काठमाडौँ / सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा सञ्चालकहरूकै संलग्नतामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कलेज सञ्चालकहरूले प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम र कार्यविधि उल्लंघन गरेको समितिको ठहर छ । समितिले बिहीबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

‘अनुसन्धानमूलक लेखापरीक्षण’ ले समेत कलेजमा अनियमितता भएको भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । ‘जी पौड्याल एन्ड एसोसिएट्स’ नामक चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी फर्मले विभिन्न व्यक्तिका नाममा २३ करोड १० लाख २३ हजार रुपैयाँ नियमविपरीत भुक्तानी भएको जनाएको थियो ।

कलेजका सञ्चालक तथा अन्य पदाधिकारीले गरेको ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार ४९ रुपैयाँ खर्चलाई लेखापरीक्षणले गैरकानुनी ठहर्‍याएको छ । त्यसबाहेक विद्यार्थीको धरौटी फिर्ता गरेको भनी २ करोड २२ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ खर्च देखाइएको थियो ।

कलेजको खातामा स्रोत नखुलेको ३१ करोड ८६ लाख ४९ हजार १६८ रुपैयाँसमेत जम्मा भएको देखिएको थियो । ‘कलेजका सञ्चालकमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छौं,’ समितिका एक सदस्यले कान्तिपुरसित भने, ‘हामी भ्रष्टाचार निर्क्योल गर्ने निकाय होइनौं तर त्यहाँको कारोबार निकै भद्रगोल र अनियमित भेटियो । जतिसक्दो छिटो छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया चाल्नुपर्छ ।’

कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले सबैभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा रकम झिकेको देखिन्छ । न्यौपानेले ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लेखाको रेकर्डमा रहने गरी रकम निकालेका थिए भने उनले लेखा प्रणालीको सूचनाबिनै ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ झिकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले लिएको गैरकानुनी भुक्तानीको कुल अंक १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ हुन्छ । कलेज स्रोतका अनुसार २३ करोड १० लाख २३ हजार रुपैयाँको नियमविपरीत भुक्तानीमध्ये १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ लेखा शाखाको जानकारीमा थियो । ११ करोड ६ लाख रुपैयाँ लेखाको सूचनाबिनै निकालिएको थियो ।

कलेजका अध्यक्षसँग अत्यन्त निकट रहेका अर्का सञ्चालक रामरत्न उपाध्यायका नाममा झन्डै ८० लाख रुपैयाँको बेरुजु छ । अर्का सञ्चालक तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद सूर्यबहादुर केसीका नाममा २ करोड १८ लाख रुपैयाँ र लबराज भट्टराईका नाममा २ करोड ४३ लाख बेरुजु छ ।

यस्तै उपेन्द्र गौतमका नाममा एक करोड ७८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । छानबिन प्रतिवेदनमा मुनाफारहित संस्थाका रूपमा स्थापित कलेजमा निजी स्वार्थ हावी रहेको उल्लेख छ । भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएका कलेजका विवादास्पद सञ्चालक न्यौपानेले समेत कलेज निजी भएको दाबी गरेका थिए । छानबिन समितिले कलेजका सञ्चालकमाथि विस्तृत अध्ययन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

कलेजमा सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक नियमावली र कार्यविधि पालना नभएको पाइएको अर्का सदस्यले बताए । ‘कलेजको आर्थिक गतिविधिमा भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप जोडिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कलेजको आन्तरिक आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली निकै कमजोर पाइयो ।’

विद्यार्थीको पठनपाठनबारे संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै समितिले कलेजका बेथितिजन्य गतिविधि जतिसक्दो छिटो नियन्त्रण गरी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको ती सदस्यले बताए । स्वामित्व विवादमा कलेज सञ्चालकहरू दुई खेमामा विभाजित छन् । सरकारले तोकेको कार्यादेशको परिधिभित्र रहेर छानबिन गरेकाले विस्तृत अध्ययन गर्न नसकेको ती सदस्यले कान्तिपुरसँग बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्ट, पोखरा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि अर्जुन गौतम, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हरि सिलवाल, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी तिमिल्सिना र मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खडका सदस्य थिए ।

कलेजको अनियमितता मिलाउन सञ्चालक न्यौपानेले अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घूस दिएको विवरण कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा आधारित भएर गरेको अनुसन्धानमा समेत घूस लिएको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले न्यौपाने र पाठकविरुद्ध विशेष अदालतमा मंगलबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।