जति हिँड्यो त्यति पछि सर्ने के हो ? गाउँखाने कथा बनाउने हो भने जवाफ हुनेछ –त्रिभुवन विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालयका गतिविधिले यस्तै देखाउँछ। सार्क मुलुकभित्रका विश्वविद्यालयहरूको तहमा त्रिविको खस्कँदो उपस्थितिले पदाधिकारीलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो। तर, उनीहरू त्रिवि सभामा स्तर वृद्धिको झुटो रटानमै व्यस्त छन्। पदाधिकारीमा जकडिएको दलगत मानसिकताले शैक्षिक एवं प्राज्ञिक गुणस्तर भने गिर्दो छ।

‘त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५०’ अनुसार विश्वविद्यालयको हरेक केन्द्रीय विभागीय प्रमुख विषय समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। विषय समितिले विषयहरूको पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने, समय–समयमा पुनरावलोकन गरी त्यसमा संशोधन गर्ने वा गराउनेलगायतका काम गर्छ। पाठ्यक्रम निर्धारणका लागि माथिल्लो निकाय विद्यापरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने र सोको सिफारिसमा प्राज्ञिक परिषद्बाट निर्धारण भएका पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी समेत विषय समितिको हुन्छ। त्यसैले यसका अध्यक्ष र सदस्यहरू बौद्धिक चिन्तक हुनुपर्ने सर्वमान्य मान्यता हो। ज्ञानविज्ञानको क्षेत्रमा भएका नविनतम् अनुसन्धानबारे अद्यावधिक हुनु उनीहरूको जिम्मेवारी हो।

त्यस्तै सिर्जनशील जनशक्तिलाई संरक्षण गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हो। तर विभागीय प्रमुख नियुक्त गर्दा वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधार नभई आन्तरिक प्रतियोगिताका नाममा स्थायी भएका व्यक्ति नियुक्त गरेर त्रिविले आफ्नो प्राज्ञिक मर्यादालाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको छ। पीएचडीसहित देशविदेशमा पियर रिभ्यू, इन्डेक्स जर्नल र इम्प्याक्ट फ्याक्टर जर्नलमा लेखरचना प्रकाशन गरेर खारिएका नविन सोच भएका ऊर्जाशील जनशक्ति संस्थाभित्र भित्र्याउने र पाठ्यक्रमको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने दिशातर्फ त्रिविले सोच्नुपर्नेमा फेरि पनि करारको स्थायित्वतर्फ नै पदाधिकारीहरू लागिरहेछन्। यस्तो समस्या बढीजसो मानविकी संकायमा देखिएको छ। त्यसो त मानविकीको डिन र उपकुलपतिलाई कुन योग्यता पुगेकोलाई सहायक डिन र विभागीय प्रमुख बनाउने भन्ने विषयको हेक्का नभएको होइन।

विद्यावारिधी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विद्यावारिधी गरेकै व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर एमफिल चलाएर आर्थिक आम्दानीको मुहान बनाएका विभागको दबाब र प्रभावमा परेका मानविकी संकायका डीन लाभांशकै पछि लागि विद्यावारिधी नगरेका विभागीय प्रमुख र विषय समितिलाई सबै कुराको जिम्मा दिएर आफू लाभांशको जोडघटाउमा व्यस्त देखिन्छन्।

समयमै सम्बन्धित निकायले हस्तक्षेप नगरे त्रिवि गम्भीर दुर्घटनामा पर्नेछ।

विश्वविद्यालयमा अहिले तीन महिनेको चर्चा चल्ने गरेको छ। कार्यकारी परिषद् अपूर्ण हुँदा काम चलाउन र कार्यकारी परिषद्लाई पूर्णता दिन उपकुलपतिको अविशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी तीन महिनाका लागि कसैलाई कामचलाउ नियुक्ति दिन बनाइएको प्रावधान कार्यकारीले पूर्णता पाउँदा पनि प्रयोग गरिएको सन्दर्भलाई लिएर त्यस्तो चर्चा चल्ने गरेको हो। कार्यकारी परिषद्को बैठक नबोलाइ मनपरि गर्नु उपकुलपतिको अक्षमता र विश्वविद्यालयको दुर्गती हो। यही मनपरीप्रति असहमति जनाउँदै कानुन संकायका डिन प्रा.डा तारा सापकोटाले कार्यकारी परिषद्बाट राजीनामासमेत गरेका छन्।

