काठमाडौँ / अहिल्यै क्षमताभन्दा बढी मेडिकल कलेज चलाइरहेका विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन धान्न नसक्ने विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् । विगतमा सत्तापक्ष र स्वार्थी समूहको दबाबमा सम्बन्धन थोपरिँदा गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । सम्बन्धित विश्वविद्यालयले पनि थप सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रस्ट पारेका छन् ।

भर्खरै प्रतिनिधिसभाबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा मनसायपत्र पाइसकेका र पूर्वाधार पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका कलेजलाई सम्बन्धन दिने उल्लेख छ । आफूसँगको सम्झौताविपरीत यस्तो प्रावधान राखिएपछि
डा. गोविन्द केसी २० दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । सम्झौतामा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नसकिने उल्लेख थियो । यसअघि सम्बन्धन दिँदै आएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं युनिभर्सिटी दुवैले उक्त संख्या कटाइसकेका छन् ।

दुवै विश्वविद्यालयले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने जनाएका छन् । त्रिविले २०६९ मै थप सम्बन्धन नदिने निर्णय गरिसकेको छ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कलेज धेरै भएकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान (आईओएम) आईओएमका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालले पहिल्यै क्षमताभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले थप दिन नसकिने बताए । ‘अहिल्यै भएका कलेज अनुगमन गर्न सकिएको छैन, भएकै सम्हाल्न गाह्रो परिरहेका बेला नयाँ थप्ने कुरै हँुदैन,’ उनले भने । पहिल्यै क्षमताभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइँदा पठनपाठन र उपचार प्रभावित हुने गरेको उनले बताए । ‘विश्वविद्यालयको चिकित्सक मेडिकल कलेजको काममा जाँदा अस्पतालका बिरामीले उपचार पाउँदैनन्, विद्यार्थीको पठनपाठन पनि हुँदैन,’ अग्रवालले भने । एउटै चिकित्सक लगातार ५० दिन कलेजको परीक्षा चलाउन जानुपरेको रेकर्ड छ । त्रिवि अध्ययन संस्थानका प्राध्यापकहरूले महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा अध्यापनसँगै बिरामीको उपचार पनि गर्नुपर्छ । यसबाहेक सम्बन्धन प्राप्त कलेज अनुगमन, निरीक्षणमा जानुपर्छ ।

सम्बन्धन विवादमै आईओएमका तत्कालीन डिन प्रकाश सायमीले राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन उपकुलपति हीराबहादुर महर्जन र वर्तमान उपकुलपति तीर्थ खनियाँमाथि कारबाही सिफारिस भएको थियो । त्रिविका पूर्वउपकुलपति तथा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले विश्वविद्यालयहरूले क्षमता नहँ‘दा पनि सरकार सञ्चालक र विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबमा सम्बन्धन बाँड्ने गरेको औंल्याए । त्रिवि र केयूले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘कार्यदलमा बहुत छलफल गरेर सम्बन्धन नदिने सुझाव दिएका हौं,’ उनले भने, ‘यी विश्वविद्यालयले खासमा ३ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनन्, धेरै लचिलो भएर ५ वटासम्मलाई देऊ भनेका हौं ।’

त्रिविमातहत २०४९ अघि नै निजी मेडिकल कलेजको संख्या धेरै भएको माथेमाले बताए । ‘२०४९/२०५० सालमै म उपकुलपति हुँदा विश्वविद्यालयको क्षमताभन्दा बढी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण संस्था भए भनेर सम्बन्धन रोकेको थिएँ, त्रिविले रोकेपछि केयूले दिन थाल्यो,’ उनले भने । त्रिवि र केयूले कलेज अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजको प्रवेश परीक्षा, नियमित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, शिक्षक प्राध्यापक, पूर्वाधार, संरचना र मापदण्डलगायत सम्पूर्ण गतिविधि अनुगमन गर्नुपर्छ ।

