साउन ३० गते मन्त्रीको सपथ खाएका धनीराम पौडेलले १३ दिन विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा विताउनु पर्यो । पार्टिले शिक्षा मन्त्रीकै रुपमा तय गर्दा समेत सत्ता साझेदारीको किचलोका कारण भदौ १० गते बल्ल शिक्षा मन्त्रीको कुर्चिमा बस्न पाएका पौडेलसंग यतिञ्जेलको अनुभव, र अबको योजनाबारे श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी :
मैले मन्त्री पद बहाली गरिरहँदा जे भनेको थिएँ, त्यही स्थिति नै अहिले मन्त्रालयमा रहेछ भन्ने बुझेको छु । त्यति बेला मैले, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा प्रणालीको रुपमा, नीतिको रुपमा के हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरु मलाई थाहा छ, के हो भन्ने कुरा पनि थाहा छ । मलाई थाहा नभएको कुरा भनेको शिक्षा मन्त्रालय भित्रको प्रशासनिक संरचनाका आधारमा कसरी काम भइरहेको छ ? र प्रशासनिक संरचना भित्र कुन पार्टले कसरी काम गर्दछ भन्ने कुराको मलाई जानकारी छैन, भनेको थिएँ ।
त्यहाँभित्र कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी भएको छ र कुन कर्मचारीले कसरी काम गर्दछ, उसले काम गर्ने कार्य पद्दति के हो र त्यो कार्यपद्दति भित्रबाट परिणाम निस्कने गरी काम भएको छ कि छैन ? भन्ने बारेमा मलाई धेरै जानकारी छैन, त्यसैले तपार्इंहरुले नीतिमा विधिमा यो व्यक्तिलाई छल्न सकि हालिन्छ नी भन्ने ढंगले नसोच्नु होला, इमान्दारीसाथ आप्mनो कार्य सम्पादन गर्ने कुराहरुलाई नीति विधिबाट मैले जाँच्छु भनेको थिएँ, त्यही अनुसारको कार्यसम्पादन तपाईंहरुले गर्नुपर्दछ, भनेको थिएँ । मैले अहिले काम काम गर्दै गर्दा मन्त्रालय भित्रका कार्यसम्पादनको स्थिति, त्यहाँ भित्रको व्यवस्थापनको स्थितिले र मन्त्रालयसँग सम्वद्ध केही केन्द्रीय निकायहरुका कामहरुबीचको अन्तरसम्बन्धहरुलाई हेर्दा आधारभूतमा फरक देखिएको छैन ।
ब्युरोक्रेसीले सँधै र सबै ठाउँमा आफूलाई स्थायी सरकारको रुपमा अभिव्यक्त गर्न खोज्ने र आफ्नो ढंगले चल्ने ढर्रा हुन्छ नै । त्यो ढर्रा अनुसारको चलाउँदा भरसक पोलिटिकल लिडरहरुलाई आफूले प्रभावित गरेर चलाउन खोज्ने नेपालको कर्मचारी प्रशासनको आम प्रवृृत्ति हो ।
पोलिटिकल लिडरसीपले नीतिगत रुपमा नेतृत्व गर्न सक्यो भने त्यसले लिडरलाई ब्युरोक्रेसीलाई सहयोग गर्न पनि आउँछ । अहिले मलाई सहयोग गर्ने दिशातिर गइरहेको मैले पाएको छु । आधारभूत रुपमा मलाई सहयोग गर्ने मनस्थितिमा कर्मचारी प्रशासन रहेको पाइएको छ ।
सहयोग नगरेको भएदेखि यहाँ भित्रको जटिलताहरु बुझ्नै नसकिने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले मैले त्यहाँ भित्र के स्थिति हो भन्ने बारेमा त्यहाँको लिडरसीप र उनीहरुको सहयोगी टीमलाई सँगै राखेर कुरा गरेको कारणले जे कुरा लुकाउन खोज्ने प्रवृत्ति हुन्थ्यो, त्यो लुकाउन सक्ने स्थिति बन्दैन ।
