली निर्माण गरेको छैन । गाउँपालिकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदासम्मका लागि शिक्षा कार्यविधि तयार गरेको स्रोत व्यक्ति खड्गप्रसाद खरेलले बताए । उनले कार्यविधिलाई नै टेकेर गाउँपालिकाभित्रका सबै शैक्षिक गतिविधिहरू गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारको शिक्षा ऐन स्पष्ट नहुँदासम्म हामीले शिक्षा ऐन पारित गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले पर्ख र हेरको अवस्थाबाट अघि बढिरहेका छौं ।’
दमक नगरपालिकाले शिक्षा नियमावली तयार गरेपनि बोर्ड बैठकबाट पारित हुन बाँकी छ । नगर शिक्षा अधिकृत शालिग्राम काफ्लले नियमावली २९ गतेको बोर्ड बैठकबाट पारित हुने बताए । उनले भने, ‘बोर्ड बैठकबाट पारित गरेलगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर शिक्षा नियमावली कार्यान्वयनमा लान्छौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेकाले शिक्षा नियमावली अति आवश्यक बनेको छ ।’
