काठमाडौं/ सामूदायिक विद्यालयमा विगत लामो समयदेखि कार्यरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिरहँदा “शिक्षकले पढाउने हो, आन्दोलन गर्ने होइन” भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अभिव्यक्ति दिएको छ ।
राहत शिक्षक केन्द्रिय समिति र बालविकास शिक्षक केन्द्रिय समितिले संयुक्त रुपमा सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरुलाई प्रहरीले हातपात गरेको विरोधमा फागुन २१ गते देशव्यापी रुपमा सामूदायिक विद्यालय बन्द गर्दै आम शैक्षिक हड्तालमा उत्रिने घोषणा गरेको छ ।
फाल्गुन २० गते साँझ नयाँ बानेश्वरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा प्रहरीले आफूहरुमाथि ज्यादती गरेको र महिला शिक्षकहरुमाथि दुव्र्यवहार गरेको राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने,‘देशव्यापी रुपमा सामूदायिक विद्यालय बन्द गरेर शैक्षिक हड्ताल गर्दा पनि हाम्रो माग पूरा भएन भने हामी आउँदै गरेका विद्यालयका वार्षिक परीक्षा र एसईई परीक्षासम्म अवरोध गर्न बाध्य हुन्छौं ।’
उनका अनुसार प्रहरीले गरेको दुव्र्यवहार तथा धरपकडमा परी दर्जनौं शिक्षकहरु घाईते भएका छन् । बलजफ्ती गरेर पक्राउ गरिएका आफ्ना सहकर्मी साथीहरुलाई तत्काल रिहाई गर्नसमेत उनले माग गरे ।
उता भने मन्त्रालयले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न भन्दै वार्षिक परीक्षा र एसइइ परीक्षा नजिकिएको समयमा पठनपाठन तीब्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । निर्वाध पठनपाठन र विद्यालय सञ्चालनको वातावरणका लागि पहल अघि बढाउन पनि स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गर्दा पनि प्रहरीले हस्तक्षेप, ज्यादति गरेको र अब संघीय राजधानी काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न दिँदैन भने बाध्य भएर काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा धर्ना सम्म बस्न बाध्य हुने समितिहरु को भनाइ छ ।
शिक्षकले विभिन्न सेवा सुविधा र स्थायी गर्नुपर्ने माग राखी सडक र विद्यालय केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सबै पक्षको सहभागितामा सरकारले शिक्षाको नयाँ विधेयक तर्जुमा गरिरहेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा विधेयक बन्ने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले प्रारम्भिक चरणमा तरङ्गित भएर आन्दोलित नहुन सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान पनि गरेका छन् ।
तथापि आज देशभर का कयौ बिद्यालयहरु को पठनपाठन अवरुद्ध भएको छ । यसरि आन्दोलनरत शिक्षक समितिहरु र सरकार बीच शान्तिपूर्ण वार्ता र सहमति नभई बालबालिका को नैसर्गिक पठनपाठन को अधिकार मा समय समयमा बाधा कहिलेसम्म ?