त्यहाँ भित्र मैले आफ्नो शैलीमा पनि व्यक्तिलाई ल्याएर कुनै विभागको प्रमुखसँग मात्र संवाद गर्ने र त्यो विभागको ब्रिफिङ लिने भन्ने कुरा होइन, त्यहाँ विभाग भित्र रहेका सबै व्यक्तिहरु बस्नुस् । र तपाइँहरुहरुले आफ्नो कुरा के हुन्, समस्या के हुन्, जटिलता के हुन ? र अहिलेको अवस्था के हो र भोलिको योजना के हुन् ? भन्ने कुरा राख्नुस् भनेको छु र त्यही अनुसार कर्मचारीहरुले राखेका विषयमा हामीले थप क्रस गरेको छु । कतिपय कुराहरु भने उहाँहरुलाई थाहा नभएका विषयहरु, भर्खरै शिक्षाको आठौं संशोधन ऐन बनाउँदै गर्दा थपिएका कतिपय विषयहरु बारेमा कर्मचारीहरुलाई थाहा छैन ।
ती विषय यो ढंगले पनि तपाइँको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । यो विषयमा तपाइँको योजना खोइ ? भन्ने ढंगले क्रस गर्ने स्थिति भइसके पछि कतिपय कर्मचारीले भनेरै पनि कुन नियम कहाँ छ, कुन विषय कहाँ छ, कुन दफामा छ भन्ने कुरा देखि कुन फाइल कहाँ छ भन्ने सम्मका कुराहरुमा अपडेट भएर मन्त्री भएको कारणले कसैले तलमाथि गर्न सकिएला कि भन्ने ढंगले सोच्नुपर्ने स्थिति रहेनछ भन्ने तरिकाबाट टिप्पणी गरे भन्ने पनि मैले सुनेको छु ।
शिक्षाको मूल समस्या नीतिलाई व्यवस्थित गर्ने समस्या हो । एकजना मन्त्री आएपछि त्यही मन्त्रीले ल्याएको नीति हुने, अर्को मन्त्री फेरिँदा मन्त्री फेरिँदै पिच्छे नीति फेरिने, कार्य पद्दति फेरिने, प्रणाली फेरिने र संरचना फेरिने स्थिति यहाँको समस्या हो । फेरिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, जरुरी आवश्यकताका कारणले केही विषय नयाँ आउँदछन्, केही सन्दर्भमा नीतिगत व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरेर फेरिन सक्छ ।
नेतृत्वको हिसाबले पनि त्यही ढंगले फेरिनुपर्ने हुनसक्छ । प्रणाली पनि त्यही ढंगले फेरिनुपर्ने हुनसक्छ, तर त्यो फेर्दा भने मन्त्रीको कोण, सरकारको कोणबाट होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा फेरौं भन्ने अपिल पूर्ववर्ती सरकारले पनि गरिरहेको अवस्था थियो, त्यसैलाई नै फलोअप गर्दै हामी अघि बढिरहेको कारणले नीति स्थापित गर्ने कुराहरुको सन्दर्भमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माणका लागि राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठनको कुरा प्राथमिकताको विषय हो भन्ने कुरामा मन्त्रालयको समग्र टीम एक ठाउँमा छ ।
हो, सरकार फेरिए पिच्छे नीति फेरिनुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण मन्त्री पनि फेरिने हो भने मैले पनि फेरिने कुरा हुन्थ्यो होला । सरकार फेरिँदा नीति फेरिनु हुन्न भन्ने मान्यता मैले राखेको हो । अहिले पनि यहाँ राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको शिक्षा नीति यो हो भनेर देखाउनका लागि हामीसँग कुनै प्रिस्क्रिप्सन छैन । त्यो प्रिस्क्रिप्सन बनाउने चरण हो, त्यस पछि प्रिस्क्रिप्सन बनिसकेपछि त्यसको आधारमा हामी जान मार्ग प्रशस्त हुन्छ भन्ने कुराका आधारमा काम गर्न थालिएको छ । पहिलो यो कुराको लागि प्रयत्न भएको छ ।
दोस्रो हामीले ऐन परिवर्तन ग¥यौं, ऐनको सापेक्षतामा लागू गर्नका लागि नियमावली बन्नुपर्ने स्थिति छ, विगतमा नियमावली ऐन परिवर्तन भएको एक वर्ष डेढ वर्ष, दुई वर्ष पछि नियमावली बन्ने अवस्था भोगिरहेको स्थिति थियो । पूर्ववर्ती सरकारले नै नियमावली परिवर्तन गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनाएको छ र त्यो कार्यदलले जुन ढंगले काम गरेको छ, त्यहाँ विना हस्तक्षेप, तपाईंहरु आफ्नो ढंगले, स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नुस् तर प्रारम्भिक ड्राफ्ट म् कहाँ आइसकेपछि म सरकोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर मात्र यसलाई फाइलन गर्छु भन्ने कुरा भनेको छु ।
