सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ८० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन भएको थियो । शिक्षामा बजेट वृद्धि भए पनि अधिकांश कार्यक्रम पहिलेकै निरन्तरता हुन् ।

प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला शिक्षाविद्

विद्यार्थीसम्म प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्थ्यो, तर बनाइएन ।

सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ र माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्म १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कोभिडको संक्रमणका कारण भर्चुअल पठनपाठनको विकल्प नभएको अवस्थामा तल्लो तहका विपन्न विद्यार्थीसम्म प्रविधि पुर्‍याउने विषयमा बजेटले सम्बोधन गरेको छैन ।

वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सिकाइ पोर्टलको विकास तथा नेपाल टेलिभिजनमार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । त्यसका लागि एक अर्ब २० करोड विनियोजन भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत धेरै विद्यार्थीसँग अहिले पनि इन्टरनेट मात्र नभएर रेडियो, टेलिभिजन तथा स्मार्टफोनको पहुँच छैन । यी प्रविधिको अभावमा भर्चुअल कक्षा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विद्यालय वा पालिकासम्म सूचना प्रविधिको पहुँच भए पनि विद्यार्थीसँग प्रविधि नहुँदा सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले भर्चुअल पठनपाठनका लागि सहयोग पुर्‍याउन पालिकाहरूलाई रकम विनियोजन गरेको भए प्रभावकारी हुने बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीसम्म प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्थ्यो, तर बनाइएन ।’

आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ आगामी आवको अन्त्यसम्ममा मुलुकभरका ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १५ हजार दिने भएको छ । केन्द्र सरकारले भने आठ हजार दिने भएको छ । बाँकी रकम स्थानीय तहले दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दिवाखाजा कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा

स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेसमेत व्यवस्था गरेको छ । १६ वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराउनेसमेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने भएको छ । यो कार्यक्रम राम्रो विद्यालयका लागि मात्र उपयुक्त भएको शिक्षाविद्को टिप्पणी छ । दलित, मधेसी, पिछडिएका, दुर्गमका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयको नतिजा राम्रो नभएको र यस्ता विद्यालयले अनुदान पाउन कठिन हुने शिक्षाविद् कोइरालाले बताए ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई १० अर्ब
सरकारले आगामी आवमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रममार्फत शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने उल्लेख छ । गत आवमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । तर, कोरोना भाइरसका कारण पौने चार अर्ब पनि खर्च हुन सकेन ।

कक्षा ९ सम्म रंगिन पाठ्यपुस्तक 
आगामी वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थीले रंगिन पाठ्यपुस्तक पाउने भएका छन् । अहिलेसम्म कक्षा पाँचसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई रंगिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको छ । सरकारले कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न चार अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरेको छ । दलित, मुस्लिम महिला, मुक्त कमलरी महिला विद्यार्थीका लागि सबै विषयमा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 विश्वविद्यालयलाई १८ अर्ब ३४ करोड अनुदान
सरकारले विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत १८ अर्ब ३४ करोड अनुदान दिने भएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण तथा विश्वविद्यालयको अनुगमन र नियमिन गर्ने सबल र सक्षम निकायमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रशित साधारण शिक्षाको अवधारण कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । मदन भण्डारी प्राद्यौगिक विश्वविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । आगामी वर्ष विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटामा रहेको निर्माणाधीन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने र बुटवल मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश २ को बर्दिबास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाएको छ ।