नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य योगेश भट्टराईले अब नयाँ निजी शैक्षिक संस्था नखोल्ने बताएका छन् । शिक्षा राज्यको दायित्व भएकाले अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी शैक्षिक संस्थाले बन्दोबस्तीका उपाय ल्याउन उनले आग्रह गरे ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था बनेको विधेयक, २०७५’ को छलफल कार्यक्रममा सांसद भट्टराईले समाजवादउन्मुख संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा भनेकाले त्यसको दायित्व सरकारले लिने बताए ।
उनले अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी शैक्षिक संस्था पनि विधि र प्रक्रियाबाट आएकाले खुसी बनाएर राज्यको दायित्वमा ल्याउनुपर्ने भनाइ राखे । राज्यको दायित्वमा लिन एउटा बाटो तय गर्नुपर्ने बताउँदै उनले अहिलेका निजी विद्यालयलाई नाफामूलक नभई सेवामूलक बनाउँदै लैजानुपर्ने सुझाब दिए ।
कांग्रेस नेता गगनकुमार थापाले निःशुल्क शिक्षामा शुल्क मात्र नभएर विद्यार्थीको पोसाक, दिवा खाजालगायतका व्यवस्था गरेर विद्यालयमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले अहिलेको विधेयकले राज्यले शिक्षामा लगानी गर्दै जाने र निजी शैक्षिक संस्था रहँदैन भन्ने परिकल्पना गरेको जानकारी दिए ।
नेकपाका सांसद मनकुमारी जिसीले समतामूलक शिक्षाको विकासका लागि प्रस्तुत विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताइन् । उनले विज्ञबाट कस्तो संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यस विषयमा सुझाब दिन आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा लिएपछि सरकारले त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने सरोकार पक्षको भनाइ छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै विज्ञहरूले संशोधनका लागि आग्रह गरे ।