त्यसकारण सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेर लैजाने भएपछि सरोकारवालका सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने आधारमा अहिलको कार्यदलले मोटामोटी बनाइसकेको स्थितिलाई पनि रिभाइभ गरिरहेको छ । सरोकारवालाहरुको पक्षका कुराहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरुलाई जनउत्तरदायी सरकारको एउटा मुख्य प्रणाली हो, यो प्रणालीमा जानु पर्दछ, भन्ने कुराहरु मैले सम्वद्ध कर्मचारीहरुलाई भनिसकेको स्थिति हो ।
अस्थायी शिक्षकहरुको सन्दर्भमा गोल्डन ह्याण्डसेक लिएर एकथरी शिक्षकहरु अवकासमा जान सक्छन्, एकथरी भने आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी हुने प्रक्रियामा गएर स्थायी हुने, त्यसरी आउँदा केही शिक्षकहरु निश्चित संख्यामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्छन्, त्यहाँबाट पास हुने जति स्थायी हुन्छन् । केही शिक्षकहरुको सन्दर्भमा हिजो हामीले गरेको सम्झौता र अहिलेको ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ५१ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४९ प्रतिशत खुलाबाट आउँदा केही शिक्षकहरु त्यहाँ अट्दैनन् ।
जो अस्थायी रहेका छन्, उनीहरु सबै पर्दैनन् । त्यो सबै नपर्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर अस्थायी शिक्षकहरुले म पर्छु कि पर्दिन भन्ने आधारमा आफ्नो कन्फिडेन्सीको आधारमा गोल्डेन ह्याण्डसेक लिने कि आन्तरिक प्रतियोगितामा भाग लिएर स्थायी हुने भन्ने कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार अस्थायी शिक्षकहरुलाई दिनुपर्छ ।
उनीहरुले आफ्नो विवेक, क्षमताको पनि एउटा अनुमान गरिसके पछि के गर्ने भन्ने निर्णय गरे भने यो विषय धेरै ठूलो जटिल विषय बन्दैन । हैन, सबै पास हुनुपर्छ अथवा पास हुन सक्नेहरु जति पास हुनुपर्छ, पास भइएन भने पनि गोल्डेन ह्यान्डसेक पाउनुपर्छ भनेर अहिले अस्थायी शिक्षकहरुले जसरी उठाइरहेका छन्, यो अतिरञ्जित प्रकारले गरिएको हो ।
सर्वोच्चको फैसलाले त्यसलाई अड्काउने स्थिति बन्दैन, हामीले हिजो नै त्यो ढंगले विज्ञापन गरेको भए अड्किने स्थिति बन्थ्यो, अहिले त हामीले ऐन नै बनाइसकेका छौं । सर्वोच्च अदालतको पनि यो विषयमा ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भनेको हो । ऐन नबनाइकन विज्ञापन गर्न खोजेको भए अड्किने स्थिति बन्थ्यो । ऐन बनिसकेको कारणले सर्वोच्च अदालतबाट अड्किने भन्ने कुरा लाग्दैन ।
शिक्षामा यो छोटो समयमा वा आफ्नो कार्यकालमा सबै कुरा सुधार्छु भन्ने कुराहरु होइन । मैले शिक्षामा एउटा नीति बनाउने, एउटा विधि निर्माण गर्ने, प्रणाली बसाल्ने र त्यसको आधारमा यो ढंगले अघि जान्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न सकियो भने त्यसलाई फलोअप गर्ने काम भावी सरकारले पनि गर्दछ । एउटा नीति बनिसकेपछि मन्त्रालयले त्यसको फलो गर्दै जान्छ । जसरी पूर्ववर्ती सरकारको मन्त्रीले १८ वुंदे आफ्नो प्रतिवद्धता बनाउनु भयो त्यसलाई सिंगो मन्त्रालयले अनरसिपमा लियो, मन्त्रालयको रोडम्याप यो हो भन्ने ढंगले अघि बढिरहेको छ ।
