काठमाडौँ — संविधानले स्थानीय तहलाई तोकेको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न थालेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र ढंगले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउनमा रोक लगाएको छ ।
संविधान र कानुनलाई टेकेर स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गर्दै आएको काममा केन्द्रले रोक लगाउने मनसायको परिपत्र गरेपछि जनप्रतिनिधि झस्किएका छन् । उनीहरूले त्यसलाई संविधानले दिइसकेको अधिकारलाई संघीय सरकारमै राख्ने चलखेल भनेका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै शिक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारको समन्वयमा मात्र गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । जबकि संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको ८ औं बुँदामा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा शीर्षकमा स्थानीय तहलाई २३ वटा बुँदामा कामहरू तोकिएका छन् । गाउँ र नगरसभाले संविधान तथा कानुनलाई टेकेर आफ्नो परिधिभित्र आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन सक्छन् । कक्षा ८ सम्म आधारभूत र १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको आग्रहमा संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई गरेको पत्राचारमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा पनि संघ सरकारसँग पहिला समन्वय गर्न भनिएको छ ।
स्थानीय तहलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘समग्र शिक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित उठेका सवालको सहजीकरण गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्नु हुन नेपाल सरकार माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७५–९–१२ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’
नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव भीम ढुंगानाले संविधानमा उल्लेखित विषयलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट काट्न नसक्ने बताउँछन् । ‘संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहको एकल सूचीमा राखेको स्पष्ट छ । संविधानमा कुनै द्विविधा छैन,’ उनले भने, ‘संविधानमा उल्लेखित विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तह दृढ भएकाले मन्त्रालयको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन्न ।’
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख ढुंगानाले जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ वर्षभन्दा बढी समय गुज्रिसकेकाले स्थानीय तहहरूले धेरै कानुन बनाइसकेको मन्त्रालयले बुझ्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयले संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका भन्ने विषय रहेकाले संघीय कानुन नबनेसम्म संघस“गको समन्वयमा मात्रै काम गर्न आग्रह गरेको जिकिर गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको साझा अधिकारभित्र पर्ने देखिएकाले त्यससम्बन्धी कानुन बनाउ“दा समन्वयका लागि मात्रै आग्रह गरिएको बताए ।
मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा साझा अधिकारका विषयका सन्दर्भमा प्रदेश, नगर वा गाउँसभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै शिक्षासम्बन्धी संघीय कानुन तर्जुमाकै प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाका सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई तोकिएको २३ बुँदे अधिकारमै परिमार्जन खोजेको छ । शिक्षाले जिल्ला तहबाट खारेज भइसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कुनै न कुनै रूपमा राख्न चाहेको छ ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक व्याञ्जु श्रेष्ठले संविधानविपरीत संघ सरकारबाट चालिने जुनसुकै कदमको भद्र अवज्ञा गरिने बताए ।
