काठमाडौं १३ साउन / शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर अनुत्तीर्ण भए पनि सरकारले सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै अस्थायी शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो माग पूरा गराइदिन भन्दै पूर्वराजा र सेनालाई गुहारेका छन्। अध्ययन अनुमतिपत्र नभएका, तालिम नलिएका शिक्षकलाई पनि आयोगले लिने परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

‘न्यायका लागि सबैतिर गुहारेको हो,’ निवेदन दिनेमध्येका शरदकुमार मिश्रले भने, ‘कतैबाट न्याय नपाएपछि पूर्वराजा र सेना गुहार्नुपर्‍यो।’ उनीहरूले अस्थायीलाई स्थायी बनाउन विज्ञापन गर्ने आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम, आफ्ना पक्षमा फैसला नगरेको भन्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे र प्रकाशमान सिंह राउतविरुद्ध महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाइदिन भन्दै सभामुखलाई निवेदन दिएका छन्।

आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, अदालतबाट समेत ‘माग सुनुवाइ’ नभएपछि सेना र पूर्वराजा गुहार्नुपरेको उनीहरूको तर्क छ। पूर्वराजालाई बुझाएको ‘बिन्तीपत्र’ मा भनिएको छ, ‘श्री ५ महाराजाधिराज सरकारले सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख पदभार ग्रहण गरिबक्सँदा सबै प्रकार र तहका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीको अवसर दिने भनी गरेको व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै वर्तमान कथित लोकतान्त्रिक सरकारले हामी स्नातकोत्तर डिग्री भएका शिक्षकलाई नै स्थायी शिक्षक विज्ञापनमा उम्मेदवार बन्न नदिएकाले सर्वोच्च न्यायालय जाँदासमेत हाम्रा पक्षमा आदेश नदिएकाले रोजगारीको संरक्षण गरिदिन यो बिन्तीपत्र जाहेर गर्दछौं।’
यसरी हारगुहार गर्दै सेनालाई निवेदन दिने र पूर्वराजालाई बिन्तीपत्र चढाउनेमा शशि भन्ज्याङ मावि धादिङका प्रधानाध्यापक वसन्तकुमार श्रेष्ठ, चामुण्डा मावि काठमाडौंका प्रधानाध्यापक यादवप्रसाद पौडेल, गुहेश्वरी मावि सिनामंगलका शिक्षक दण्डपानी भुसाल, सिर्जनशील जनता मावि काभ्रेका शिक्षक डम्बरबहादुर लामा, प्रभात मावि कालिमाटीका शिक्षक शरदकुमार मिश्र, जनजागृति मावि काठमाडौंका शिक्षक कुमार लामा र प्रभात माविका सूर्यप्रसाद तिवारी छन्। उनीहरू विद्यालयमा पढाउन छाडेर आयोगदेखि पूर्वराजाको निवाससम्म धाइरहेका छन्। ‘काम नगरी आन्दोलनमा जाने गरेका छन,’ एक प्रधानाध्यापकले भने, ‘हाजिर मिलाएर तलब भने लिइरहेका छन्।’ बुधबार र बिहीबार विद्यालय छाडेर सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमै धर्ना दिन २० भन्दा बढी शिक्षक पुगेका थिए।

गत वर्ष असारमा संशोधन भएको शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकले सुविधा वा परीक्षा रोज्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ। ०४९ देखि ०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति लिएर ऐन जारी भएको दिनसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई यो सुविधा दिइएको थियो। ऐनमा एक वर्षभित्र विज्ञापन गराउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार आयोगले चैतमा स्थायीका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो। आउँदो भदौ ३ गते त्यसको परीक्षा तय गरिएको छ। ‘चाकडी र भनसुन’ को भरमा अस्थायी शिक्षकमा प्रवेश गरेकालाई सरकारले स्थायी नियुक्ति गरी स्थायित्व प्रदान गर्न विज्ञापन गर्दा उल्टै उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। विरोध गर्नेमा ०६१ देखि ०७२ सम्म अस्थायी नियुक्ति पाएका सीमित शिक्षक छन्। यसपल्टको विज्ञापनको विरोध गर्नेमा यसअघि तीनपटक लिइएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण धेरै छन्।

शिक्षा ऐनमा ०६१ अघिका जति व्यक्ति कार्यरत थिए, त्यति नै दरबन्दी कायम गरेर विज्ञापन गरिएको छ। ०६१ देखि ०७२ सम्म नियुक्त भएका कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई ४९ प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५१ प्रतिशत पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमै भएको व्यवस्थाअनुसार आयोगले गत चैत १९ मा प्रावि, निमावि र मावि गरी १९ हजार २ सय ६५ शिक्षक दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाएको थियो। यसमा १५ हजार ६ सय ९१ ले आवेदन दिएका छन्।