त्यो रोडम्यापमा भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सँगसँगै हामीले शिक्षाको प्रणाली यो हो भन्ने ठाउँमा पुर्याउन सक्यौं भने त्यो प्रणालीलाई समग्र मन्त्रालयले अनरसीपमा लिन्छ । त्यो शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रणाली बन्छ । त्यो प्रणालीलाई हामीले अर्को ढंगले पनि पुष्टि गर्नका लागि आयोग मार्फत पुष्टि गर्न सक्यौं भने त्यसले स्थायी प्रकारको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली बसाल्दछ । यो काम गर्नुपर्छ पहिलो ।
दोस्रो, अहिले सीप सिकाइका कोणबाट धेरै बहसहरु भइरहेको छ । हामी कहाँ शिक्षकहरुले पढाइरहेका छन्, सिकाइरहेका छैनन्, किनकि आफैले जुन बेलामा २० वर्ष ÷३० वर्ष अगाडि पढेका थिए, त्यो ज्ञानबाट नयाँ ज्ञान प्राप्त गरेर त्यो ज्ञानलाई विद्यार्थीमा सिकाउँछु भन्ने छैन कि मैले दश वर्ष जागिर खानुपर्छ, २० वर्ष खानुपर्छ, यति वर्ष जागिर खाएँ, यति वर्ष पढाएँ भन्ने कुरामात्र छ ।
पढाउने कुरा र सिकाउने कुरा फरक हो । आजको पुस्ता पढ्नको लागि स्कुल गइरहेको छैन, सिक्नको लागि गइरहेको छ । नयाँ, नयाँ प्रविधिको आधारमा उसले सिक्ने कुराहरु सिकनउनका लागि हाम्रा शिक्षकहरु अभ्यस्त हुनुपर्छ । आफूलाई पनि अपडेट गरेर लानुपर्छ ।
यसको लागि सरकारको लगानी भएको छ, निजी क्षेत्रमा त्यो खालको लगानी भएन भनेर माग गरिरहेको स्थिति छ, सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी केवल तलब भत्ताको अतिरिक्त विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु, तालिमको व्यवस्था गर्ने कुरा देखि लिएर अरु खालका शैक्षणिक कार्यक्रमहरु दिने निर्देशिकाले निर्देशित गर्ने कुरा, पाठ्यक्रमलाई कसरी समय सापेक्ष बनाउने र त्यसमा उनीहरुको सिकाउने कुरालाई टाइअप गर्ने कुराहरु पनि अतिरिक्त ढंगले सरकारले व्यवस्था गरेको छ । त्यसको आधारमा प्रतिफल दिने गरी शिक्षकहरु लािगरहेका छैनन् ।
उनीहरुलाई त्यसमा लगाउनका लागि सरकारले विशेष ढंगले इनिसियटिव दिने ढंगले पनि सोच्नुपर्छ । त्यो गरौं । उनीहरुलाई राष्ट्रिय भावनाको कोणबाट मैले पढाउनुपर्छ भन्ने भावना विकास गरौं । मैले जागिर खाने हो, खाएको छु भन्ने ढंगबाट होइन कि बालबालिकाहरु राज्यले पढाउन खोज्यो, पढाउनका लागि म छनोट भएँ, बालबच्चाहरुको पढाइ र भविष्य प्रति मैले इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि हाम्रा तालिमका विषयहरु बन्नुपर्छ ।
हाम्रा तालिमहरु चाहिँ पढाउने तरिका यो हो र यसरी पढाउनुपर्छ भन्ने र अनि तालिममा सहभागी भए बापत भत्ता लिने र बजार घुम्ने कुराहरुको आधारमा तालिम जसरी भएको छ, तालिमको पनि अनुगमन गर्ने, उसले कति सिक्यो, उसले तालिमबाट के सिक्यो, कति सिक्यो भन्ने कुराको पनि परीक्षण गर्ने कुराहरु पर्दछ । सिकाइका उसले निकालेको नतिजाका आधारमा ऊ पुरस्कृत हुने वा दण्डित हुने कुराहरु पनि नीति बनाउनुपर्छ । यसलाई लागूू गर्ने कुराहरु ति गयौं भने मात्र परिणाममा नयाँ ढंगले सिकाउने कुराहरु र सरकारले खर्च गरिरहेको, लगानी गरिरहेको प्रतिफल ल्याउन सकिन्छ ।
विगतमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट कुनै प्रिस्क्रिप्सन बन्न सकेन, जे बन्यो, जसरी बन्यो, हिजो त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा एकल विश्वविद्यालयको रुपमा रह्यो, त्यसपछि बहु विश्वविद्यालयको अवधारणामा जाँदै गर्दा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट पनि यो गर्नुपर्छ भन्दा पनि बढी राजनीतिक पार्टीहरुले केही प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले यो खालका विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर बहस गर्ने, त्यो बहस, पैरवीलाई राजनीतिक रुपमा सरकारमा लैजाने र सरकारले अनरसीपमा लिने र उसले एकखालको ऐन बनाउन स्वीकृत दिने, उसैले ऐन बनाइदिने, त्यो ऐन बनिसक्दा एकल विश्वविद्यालयको अवधारणाले चलिरहेको विश्वविद्यालयलाई नै प्रभावित हुने गरी अर्को ऐन बन्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्व, अधिकार, सम्पत्ती सम्बन्ध र जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयहरुलाई के प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा छलफलसम्म नगरी विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन बन्ने र लागू हुने कुरा भयो ।
त्यसैले उच्च शिक्षाको सम्बन्धमा मन्त्रालयको कुनै सरकोकार राख्दैन भन्ने कुरा उठ्यो, पछिल्लो चरणमा यसलाई हटाइनुपर्छ र सरोकारवाला पक्षहरुलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रकारले मन्त्रालयले अनरसीप लिनुपर्छ । यसको लागि बहु विश्वविद्यालयको अवधारणामा गइसकेपछि बहु विश्वविद्यालयलाई सम्बोधन गर्नका लागि अहिले बोलीचालीमा छाता ऐन भन्ने गरिएको उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन बन्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा सबै राजनीतिकर्मी, बौद्धिक व्यक्तित्वहरु, शिक्षाप्रेमीहरुदेखि शिक्षासँग जोडिएका सबै आइपुगेका छन् ।
संसदले पनि त्यसको निर्देशन गरिसकेको अवस्था छ , अहिले हामी यो बनाउने कुराहरु गरिरहे पनि उच्च शिक्षा पनि मन्त्रालयको सरोकारको विषय हो भन्ने कुरामा विश्वस्त दिलाउँछौं ।
यसको लागि कानूनी पक्ष एउटा यो व्यवस्थापन गर्ने कुराहरुसँग जोडिन्छ । अर्को शिक्षा मन्त्रालयलाई उच्च शिक्षा पनि हेर्ने गरी पुर्नसंरचना गर्न जरुरी थियो । पूर्ववर्ती सरकारले शिक्षा मन्त्रालयभित्रै प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा महाशाखा गठन गरेको छ । उच्च शिक्षामा भइरहेको काम कारवाहीको रिपोर्ट लिने कुराहरु हुनुपर्छ, प्राविधिक शिक्षाको बढोत्तरी गर्नको लागि कार्यक्रमहरु बनाइनुपर्छ, यो कामलाई पन्छिएर, केबल एउटा तलको निकायले गर्छ भनेर पन्छिने होइन, मन्त्रालयले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नीतिगत विषयमा त्यतातिर जान खोजिरहेको छ, संरचाना पनि बनाएको अवस्था छ ।
