चैत – विकट पहाडी जिल्ला डोल्पा पठाउन तयार पारिएको औषधि दुई सातादेखि नेपालगन्जस्थित राझा विमानस्थलमा थन्किएको छ । डोल्पामा हवाईमार्गबाट मात्र औषधि ढुवानी गर्न सकिन्छ।

डोल्पामा औषधि पठाउन भन्दै ढुवानीकर्ता मनकामना एयर कार्गोले वैशाख ९ गते राझा विमानस्थल लगेको थियो । तर विमान चार्टर गर्न ढिलाइ भएका कारण आधारभूत सेवाका अत्यावश्यक एक सय ५६ कार्टुन औषधि नेपालगन्ज विमानस्थलको स्टोरमा थन्किएका छन्।
डोल्पामा औषधि पठाउन ढिलाइ भएको यो नयाँ घटना भने होइन । हरेक वर्ष डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्लाले यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् । असहज यातायात, फितलो व्यवस्थापन र स्थानीय निकायको ढिलासुस्तीका कारण रुकुम, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा पनि औषधि अभाव भएको छ।

मध्यपश्चिम क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर नेपालगन्जले १६ जिल्लालाई औषधि पठाउँदै आएको छ । बाँकेबाहेक अन्य सबै जिल्लाले ढुवानी टेन्डरमार्फत औषधि लैजान्छन् । केही जिल्लाले आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गरेर औषधि लैजाने गरेका छन् । यातायात सुविधा कठिन भएका जिल्लाले भने समयमै औषधि ढुवानी गर्न सक्दैनन् ।

ढुवानी गर्ने कम्पनीले पनि समयमा औषधि पु¥याउन नसक्दा पहाडी जिल्लाको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बन्ने गरेको छ ।अत्यावश्यक भिटामिन ए र विभिन्न प्रकारका खोप डोल्पा जाने यात्रुलाई अनुरोध गरेर पठाइएको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरका जनस्वास्थ्य अधिकृत डिल्लीराज पोखरेलले बताए । उनका अनुसार ढुवानी गर्ने टेन्डर पाएको मनकामना कार्गोले अबको तीनचार दिनमा डोल्पामा औषधि पठाउने तयारी गरिरहेको छ । अत्यावश्यक औषधि डोल्पा जाने यात्रीलाई अनुरोध गरेर पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको पोखरेलले बताए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य चौकीलाई आवश्यक पर्ने औषधि सम्बन्धित नगर वा गाउँपालिकाले खरिद गर्न सक्छन् । क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरबाट पाइने औषधि ढुवानी गर्ने बजेट स्थानीय निकायले पाउने गरेका छन् । स्थानीय निकायले छरितो गरी ढुवानी गर्न नसक्दा समस्या देखिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘समन्वय नमिलेर पनि ढिलाइ भएको हो।

पहिला जिल्ला जनस्वास्थ्यले ढुवानी टेन्डर निकालेर औषधि लैजाने गरेको थियो । अहिले स्वास्थ्य निकाय स्थानीय तहमा गइसकेका छन् । ढुवानी गर्ने बजेट पनि स्थानीय निकायको खातामा गएको छ । नयाँ प्रक्रियामा काम गर्दा ढिलाइ भएको हो । अब सबै प्रक्रिया स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझेपछि समस्या समाधान हुँदै जानेछ।’

स्वास्थ्य चौकीमा नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ३५ औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने गर्छ । त्यसबाहेक अन्य विशेष रोगीलाई लक्षित गरेर सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि दिँदै आएको छ।

क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर नेपालगन्जअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाहेक सरकारले क्षयरोगका १२ थरी औषधि, कुष्ठरोगको पाँच, विभिन्न ११ थरी खोप, मलेरिया, कालाजार, पोषण, कुपोषणलगायतका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ।

क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरले जिल्ला जनस्वास्थ्यलाई औषधि दिने गरेको छ । मध्यपश्चिमका ५० भन्दा धेरै शड्ढया भएका अस्पताललाई भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि उपलब्ध गराउँछ ।
जाजरकोट अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत, मेलकुना अस्पताल, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराही, राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुर, भेरी अञ्चल अस्पताल ५० शड्ढया संख्या भएका अस्पताल हुन्।

स्थानीय निकायले औषधि खरिद गर्न ढिलाइ गरेकाले पनि पहाडी जिल्लामा औषधि अभाव देखिएको एक स्वास्थ्य अधिकारी बताउँछन् । ‘औषधि जस्तो अत्यावश्यक कुरा खरिद गर्न कति समय लाग्छ भनेर ध्यान नपुर्‍याउँदा समस्या देखिएको हो । स्थानीय निकायले औषधि अभाव देखिए अन्य बजेटबाट आवश्यक पर्ने औषधि खरिद गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘औषधि खरिद र ढुवानीमा समस्या देखिएको छ । पुगेका औषधिको पनि सदुपयोग भएको छैन । त्यसमा स्थानीय निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

