काठमाडौं १३ पुस / स्थानीय तहको अधिकार कार्यानवयनका लागि हाल जिल्लामा भएका जिल्ला शिक्षा कार्यालय सहितका विषयगत कार्यालयहरु खागामी असार मसान्त सम्म स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएका छन् ।
सङ्घीय सरकारका केही एकाइबाहेक जिल्लाका सबै विषयगत कार्यालय खारेज भई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारी भएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाहेक जिल्लाका अन्य विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् ।
हाल जिल्लामा रहेका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, घरेलु तथा साना उद्योग, खानेपानी, डिभिजन सडक कार्यालय, सहकारी, पशु, भू तथा जलाधार, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, मालपोत र नापी लगायतका विषयगत कार्यालय जिल्लामा खारेज भई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले योजना बनाएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा जिल्लामा रहेका सङ्घीय सरकारका एकाइबाहेक सबै विषयगत कार्यालय, तिनका भौतिक सम्पत्ति, कर्मचारी, योजना, बजेट र कार्यक्रम ढिलोमा आगामी असारभित्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसक्ने छन । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहका लागि आवश्यक पूर्वाधार, बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापन, विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण लगायतका विषयलाई एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिने गरी अन्तिम तयारी भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विषयगत कार्यालय पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेपछि अपुग कर्मचारी करार सेवामा भर्ना गरेर भए पनि स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । ” थपलियाका अनुसार त्यसपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भयो भनेर सेवाग्राहीको काम अवरुद्ध हुनेछैनन् ।
सबै विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेपछि स्थानीय तह सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र बन्ने र सेवाग्राहीले स्थानीय तहबाटै हाल जिल्लाबाट प्राप्त गरेका सबै सेवा प्राप्त गर्न पाउनेछन् ।
गाउँपालिका महासङ्घ ३ नं। प्रदेश एवं दोलखास्थित तामाकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेल छिटोभन्दा छिटो जिल्लाका विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूले लिने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार संविधानमा स्थानीय तहबाटै सबै सेवा प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख छ तर सरकारले विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न ढिलो गरेर सेवाग्राहीहरू सेवाका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउन बाध्य भएका छन् । सरकारले जति छिटो स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालय पठाउँछ त्यति नै व्यवस्थितसँग निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई सञ्चालन गर्न आतुर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि नै जिल्लाका विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भनिए पनि कर्मचारीको अभावमा सबै काम स्थानीय तहमा जान सकेका थिएनन । चालू आर्थिक वर्षमा भने विषयत कार्यालयका करिब ४० देखि ५० प्रतिशत बजेट, योजना र कार्यक्रम स्थानीय तहमा गइसकेका छन् ।
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ भने जिल्लालाई समन्वयात्मक भूमिका दिएको छ । सङ्घीयतालाई सफल कार्यान्वयन गराउन, स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र नागरिकलाई आफ्नै गाउँ टोलबाट नजिकको सेवा दिलाउनका लागि विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा पठाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने शिर्षकमा नगेन्द्र सापकोटाले गोरखापत्रमा लेखेका छन् ।
प्रकाशित मिति २०७४ पौष १३ ,बिहीवार
