काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण चालु शैक्षिक सत्रको आधाभन्दा बढी समय गुज्रिसक्दा पनि विद्यार्थीहरु विद्यालय गएर अध्ययन गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । कोरोना महामारीकै बीच कतिपय स्थानीय तहले विद्यालय खुलाउन निर्णय पनि लिए तर जोखिम थप बढ्दै गएपनि ती विद्यालय पनि धमाधम बन्द भइरहेका छन् । यद्यपी, शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनका लागि अनलाइन तथा वैकल्पिक सिकाइ विधिबाट पठनपाठन भइरहेका छन् । तर सबै विद्यार्थीको पहुँच पुग्न नसकेका कारण यसको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।
अर्कोतिर विद्यालयहरुले समेत यो शैक्षिक सत्र कसरी पूरा गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट खाका पाउन नसकेको नीजि तथा आवासीय विद्यालयहरुको संगठनका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् । एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले चालु शैक्षिक सत्रको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल कायम रहेको बताए । सरकारले प्रष्ट नीति लिन नसकेका कारण यस प्रकारको अन्योल रहेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपी, शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनका लागि अनलाइन तथा वैकल्पिक सिकाइ विधिबाट पठनपाठन भइरहेका छन् । तर सबै विद्यार्थीको पहुँच पुग्न नसकेका कारण यसको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।
अर्कोतिर विद्यालयहरुले समेत यो शैक्षिक सत्र कसरी पूरा गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट खाका पाउन नसकेको नीजि तथा आवासीय विद्यालयहरुको संगठनका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् । एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले चालु शैक्षिक सत्रको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल कायम रहेको बताए । सरकारले प्रष्ट नीति लिन नसकेका कारण यस प्रकारको अन्योल रहेको उनको भनाइ छ ।
रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘चालु शैक्षिक सत्रको आधाभन्दा बढी समय गुज्रिसकेको छ, तर केही विद्यालयमा वैकल्पिक सिकाइ प्रविधि भर्खरै सुरु भएको छ भने केहीमा त यसप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको चासो नै देखिएको छैन ।’ केही विद्यालयले गत वैशाख÷जेठदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आए पनि सबैतिर समान रुपमा कोर्स सञ्चालन र एउटै गतिमा पढाइ हुन नसकेका कारण शैक्षिक सत्रको अवस्था के हुने र कसरी यसलाई पूरा गर्ने भन्नेबारे अलमल रहेको उनले बताए ।

यो अवस्थामा एउटै शैक्षिक सत्रमा पढ्नैपर्ने कोर्स पूरा गर्न समस्या हुने भएकाले पनि आगामी चैतमा शैक्षिक सत्र सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने उनको भनाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने त भन्ने अन्योल कायम छ,’ उनले भने, ‘मेरो विचारमा शैक्षिक सत्रलाई हामीले केही महिना पर धकेल्नुको विकल्प छैन । आर्थिक वर्ष कै समयावधिसँग शैक्षिक सत्रको समयावधि मिलान गर्न सके उत्तम हुने देख्छु ।’

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी चैत मसान्तसम्म ७० प्रतिशत कोर्स पढाएर शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने गरी सिलेबस डिजाइन भए पनि समस्या र अन्योलहरु यथावत रहेको बताउँछन् । ‘वैशाख वा जेठबाट अनलाइन सुरु गरेकालाई त्यो सम्भव छ, तर भदौ/असोजमा सुरु गरेका वा अहिलेसम्म अनलाइन कक्षा सुरु नै नगरेकालाई त्यो पनि सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘अनि एउटै कक्षामा रहेर पनि काठमाडौंमा पढेको विद्यार्थी र दोलखामा पढेको विद्यार्थीको कोर्स अध्ययनको मात्रामा यति ठूलो भिन्नता आउँदा समान मापदण्ड लागू गरेर पास गर्ने भन्ने कुरा पनि व्यवहारिक नहोला ।’
कतिपय सार्वजनिक विद्यालयहरुले अझै पनि अनलाइन कक्षामा चासो राखेको नदेखिएको उनको भनाइ छ । कोरोना महामारी सकिएर आगामी वैशाखदेखि विद्यालयमा पठनपाठन होला भन्ने मान्यता राख्ने हो भने पनि सामुदायिक विद्यालयले चैतसम्म कसरी हुन्छ, कोर्स पूरा गर्नेतर्फ चासो लिनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएको छैन ।’

चैतसम्म जति सकिन्छ, त्यति पढाएर विद्यार्थीहरुलाई अर्को कक्षामा प्रमोसन दिनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । चालु शैक्षिक सत्रको आधाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थिति हुने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । कोरोना महामारी फैलिँदो क्रममा रहेका कारण विद्यालयहरु यो शैक्षिक सत्रमा खुल्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।