यो संरचनाले अब हामी विस्तारै माध्यमिक शिक्षा मन्त्रालय हो भन्ने कुराबाट मुक्त भएर प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विद्यावारिधिसम्मका सबै विद्यार्थीहरुको पठन पाठनको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हो र मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरुका लागि निति निर्माण गर्नका लागि, अनुगमन गर्नका लागि, आफूलाई पनि त्यही ढंगले स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कराहरु यसले गर्नु पर्छ ।
अहिले पनि त्यसको आवश्यकता, औचित्य सकिएको छैन, विगतमा जुनसुकै निमित्त कारणले त्यो बन्न नसकेको भए पनि त्यसको लागि राष्ट्रियस्तरमा बहस हुँदै राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला पनि भइसकेको थियो, त्यसले यी÷यी विषयमा केन्द्रीत भएर हामीलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति आवश्यक हो । २०२८ सालको शिक्षा नीति यसकारणले समय सापेक्ष छैन भन्ने कुराहरु गर्दै सैद्धान्तिक प्रस्तावनामा सहमति कायम गरिसकेको अवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने गरी आयोग बनाउने कुरामा हामी जानुपर्छ ।
निमित्त कारण भनेको सरकारको कोणबाट अघि बढाउने कुराहरुलाई व्यवस्थित ढंगले अघि जान नसक्ने स्थिति, त्यतिबेलाको सत्ता समीकरणको विषय पनि पर्दछन् । शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने कोणबाट राजनीतिक हस्तक्षेपका कुराहरु पनि पर्दछन् । राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक स्वायत्तताका प्रश्न सहितको शिक्षालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा शिक्षाविद्हरुका धारणाहरुलाई कसरी समेट्ने ? भन्ने कुरा पनि पर्दछ ।
मन्त्री विशेषका, पार्टी विशेषका, शिक्षक विशेषका नीतिहरुलाई प्रिस्क्रिप्सनका रुपमा अघि बढाउने कि राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने भन्ने कुराहरुको बहस पनि त्यहाँभित्र पर्दछ । यी सबै विषयको आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति कुनै पार्टी विशेषको हुन सक्तैन, कुनै सरकार विशेषको, व्यक्ति विशेषको वा मन्त्री विशेषको हुनु हुँदैन, यो राष्ट्रको निम्ति हो भनेर विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि दिन सकिने, नेपाली जनतालाई पनि विश्वासमा लिन सकिने शिक्षा नीति यो हो भनेर दिइने गरी बनाउनुपर्छ भन्ने बहसको बीचबाट त्यतिबेला हाम्रा जोडकोण कहिँ मिलेनन् । यसका कारणले त्यति बेला बन्न सकेन भन्ने लाग्छ ।
निःशुल्क शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा संविधानले आत्मसात गरेको छ र आधारभूत शिक्षालाई निः शुल्क र अनिवार्य भनेको छ । यसो गरिरहँदा आजै अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ भनेर कोही व्यक्तिहरु आयो भने त्यो व्यक्ति विशेषलाई ल दिने भएँ नि त भनेर राज्यले दिने कुराहरु राज्यले गर्नु हुँदैन । राज्यले समग्र रुपमा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने कुराहरुका लागि कार्यक्रम ल्याउन सक्छ कि सक्तैन ? भन्ने आधारमा हेरिनु पर्दछ ।