‘निजी मेडिकलको काममा धाउँदा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले आफ्ना विद्यार्थीलाई पढाउन नभ्याएको, बिरामीको उपचार गर्न नपाएको यथार्थ हो,’ माथेमाले भने, ‘सत्यतथ्य कुरामा जानुपर्‍यो, वैज्ञानिक कुरा र तथ्य तोडमोड गर्न त मिल्दैन नि ।’ नियमन र अनुगमन राम्रो नहुँदा मेडिकल काउन्सिल परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल हुने गरेको चिकित्सकहरू नै बताउँदै आएका छन् । ‘विश्वविद्यालयको ध्यान पढाइ राम्रो गर्नेभन्दा पनि सम्बन्धन दिनेतिर बढी भयो, प्राध्यापकले समय दिएर पढाउन सकेनन्, धेरै विद्यार्थी फेल भए,’ माथेमाले भने । काठमाडौंभित्रका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, बाहिरकालाई दिने तर्क बेठीक रहेको उनले औंल्याए ।

विधेयक प्रमाणीकरण भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट झापाका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई यिनै दुई विश्वविद्यालयमध्ये एकबाट सम्बन्धन दिलाउने बाटो खुल्छ ।

नेकपाका सांसदहरू शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र पाइसकेका उपत्यकाबाहिरका कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन खोजिएको तर्क गर्छन् । करोडौं लगानी गरेर पूर्वाधार पूरा गरिसकेकालाई सम्बन्धन दिलाउनु राज्यको दायित्व हुने उनीहरूको जिकिर छ । केसी पक्ष र कांग्रेस सांसद भने सम्झौताबमोजिम नै विधेयक आउनुपर्ने तर्क गर्छन् । अहिल्यै क्षमताभन्दा बढी मेडिकल कलेज चलाएका विश्वविद्यालयले थप भार थेग्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिकलगायत क्षमता बढाउनुपर्छ । कतिपयले मेडिकल कलेजको संख्या बढाएर सम्बन्धन दिन सकिने तर्क गरेका छन् । डिन अग्रवाल यसमा सहमत छैनन् । ‘दरबन्दी माग गर्दा सरकारले दुई वर्षदेखि थप गरेको छैन, अहिल्यै दरबन्दी अपुग छ, क्षमता बढाएर सम्बन्धन दिने कुरा बेवकुफ हो,’ उनले भने ।

कार्यदल संयोजक माथेमाले अहिल्यै विश्वविद्यालयको क्षमता बढाउन नसकिने बताए । ‘कार्यदलको मर्म भनेको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चितता, सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार र उपत्यकाबाहिर विस्तार हो,’ उनले भने, ‘बाहिर खोल्न विमति छैन ।’ कार्यदलले नै यी दुईबाहेक प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने बाटो देखाइदिएको उनले जनाए । ‘चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले मापदण्ड तयार पारेर निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्छन्,’ उनले भने ।

त्रिविको तुलनामा केयू स्कुल अफ मेडिसिनको जनशक्ति एवं पूर्वाधार सानो छ । सम्बन्धन भने केयूले नै बढीलाई दिएको छ । त्रिविबाट १० र केयूबाट ११ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् ।

थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने अडान लिएका केयूका तत्कालीन उपकुलपति सुरेशराज शर्माले विवाद चर्किएपछि राजीनामा दिएका थिए । उनीपछिका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुको अघिल्लो कार्यकालमा थप दुई मेडिकल कलेजले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति पाए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा माकाजु र मेडिसिनका तत्कालीन डिन नरेन्द्रबहादुर राणाले दुई कलेजमा कार्यक्रम थपेका थिए ।

‘जनशक्ति, क्षमता र पूर्वाधार, कुनै पनि दृष्टिकोणले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिँदैन,’ स्कुल अफ मेडिसिन स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘राजनीतिक र अरू कारणले दबाबमा निर्णय गरिए फरक कुरा हो, खुला छलफल गरेर वस्तुनिष्ठ विवेचना गर्ने हो भने कुनै पनि हालतमा कलेज बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ जनशक्ति अभावमा अहिलेका मेडिकल कलेजकै अवस्था नाजुक रहेको केयूअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभागका एक पदाधिकारीले बताए । ‘पहिल्यै सम्बन्धन दिन सक्ने अवस्थामा थिएनौं, विभिन्न सरकार, अदालत, अख्तियारलगायत शक्ति केन्द्रको दबाब र प्रभावमा दिन बाध्य भयौं, अब दिन सक्दैसक्दैनौं,’ उनले भने ।