०६१ पछि नियुक्ति पाएका शिक्षकको सेवा अवधि बढीमा ११ वर्ष मात्रै हुन्छ। ऐनअनुसार १० वर्षसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकले सुविधा रोजे प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको मात्रै तलब पाउँछन्। परीक्षा छाडेर सुविधा रोज्दा न्यून रकम पाइने र परीक्षामा जाँदा उत्तीर्ण नहुने डरले सरकारलाई अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा दिनुपर्ने भन्दै घुँडा टेकाउन खोजिएको छ। आन्दोलनमा सहभागीमध्ये ०६५ अघि अस्थायी भएका शिक्षक बढी छन्। उनीहरूलाई ०६९ यता नियुक्ति पाएका शिक्षकले राम्रो नम्बर ल्याएर पास गर्छन् र आफू अनुत्तीर्ण हुन्छु भन्ने त्रास छ। परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा दिन माग गर्दै अस्थायी शिक्षकहरू अनशनसमेत बसेका थिए। अनशन तोडाउन शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि परीक्षामा सहभागी गराउने गलत सम्झौता गरेकै कारण उनीहरू पछिल्लो समय चौतर्फी धाइरहेका छन्।

मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर यो व्यवस्थाको प्रक्रिया अघि बढाउने सम्झौता अनशनका बेलामा गरेको थियो। त्यसअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएकोमा सहमति नदिने भएको छ। ‘यसअघिको ऐनअनुसार सुविधा वा परीक्षा रोज्नुपर्ने प्रावधानअनुसार परीक्षा मितिसमेत तोकिइसक्यो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘यो व्यवस्थाअनुसार १५ हजार शिक्षकले आवेदन दिइसकेका छन्। यस्तो बेला किन ऐन संशोधन गर्नुपर्‍यो।’ आन्दोलनरत शिक्षकहरू पुन: परीक्षा सार्ने चलखेलमा समेत लागेका छन्। आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा अनुत्तीर्ण भएको कोटामा दक्ष शिक्षकले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन्। सरकारलाई झुकाउन खोज्ने अस्थायी शिक्षकको नाममा भइरहेको आन्दोलनले सुविधा लिन जान चाहने करिब १० हजार शिक्षकलाई बाधा पुर्‍याएका छन्। प्रावि, निमावि र माविका ०६१ भन्दा अघिसम्म कार्यरत ९ हजारभन्दा बढी शिक्षक सुविधा लिएर बिदा हुन चाहेका छन्। तोकिएकै मितिमा परीक्षा सञ्चालन हुने हो भने बेलैमा सुविधा लिन सक्ने थिए। माध्यमिक तहसम्मको व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ।

व्यवस्थाले अस्थायीले पाउने भनिएको सुविधाबाट समेत वञ्चित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। ‘अहिले विभिन्न माग राखेर परीक्षा हुन नदिन अस्थायी शिक्षकहरूले नै प्रपञ्च रचिरहेका छन्,’ एक सहसचिवले भने, ‘शिक्षा ऐन संविधानसँग पनि बाझिएको छ। अब स्थानीय तह व्यवस्थापन गर्ने ऐन बनेपछि स्थानीय पदाधिकारीले शिक्षामा भएको व्यवस्था हामी मान्दैनौं भन्यो भने सुविधा पाउने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ। त्यसैले आन्दोलन छाडेर परीक्षामा सहभागी हुनु उपयुक्त हुन्छ।’

मागभन्दा कम आवेदन
शिक्षक सेवा आयोगले अस्थाथी शिक्षकलाई स्थायी गर्न भदौ ३ मा लिन लागेको परीक्षामा माग गरेको भन्दा साढे तीन हजार कम आवेदन परेको छ। प्राथमिक तहमा १४ हजार ३ सय ५५ जना माग गरेकामा १० हजार ४ सय १४ जनाले आवेदन दिएका छन्। ०४९ अघिका शिक्षकका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा १ हजार १ सय ३९ जना माग गरिएकामा ८७ जनाले मात्रै आवेदन दिएका छन्। ०४९ देखि ०६१ का अस्थायी शिक्षकका लागि भएको विज्ञापनमा ९ हजार २ सय ११ दरबन्दी तोकिएकामा ३ हजार ५९ जनाले मात्रै आवेदन दिएका छन्।
०६१ देखि ०७२ सम्म भने प्राविमा आवश्यकभन्दा बढी आवेदन परेको छ। ४ हजार ५ जना आवश्यक पर्नेमा ७ हजार २ सय ६७ जनाले आवेदन दिएका छन्। निमाविमा २ हजार ८ सय ६१ शिक्षक चाहिनेमा २ हजार ८ सय ५ जनाले आवेदन दिएका छन्। मध्यमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा नेपाली विषयमा समेत आवश्यक संख्यामा आवेदन परेको छैन। नेपालीमा ५० जना चाहिनेमा ५ जनाले मात्रै आवेदन दिएका छन्। माध्यमिक तहमा ०४९ अघि कार्यरत शिक्षक कसैले पनि परीक्षा दिन चाहेका छैनन्। सबैले सुविधा रोजेका छन्।