बर्दिया जिल्ला अदालत गुलरियाको एउटा तथ्यांक विवरण अनुसार सम्बन्ध बिच्छेद सम्वन्धी मुद्धा दर्ता बढिरहेको पाईएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७५, ०७६ को साउन महिनाको अन्त्य सम्म अदालतमा १ सय ५ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा २१ वटा मुद्धा सम्बन्ध बिच्छेद सम्वन्धि मात्रै दर्ता भएका छन । यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७४,०७५ को अवधिमा जम्मा १ हजार २ सय ४ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा सम्वन्ध बिच्छेदका २ सय २५ वटा मुद्धा दर्ता भएको विवरण छ ।

………………………………………

घरवालीको जिल्ला प्रशासनमा डेरा, अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्धा दर्ता, जिल्ला प्रशासनले गुनासो सुनुवाई गरेन

http://www.radiomorningstar.com.np//news-details/3162/2018-08-21

……………………………………………….

जिल्ला अदालत बर्दियाका नायव सुब्बा कृष्णलाल जैसीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४,०७५ मा दर्ता भएका १ हजार ४ वटा जम्मा मुद्धा मध्ये ७ सय ११ वटा फैसला गरिएको छ । भने ४ सय ९३ वटा मुद्धा बाँकी छन । फौजदारी मुद्धा ७ वटा दर्ता भएकोमा ५ वटा जबरजस्ती करणी र २ वटा अन्य रहेका छन ।

उजुरीको ब्यवस्था :
विंस : १९१० देखी संशोधन हुदैं प्रचलनमा रहेको मुलकी ऐन (नयाँ मुलकी ऐन २०२०) यही भदौं १ गते देखी विस्थापित भई नयाँ मुलुकी संहिता (देवानी, फौजदारी) लागु भएको छ । पहिलो मुलुकी ऐन जारी भएको १ सय ६४ वर्ष पछि र नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएको ६४ वर्ष पछि मुलुकी ऐनमा ब्यापक परिवर्तन भई नविनतम अवधारणाको प्रारम्भ भएको छ ।

जस अनुसार अब पुरुषले पनि चाहेको खण्डमा सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्धा दर्ता गर्न पाउने भएका छन । मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को परिछेद ऐन २०७४ को परिछेद ३ दफा ९४ को अवस्था दफा ९६ बमोजिम पुरुष अदालतमा पुगी सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्धा दर्ता गर्न पाउने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसरी नेपालमा महिला होस वा पुरुष चाहेको खण्डमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धा दर्ता गर्न पाउने कानुनी ब्यवस्थापछि बर्दिया जिल्लामा पनि सम्बन्ध बिच्छेदका घटना विवरण अझ धेरै बढ्ने आंकलन गरिएको छ ।

यसअघिको ब्यवस्था अनुसार महिलाले चाहेको खण्डमा मात्रै सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्धा दर्ता गर्न पाउने ब्यवस्था थियो । मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को परिछेद ३ दफा ९५ को अवस्था दफा ९६ बमोजिम महिलाले चाहेको खण्डमा अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदको निवेदन दिन पाउने ब्यवस्था मिलाईएको थियो । सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्धा दर्ता (बादी) पक्षले गरे प्रतिबादी पक्षलाई ७ देखी ३० दिनको समय दिने गरेको छ । दुबै पक्षले चाहे तत्काल सम्बन्ध बिच्छेद हुन सक्छ भने नत्र मुद्धा एक बर्ष पछि सार्ने सम्ंभावाना रहन्छ ।

फैसला कार्यन्वयनको स्थिती :
बर्दिया जिल्ला अदालतका तहशिलदार शाखा अधिकृत इन्द्र बहादुर कार्कीले फैसला कार्यन्वयनको अवस्था प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “१ बर्ष नाघेका कुनै मुद्धा छैन्न ।”

आश्रय लिने महिला :    
जिल्ला महिला सेवा केन्द्र गुलरिया बर्दियाले हाल सम्म ९ सय १४ जनालाई आश्रय दिएको छ । जसमा हिंसा पीडित, जबरजस्ती करणी र अलपत्र परेका महिला तथा बालबालिका रहेको कार्यरत कर्मचारी रत्ना न्यौपान्नेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रहरी, विभिन्न संघ–संस्था र कतिपय स्वंयम पीडित महिला तथा बालबालिकाहरु पनि सुरक्षीत आवास गृहको खोजीमा जिल्ला महिला सेवा केन्द्रमा पुग्ने गरेका छन ।

त्यहाँ पुग्ने त्यस्ता महिला तथा बालबालिकाहरुलाई खाना बस्न, लगाउन तथा आवाश्यकता अनुसारको सहयोग एवंम कानुनी साहयताहरु पनि निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने गरिन्छ । सुरक्षित आवास गृहमा पुगेका कतिपय पीडित महिलाका पिडकहरुले आफुहरुलाई डर धम्की समेत दिने गरेको कर्मचारी रत्ना न्यौपान्नेको भनाई छ ।

प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा राधाकृष्णा थारु जनसेवा केन्द्रले महिला तथा बालबालिका कार्यालयको समन्वयमा गुलरिया नगरपालिकाको साविक वडा नम्बर ८ (ख) शुभकामना टोलमा जिल्ला महिला सेवा केन्द्रको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरिदिएको छ । जसका कुल लागत १ करोड १३ लाख २१ हजार १ सय ६३ रुपैया रहेको छ । त्यसै कारण बर्दिया जिल्लाको सन्र्दभमा अहिले पीडीत महिला तथा बालबालिकाहरुलाई आश्रय दिने ठाउँको समस्या भने छैन ।

आर्थिक विवरण :
आर्थिक वर्ष २०७४,०७५ को अवधिमा जिल्ला अदालत बर्दियाले जरिवाना बापत १८ लाख ७२ हजार ९ सय ६ रुपैया संकलन गरेको छ । यसैगरी धरौटी बापत ५७ लाख ६८ हजार ४ सय रुपैया र अन्यमा ३५ लाख ७६ हजार ७ सय ५५ रुपैया रहेको छ । भने अदालतको नाममा १ करोड ५० लाख २३ हजार ५ सय ४ रुपैया धरौटी बाँकी छ । –क्रमश…..