“हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा” भने झैं २०६१ को बाह्र वर्ष पछि, अस्थायी शिक्षक ब्यवस्थापनका नाममा शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा शिक्षा सेवा आयोगले ०७४ आषाढ २४ गते परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तालिका समेत प्रकाशन गरी सकेको छ । अर्को तर्फ, आफुहरुलाई शिक्षा ऐनले त विभेद गरेकै थियो, त्यो भन्दा वढी मुलुकको विद्यमान ऐन, कानूनको सीमा नाघेर गरिएको आयोगको विज्ञापनले झनै मर्माहत वनाएको भन्दै आम अस्थायी शिक्षकहरु न्यायलयको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् ।
यसरी राज्य र दीर्घसेवी अस्थायी शिक्षकहरु बिचको दोहोरीले मुलुकको सिङ्गो शिक्षा प्रभावित हुनु किमार्थ राम्रो होइन । कामना गरौं यसो नहोस् । अन्यथा, न्युनतम भएपनि राज्यले गोल्डेन हेण्डसेकका रुपमा दिने रकम लिएर विदा हुन चाहने पुराना शिक्षकहरुको आशामा तुषारापात त लाग्नेनै छ, अर्को तर्फ पछिल्लो समयमा नियुक्त युवा अस्थायी शिक्षकले पाउने ४९ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सुनौलो अवसर समेत गुम्ने छ ।
एउटै राज्यकोषवाट तलव, भत्ता वुझ्ने विभिन्न निकायका कर्मचारी मध्ये सेवा, सुविधा, वृत्ति विकासको अवसर, तथा प्रतिष्ठा जस्ता विषयमा शिक्षकलाई विभेद गरिएको पक्कै हो । १७ वर्ष खुला विज्ञापन नगरिएका कारण अस्थायीको समस्या क्रोनिक वनेको हो भन्नेमा पनि शंका छैन । त्यसैले यो समस्यालाई राज्य लचिलो बन्दै, न्यायिक निकास दिएर समाधान खोज्नुपर्नेमा झन् झन् कठोर हुनुलाई भने सुखद मान्न सकिदैन ।
मुलुकमा ३० हजार भन्दा वढी अस्थायी शिक्षकहरु रहदै गर्दा पछिल्लो पटक २०६९ मा आयोगले खुला विज्ञापन गरेको हो । जसले लगभग ३ हजार अस्थायी शिक्षकलाई विस्थापन गर्यो । त्यस पछि पटक पटक गरिएका खुला विज्ञापनले हाल सम्ममा थप दुई हजार भन्दा वढी अस्थायीलाई विस्थापन गरिसकेको छ । अहिले आएर पछिल्लो चरणमा बाँकी २६ हजार १ सय ५१ अस्थायी शिक्षकहरु (तथ्याङ्क शिक्षा विभाग अनुसार) कसैलाई पनि विस्थापन नगर्ने भनिएता पनि ठीक विपरित ढङ्गले विज्ञापन गरिएकोले आम अस्थायी शिक्षकहरु विज्ञापनको विरुद्धमा आन्दोलित मात्र भएका होइनन् । अदालतको ढोकामा समेत पुगेका छन् ।
वैशाख ३ गते अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चमा पेशि चढी सकेको छ । ६ जना पीडितका तर्फवाट शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा सेवा आयोग, शिक्षा विभाग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, निर्वाचन आयोग आदिलाई विपक्षी वनाएर दायर गरिएको उक्त रिट उपर अस्थायी शिक्षकहरुको पक्षमा फैसला भए यो राज्य सरकार र यसका निकाय प्रति आम जनताको धारणा कस्तो रहला ? राज्यले गम्भीर हुनु जरुरी छ । अदालतले समेत न्याय नदिएमा आफूहरु चुप लागेर नवस्ने वरु अन्तराष्ट्रिय अदालत र विश्व मानव अधिकार आयोग सम्म पुग्ने विकल्प अस्थायी शिक्षकका अघिल्तिर विद्यमान नै छ । तर, न्यायलयले पीडितहरुलाई न्याय दिन्छ दिदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
(चौलागाई अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति २०६९ का अध्यक्ष हुन्)
via: edukhabar
