काठमाडौं ११ साउन/ शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको शिक्षा ऐन संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता गरेको छ । अस्थायी शिक्षकका माग पूरा गर्न उनीहरूलाई थप सुविधा दिन नसक्ने भन्दै अर्थले शिक्षा मन्त्रालयलाई लिखित जवाफ पठाएको छ । अस्थायी शिक्षकले आन्दोलन गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरूका माग पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर, अर्थले सहमति नदिई फाइल फिर्ता गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले संशोधनका लागि पठाएको मस्यौदामा अर्थले ‘सहमति प्रदान गर्न नसकिने’ निर्णय गरेर फाइल फिर्ता गरेको बताए । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कति रकम लाग्ने भन्ने विषयमा अर्थले शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफलसमेत नगरी फाइल फिर्ता गरेको हो ।

यस्ता छन् सम्झौता
गत ९ असारमा भएको सम्झौतामा शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गरी परीक्षामा सफल हुन नसकेका शिक्षकको हकमा शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले गरेको व्यवस्थाअनुसारको सुविधा दिने सम्झौता भएको थियो । त्यसैगरी उनीहरूलाई औषधि–उपचार खर्चसमेतको व्यवस्था गर्न शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनेसमेत सम्झौता गरेको थियो ।

२२ साउन ०६१ देखि २ असोज ०७२ सम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गर्ने सम्बन्धमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पदसंख्या समायोजन गर्न शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल शिक्षक महासंघ र आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधि रहने ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सम्झौता छ । सो कार्यदलको समयावधि १५ दिनको हुने उल्लेख छ । शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र ग्रिड र परीक्षालगायतका विषयलाई सुधार गर्न थप गृहकार्य गर्ने र आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकले अनशनलगायतका कार्यक्रम फिर्ता लिने सम्झौता गरेका थिए ।

अस्थायी शिक्षकबारे यस्तो छ व्यवस्था
वर्षौँदेखिको अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन भएको थियो । आठौँ संशोधनले अस्थायी शिक्षक रहेको कुल दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउने उल्लेख छ । त्यसका साथै प्रतिस्पर्धामा आउन नचाहनेलाई सेवा दिएर बिदाइ गर्ने र परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई सुविधा नदिने उल्लेख छ । अस्थायी शिक्षकले त्यसको चर्को विरोध गरेका छन् । अस्थायी शिक्षकलाई काम गरेको समयको आधारमा कति सेवासुविधा दिने भन्ने शिक्षा ऐनमा निर्धारण गरेको छ ।

आमरण अनशन बस्छौँ : अस्थायी शिक्षक
आफूहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै अस्थायी शिक्षकले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अस्थायी शिक्षकले शिक्षक सेवा आयोगलाई समेत शिक्षा ऐन संशोधन हुनुअघि विज्ञापन नगर्न चेतावनी दिएका छन् । अस्थायी शिक्षक संयुक्त संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्योतिनारायण ढकालले अर्थले फाइल फिर्ता गरेपछि अब आमरण अनशन बस्ने बताए । ‘अब हामी आन्दोलनको तयारी गर्छौँ, आमरण अनशनमा जान्छौँ,’ उनले भने । केही दिनभित्रै आन्दोलनको घोषणा गर्ने ढकालले बताए ।
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित खबर ।