काठमाडौं १० मंसिर /निर्वाचन आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा १ हजार ४ सय २० दरबन्दी थप गर्ने सरकारको निर्णयमा असहमति जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले त्रिविको आंगिक कलेजमा कार्यरत शिक्षकलाई करारमा नियुक्ति दिन १ हजार ४ सय २० दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्रिविले आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्त गर्न आयोगसँग सहमति माग गरेकामा निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको शनिबार बसेको बैठकले सहमति प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको हो । ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइरहेको अवस्थामा सहमति नदिने निर्णय समितिले गरेको हो,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आयोगको यो निर्णयसँगै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बदर भएको छ ।
‘भनसुन’ का आधारमा आंशिक शिक्षक भएकाहरू करार नियुक्ति माग गर्दै अनशन बसेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालय भने त्रिविको संगठन संरचना अध्ययनपछि मात्रै यसबारे निर्णय लिनुपर्ने अडानमा थियो । ‘त्रिविमा कार्यकर्ता भर्ती गर्न दरबन्दी बढाइएको हो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘भएकैलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । कामै नगरी तलब लिइरहेका छन् ।’
वार्षिक ६५ करोड रुपैयाँ आर्थिक दायित्व थपिने यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर, शिक्षामन्त्रीले समेत निर्णय नलिई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षा सचिव मधु रेग्मीले दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । अनशन बसेर दबाब दिएकै भरमा त्रिविमा उक्त दरबन्दी आवश्यक छ/छैन भन्ने अध्ययनसमेत नगरी सरकारले दरबन्दी थपेको थियो ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।