यसको प्रत्यक्ष मार भने निजी विद्यालयहरुलाई परेको एनप्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटा बताउँछन् । ‘कतिपय विद्यार्थी त अहिलेसम्म भर्ना नै नभएको अवस्था पनि छ,’ उनले भने, ‘अनलाइन कक्षा चलिरहेको अवस्थामा शिक्षकलाई बोलाउनै प-यो, भाडामा घर लिएर सञ्चालित कतिपय विद्यालयले घरभाडा तिर्नै पर्छ, विद्यालय भौतिक रुपमा सञ्चालन नभए पनि खर्चमा खासै धेरैठुलो फरक पर्दैन, तर विद्यालयले लिने नियमित शुल्क, भर्ना शुल्क लगायत आम्दानीको बाटो साँघुरो भएकाले कतिपय विद्यालय त कसरी टिकाउने भन्ने समस्यामा परेका छन् ।’
प्याब्सनका अध्यक्ष पुरी पनि संघीय सरकार वा स्थानीय सरकारको अपरिपक्व सोच र व्यवहारले यस्तो भएको बताउँछन् । ‘छिमेकी मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकारहरुले शुल्कका बारेमा बोलेका छन्, अदालत बोलेको छ,’ उनले भने, ‘तर नेपालमा निजी शिक्षा÷स्वास्थ्यको विरोध गरेर पपुलिस्ट भइन्छ भन्ने सोच छ, यसले गर्दा विद्यालयले नियमित उठाउनुपर्ने शुल्कसमेत उठाउन समस्या परिरहेको छ ।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने सरकार, निजी विद्यालयलगायत सबैले अहिलेको अवस्थालाई ‘रमाइलो गर्ने अवसर’ का रुपमा लिएको महसुस आफूले गरेको बताउँछन् ।

‘सरकारले के बुझेको छ भने विद्यार्थीलाई नपढाए पनि कक्षा चढाउन पाइन्छ । हामीसँग ग्रेडिङ प्रणाली छ, जसले जति नम्बर ल्याए पनि पास हुन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘त्यस हिसाबले चैतको अन्त्यसम्ममा १ कक्षाका विद्यार्थीलाई २ मा, २ मा पढ्नेलाई ३ मा, यसरी नै कक्षा चढाउन पाइन्छ भन्ने रमाइलोमा सरकार छ ।’
सामुदायिक विद्यालयहरुमा कोर्स पुरा गर्ने, बाँकी रहेको समयलाई सदुपयोग गर्दै शैक्षिक सत्रलाई कसरी उपयोगी बनाउने भन्नेबारे न सरकार, न शिक्षक संघ÷संगठन, न त विद्यार्थी संगठनले ध्यान दिएको उनले बताए । सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षक रमाइलोमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘जो काम गर्ने खालको छ, ऊ मरेर काम गरिरहेको छ, घर–घरमा गएर हुन्छ कि, स्वयंसेवक खटाएर हुन्छ कि विद्यार्थीलाई कसरी पढाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्काथरी भने बहानावाला छन्, तिनलाई अहिले रमाइलो भइरहेको छ । काम नगरीकन तलब आइरहेको छ ।’

नपढाए पनि कक्षा चढाउन पाइने, नपढाए पनि तलब पाइने भएपछि १२ कक्षासम्मका लागि कुनै समस्या नै नदेखिएको उनले बताए । अहिले पढाइ होस् या नहोस्, कोर्स पुरा होस् या नहोस्, कक्षा चढाउन पाइन्छ भन्ने सोचका कारण पनि सरकार, शिक्षकहरु, राजनीतिक दलहरु र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसम्म पनि अहिलेको समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिएको उनको भनाइ छ ।

विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनाइएको छ भनेर कतिपयलाई काम नगर्ने बहाना मिलेको पनि उनले बताए । ‘यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नि,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कसैले भनिरहनु पर्छ र ? यसका बाबजुद कसरी पढाउने भन्ने पो मुख्य कुरा हो, शिक्षक वा प्राध्यापक भएपछि समाधान पो खोज्नु प¥यो, ज्ञानको उज्यालो छर्नेले समाधान दिन सक्नुपर्छ, समस्यामात्र देखाएर हुन्छ ?’

राजनीतिक नेतृत्वले पनि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिएको आरोप उनले लगाए । ‘कुर्सी चाहिने अवस्थामा सबैको सहयोग चाहिन्छ उहाँहरुलाई,’ उनले भने, ‘अहिले विद्यार्थीहरुको भविष्य के हुने भन्ने सवालमा उहाँहरु कोही पनि बोल्नुहुन्न ।’

(आजको रातोपाटी अनलाइनबाट )