विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालका विज्ञहरूले केही गर्न नसकेको टिप्पणी धेरै नै सुनिन्छन् । तर, यथार्थमा ती टिप्पणीमा पूर्ण सत्यता छैन । यो क्षेत्रमा सरकारको लगानी र अवसरको तुलनामा धेरै प्रयास भएका छन् । बरु, ती प्रयासलाई व्यवहारमा ल्याउन नसकेको सत्य हो । प्लास्टिक, परिकार तयार गरेपछि उब्रिएर खेर जाने डढेको तेल र सजिवनबाट डिजेल उत्पादन गर्न सकिने प्रविधिको विकास नेपालकै वैज्ञानिकले गरेका छन् । रासायनिक मलको विकल्पमा बायोचार मल उत्पादन गर्ने प्रविधिको विकास पनि गरेका छन् ।
अन्तरिक्षमा पठाउने भूउपग्रह निर्माणमा वैज्ञानिक टोली जुटेको छ । भुइँचालो आउनुभन्दा २२ सेकेन्ड पहिला सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने सेन्सरको आविष्कार मात्रै होइन, भूकम्प सुस्त गराउने पर्खाल डिजाइन पनि हाम्रा इन्जिनियरले गरेका छन् । यस्ता सफल प्रयास समेटेर योगेश ढकालले तयार पारेको रिपोर्ट :
विज्ञान र प्रविधिमा कुल बजेटको ०.३८% मात्रै
देशका वैज्ञानिक नयाँ–नयाँ खोजका लागि तल्लीन हुन खोज्छन् । केही प्रयोगमा सफल पनि भएका छन् । तर, प्रयोगको सफल परीक्षणपछि पनि उनीहरूलाई सरकारको साथ मिल्दैन । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न सरकारले नै प्रभावकारी कदम चालेको छैन ।
उत्सुकतासमेत देखिँदैन । वार्षिक बजेटमा सरकारले छुट्याउने रकमले नै यसलाई पुष्टि गर्छ । कुल बजेटको औसत ०.३८ प्रतिशत रकम मात्र सरकारले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ । राज्यले नै तदारुकता नदेखाएकाले विज्ञान र प्रविधिको विकास सक्नेजति हुन नसकेको गुनासो विज्ञहरूको छ ।
अन्तरिक्षमा पठाउन नानो स्याटलाइट
सन् २०१९ मा नेपालले अन्तरीक्षमा आफ्नै स्याटलाइट पठाउने तयारी गरिरहेको छ । नानो स्याटलाइट (सानो भूउपग्रह) अहिले जापानमा बनाइँदै छ । नेपाल, जापान र श्रीलंकाको संयुक्त टोलीले नानो स्याटलाइट बनाइरहे पनि अर्को वर्ष नासाबाट आ–आफ्नै देशका लागि अन्तरिक्षमा पठाउनेछन् । यो स्याटलाइट निर्माणको नेतृत्व आभाष मास्केले गरिरहेका छन् ।
मास्केले जापान र श्रीलंकाको टोलीको पनि नेतृत्व गर्दै छन् । टिममा हरिराम श्रेष्ठ पनि संलग्न छन् । नानो स्याटलाइट निर्माणमा आवश्यक यन्त्र खरिदका लागि नेपाल सरकारले २ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । नास्टका प्रविधि विभाग प्रमुख डा. रवीन्द्रप्रसाद ढकालले आउँदो वर्ष नास्टमै ग्राउन्ड स्टेसन पनि बनाइनेछ ।
स्याटलाइटबाट जुनसुकै ठाउँको बाढीपहिरो, हिमपहिरो, आगलागीलगायत प्रकोपबारे जानकारी प्राप्त हुन्छ । नेपालले अहिलेसम्म यस्तो जानकारी लिन अन्य मुलुकको स्याटलाइट प्रयोग गरिरहेको
छ । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार वर्षमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ स्याटलाइटको नाममा बिदेसिन्छ ।
नेपालले नानो स्याटलाइट अन्तरिक्षमा पठाए उक्त रकम बचत हुने ढकाल बताउँछन् । नानो स्याटलाइट संसारको नयाँ प्रविधि पनि हो । जर्मनीले सन् २०१८ र जापानले २०१७ मा नानो स्याटलाइट अन्तरिक्षमा पठाएका थिए । नास्टका ढकालले ठूलो स्याटलाइट बनाउन भने करिब ६० अर्ब रुपैयाँ र १० देखि १२ वर्ष लाग्ने बताए ।