विस्तारै त्यो दिशामा जाने गरी कार्यक्रम बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यो दिशामा गएको छ भने जनताले पनि आत्मसात गर्छ । तर हामीले संविधान बनाउँदै गर्दा दुई वर्षमा यसलाई गर्न सक्तैनौं त्यसैले यसलाई नलेखौं भनेको भए यो बेठीक हुन्थ्यो । हामीले यो संविधान दीर्घकालसम्मका लागि हो भन्दैछौं भने राज्यले सम्पूर्ण रुपमा शिक्षामा लगानी गर्ने, योगदान दिने, जिम्मेवारी लिने स्थिति सहितको मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी भोलि सक्षम र सम्मुनत राज्य बन्दा त्यो स्थितिमा जान सक्छौं ।
अहिले आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु मात्र यसका जटिलता हो । आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारणले ३६ वर्ष अगाडि निजी क्षेत्रलाई राज्यले नै आह्वान गरेर शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गराएको हो । उनीहरु हामीले रोजगारीको क्षत्र पाएनौं, उद्योग खोल्न पाएनौं, त्यसकारणले विद्याल खोल्न पाउँ भनेर निजी क्षेत्र आएको होइन ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा राज्यले जसरी लगानी ग¥यो, विद्यालय चलाएर शिक्षा प्रणाली चलाइ रहेको थियो, त्यसले जनताको आवश्यकतालाई धान्न नसके पछि निजी क्षेत्र आएको हो । नीजि क्षेत्रलाई तत्कालिन राज्यले नै यो ढंगले जाउ भनेर भनेको थियो, र उनीहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत पनि विद्यालय चलाउने स्थितिमा आइपुगे ।
आज कम्पनी ऐन अन्तर्गत उद्योगको रुपमा दर्ता गरेर व्यापार गर्नका लागि शिक्षा हुनुहुँदैन भन्ने अर्थमा ऐन पनि त्यो ढंगले परिमार्जन भएको छ । अहिलेको शिक्षाको आठौं संशोधन ऐन जे बन्यो, संविधानको मर्म अनुसार अब राज्यले सम्पूर्ण शिक्षालाई जिम्मा लिनुपर्दछ भन्ने दिशामा एउटा कोशेढुंगाको रुपमा अघि बढ्ने गरी, एउटा दिशानिर्देश्न गर्ने गरी ऐन बनेको छ । यसकै निरन्तरतामा हामी भोलि यसको परिमार्जन सहित आउँदा हामी सम्पूर्ण शिक्षा, मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षालाई राज्यले आफ्नो दायित्वमा लिएर जनतालाई निः शुुल्क र अनिवार्य प्रत्याभूति गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ ।
प्रणालीले स्थापित गरेका विषय भएका कारणले निजी क्षेत्रले चलाइरहेको शिक्षा प्रणालीको पनि म अभिभावक हुँ । मन्त्री अभिभावक भएको नाताले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु कसरी गर्ने ? भन्ने कुराहरुको पनि ऊसँग दृष्टिकोण हुनुपर्छ । एउटा बच्चालाई एक ढंगले स्नेह गर्ने, अर्को बच्चालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने अर्थमा त्यसलाई लिइनुपर्छ ।
त्यस अर्थमा उनीहरुको आआफ्नो भूमिकामा स्वायत्तता छ । सार्वनजिक र निजी संरचनाहरुको बीचमा पुरककको भूमिका सँगसँगै रहन्छ । त्यो पुरकीय भूमिकाका आधारमा अगाडि बढाउने कुराहरुको लागि हामी संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरुमा अघि जाने भएकोले एउटाको भूमिका अलिकति बढ्ने र अर्कोको भूमिका घट्छ भन्ने कुरा हुँदैन । त्यस अर्थमा अब विस्तारै सार्वजनिक शैक्षिक गुठीहरु अन्तर्गत विद्यालयहरु निर्माण गर्दै जान्छौं र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयहरुलाई सार्वजनिक विद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गर्दै लान्छौं ।