त्रिविले ‘ नौ सय उपप्राध्यापक व्यवस्थापनसम्बन्धी तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल २०७५’ गठन गरेको छ। कार्यदलले एक महिनाको अवधिमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएन। समयसीमाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन असमर्थ कार्यदलको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्दा त्यसलाई मान्यता दिएर विश्वविद्यालय प्रशासनले कार्यकारीबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश पनि दियो। तर पदस्थापनको पत्र नपुग्दै आफ्ना राजनीतिक अनुयायीको आग्रहमा त्यसलाई च्यात्ने काम स्वयं उपकुलपति र कार्यकारी परिषद्ले गरे। चारवर्षे कार्यकालमा एकपटक मात्र विज्ञापन पठाउनु पदाधिकारी समूहको अयोग्यताको अर्को प्रमाण हो।

त्रिवि शिक्षक नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी विनियमको परिच्छेद–७ मा प्लेगारिज्म (बौद्धिक चोरी) रोक्न आवश्यक प्रविधि व्यवस्थापन नगरी हचुवामा कसैको लेखरचनाबाट ३० प्रतिशत दोहोरिएका कृति मूल्यांकन र रचनाको नियुक्ति र बढुवामा दिने नम्बरलाई अस्वीकृत गरेको छ। साथै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ‘अनुसन्धान अनाचरण उजुर सम्बोधन कार्यविधि, २०७४’ अनुसार कसैले अनुसन्धानमा अनाचरण गरेमा चार तहको प्रक्रिया उल्लेख छ। यसको खण्ड ६ अनुसार यसउपर उजुर भएपछि सोधपुछ समिति, छानबिन समिति र फैसला समिति आदिमार्फत् अनाचरणको प्रक्रिया टुंगिन्छ। तर त्रिविद्वारा जारी विनियम तयार गर्दा यी प्रक्रिया पूरा नगरी अनुदान आयोगको कार्यविधिलाई चुनौती दिएजस्तो गरेर नियम बनाइएको छ।

बौद्धिक चोरी रोक्नु, अनाचरण गर्नेलाई सजाय दिनु प्राज्ञिक हिसाबले सकारात्मक कार्य हुन्। आवश्यक आधुनिक प्रविधि सफ्टवेयरको अभाव हुनु र त्यसमार्फत चेकजाँच नगरी नियम बनाउनु त्रिवि पदाधिकारीमा व्याप्त प्राज्ञिक अपरिपक्वताको उदाहरण हो। विगतमा त्रिवि उपप्राध्यापकको परीक्षामा प्रश्नपत्रको किनबेच भएका प्रसंग प्रकाशमा नआएका र मुद्दा नपरेका पनि होइनन्। यस्तै काम गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा नगरी च्यापेर राख्ने आयोगका पदाधिकारीको कार्र्य पनि सकारात्मक होइन। यद्यपि आशिंक शिक्षकलाई त्रिविको जागिर खान एकपटकका लागि उमेर हदबन्दी हटाउनु सकारात्मक कदम हो।

२०७२ चैतको परीक्षामा एक शिक्षकले आफ्ना सहोदर छोरीज्वाइँको उत्तरपुस्तिका जाँच गरे जबकी ‘त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५०’ को नियम ६८ मा कुनै व्यक्तिले नाता पर्ने व्यक्तिबारे परीक्षासम्बन्धी निर्णय लिन नहुने प्रावधान छ।

यी सबै परिदृश्यले त्रिविको खस्कँदो प्राज्ञिक अवस्था देखाउँछ। शिक्षक कर्मचारी छनोटमा उत्कृष्टता र प्राज्ञिक मर्यादामै आँच पुर्‍याउने यस्ता विकृतिमा कुलपति/सहकुलपतिबाट हस्तक्षेप नभए विश्वविद्यालय गम्भीर दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुनेछ। त्यसको जिम्मेवार विश्वविद्यालयको कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीसमेत हुनेछन्।