सेवाग्राही मर्कामा
बेलाबेलामा औषधि अभाव भइरहने हुुम्ला जिल्लाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा सरकारले निःशुुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने औषधि अभाव भएको छ ।

स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका गाउँपालिकाले वार्षिक योजनामा विनियोजन गरेको बजेटबाट औषधि खरिद नगर्दा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भएको हो । रुघाखोकी तथा ज्वरो आएपछि एक दिन हिँडेर स्वास्थ्य चौकी लागि पुुगेका ताँजाकोट गाउँपालिका ३ मासपुुरका जोख्या बुढाले औषधि नपाएको बताए । उपचारको आशा लिएर स्वास्थ्य चौकीमा आउँदा औषधि नपाएपछि निराश भएर फर्किएका थिए ।

सरकारले निःशुुल्क औषधि दिन्छ भन्ने सुुने पनि त्यो सबै झूटो भएको भन्दै गुसानो पोखे ।यसैगरी अदानचुुली गाउँपालिका–२ का कालीबहादुुर रोकायाले पनि स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोलसमेत नपाएको बताए ।स्वास्थ्य चौकी भवन छ, स्वास्थ्यकर्मी छन्, तर सरकारले निःशुुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने औषधि नभएको उनले बताए।

गर्मी सुरु भएसँगै रुघाखोकी तथा सिजनेबल फ्लुुका बिरामी बढ्दै गए पनि स्थानीय तहले औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा बिरामीलाई सास्ती भएको रोकायाले बताए । सर्केगार्ड गाउँपालिकाले औषधि खरिदका लागि सबै वडामा एकएक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर अहिलेसम्म खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक सन्तोष धामीले बताए । अझ एउटा वडाले त औषधि खरिदका लागि विनियोजित बजेट कार्यालय सहयोगी राख्न खर्च गरेको उनले बताए।

गाउँपालिकामा ६ वटा स्वास्थ्य चौकी र दुुई वटा सामुुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक छन् । तर केही स्वास्थ्य चौकीमा आधारभूत औषधिसमेत नभएकाले बिरामीलाई सेवा दिन समस्या भइरहेको संयोजक धामीले बताए । गाउँपालिकाले औषधि खरिदका लागि आठ लाख बजेट छुुट्याएको छ।

हुुम्लामा २६ वटा स्वास्थ्यचौकी, आठ सामुुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक र एउटा जिल्ला अस्पताल रहेको जिल्ला अस्पतालका सिनियर अहेव गगनबहादुर शाहीले बताए । जिल्लाका लागि आवश्यक सबै औषधि आइसकेको र सो औषधि एकदेखि तीन चरणसम्म स्वास्थ्य चौकीलाई वितरण गरिएको छ । तर त्यो पर्याप्त नभएको जिल्ला अस्पतालका डाक्टर रन्जितकुुमार यादवले बताए । केन्द्रबाट आउनुपर्ने ७२ प्रतिशत औषधि नआएकाले समस्या देखिएको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ ।

अस्पताल स्थापनामा जुटे जनप्रतिनिधि

रुकुमका स्थानीय जनप्रतिनिधि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्थापनाका लागि जुटेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा जिल्ला विभाजन भएकाले स्वास्थ्य कार्यालय खोल्न जनप्रतिनिधि सक्रिय देखिएका हुन्।

जनप्रतिनिधिले ५० शड्ढयाको अस्पताल स्थापना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसमक्ष माग गरेका छन् । तर रुकुम पूर्वमा कति शड्ढयाको अस्पताल हुने यकिन नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अस्पताल निर्माणका लागि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइरहेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम खनालले भने, ‘फाइल अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउन बाँकी छ ।’ अर्थले स्वीकृत दिएपछि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उपसचिव खनालले बताए।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नहुँदा जटिल खालका बिरामी जिल्लाबाहिर रुकुम पश्चिम, नेपालगन्ज, काठमाडौंलगायतका ठाउँमा पठाउनुपर्ने समस्या रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र सापकोटाले बताए । ‘ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अहिले स्वास्थ्य चौकीबाट उपचार भइरहेको छ।’

‘जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय यहाँका जनताको अधिकार हो,’ सिस्ने गाउँपालिकाकी अध्यक्ष कुमारी बरालले भनिन्, ‘यस प्रक्रियामा माथिल्लो निकायले पनि चासो दिनुपर्छ ।’ जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्थापनाको पहल सुरु भएपछि स्थानीय बासिन्दाहरु खुशी भएका छन्।

छिटोभन्दा छिटो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘यहाँ जिल्ला स्तरका अन्य कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्,’ स्थानीय बुद्धिजीवी बलबहादुर शाहीले भने, ‘हालसम्म जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना नहुनु दुर्भाग्य हो ।’तीन गाउँपालिका रहेको रुकुम पूर्वका बासिन्दाले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नहुँदा भरपर्दाे र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरु महँगोमा जिल्लाबाहिर उपचार गराउन बाध्य छन् ।