ऐनको आठौं संसोधनले पनि निर्दिष्ट गरेको दिशा यही हो । त्यस दिशाका लागि हाम्रो भविष्य समग्र रुपमा राज्यको मौलिक अधिकारको रुपमा राज्यले लिने गरी जान्छ, भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले पनि आत्मसात गरिररहेको अवस्था हो ।
तपाइँले भन्नु भएजस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन, निजी क्षेत्रलाई पनि सँग सँगै लिएर जाने कुराको लागि हामीले ठीक निति बनाउन सक्छौं कि सक्तैनौं मूल कुरा त्यो हो । आफूले ठीक नीति बनाउन सकिएन, ठीक ढंगले त्यसको दिशानिर्देश गर्न सकिएन भने प्रभावित हुने कुरा हुन्छ । जो व्यक्ति आफै उभिएर हिँड्न सक्छ, त्यो व्यक्तिलाई अरुको सहारा चाहिँदैन । जो व्यक्ति आफै हिँड्न सक्तैन, त्यसलाई अरुको सहारा चाहिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई सहारा दिनेहरुले प्रभावित पार्ने कुराहरु आउँछ ।
हो तपाईले भन्नु भएको ठिक हो । ढिला सुस्ति भएकै छ । भुकम्पका कारण ध्यस्त भएका संरचना निर्माणका लागि पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भएको छ । हाम्रो प्राथमिकता पक्कै पनि विद्यालय भवन बनाउने नै हो तर प्राधिकरणको प्राथमिकता ब्यक्तिको घर बनाउनेमा पर्नु स्वभाविक भयो । विद्यालय बनाउने काम मन्त्रालयकै हुनु पर्ने थियो, यस बारेमा प्राधिकरण र हामीविच प्राथमिकताको कुराका एकरुपता नभएकोले समस्या भएको हो । अव हामी तत्काल यो अन्यौल हटाएर विद्यालय पुर्ननिर्माणमा अघि बढ्छौं ।
आठ महिना पछि तपाई आउँदा सके त आयोगको प्रतिवेदन नै अघि सारेर यसको आधारमा राष्ट्रिय बहस सुुरु गर्नेछौं नभए पनि आयोग गठन गरेर आयोग मार्फत नेपालको शिक्षा नीति यो हुन्छ, भन्ने ढंगको काम गर्ने छौं पहिलो ।
दोस्रो, आठौंं शंसोधनमा व्यवस्था भए बमोजिमको अस्थायी शिक्षकहरुलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय स्तरमा विज्ञापन गर्ने र नयाँ ढंगले स्थायी हुने प्रक्रियामा गएका हुनेछौं ।
तेस्रो, उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई सदनबाट पास गरिएको स्थितिमा हुनेछौं ।
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ, त्यसको आधारमा एउटा ऐनको व्यवस्था सहित हामीले चिकित्सा शिक्षाको खाका बनाईसकेका हुनेछौं ।
त्यसैगरी सीप सिकाइका आधारमा व्यक्तिहरुको मूल्यांकन गर्ने, शिक्षकहरुको मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको विकास भइसकेको अवस्था हुनेछ ।
द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरुको समस्या हल भएको हुने छ । किन भने वृहत शान्ति सम्झौताबाट प्रभावित भएका विषयहरुमा अहिले आइपुग्दा हामीले धेरै कुराहरु हल गरिसकेका छौं । संविधान निर्माण गर्ने कुरा, हतियार व्यवस्थापन र लडाकू व्यवस्थापनको कुरा सकिकसकेका छौं । अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोग मार्फत् भइरहेका गतिविधिहरुसँग जोड्दै त्यसैसँग उस्तै प्रकारले समस्यामा रहेको द्वन्द्वपीडित शिक्षक र कर्मचारीको समस्या पनि सँगसँगै हल भएको स्थितितिर हामी जानेछौं ।
मुख्य कुरा एउटा नीति, प्रणाली र विधिका बीचबाट शिक्षा मन्त्रालय चल्छ भन्ने प्रत्याभूति सहितको स्थिति हामीले बनाइसकेका हुनेछौं ।
source: edukhabar
