काठमाडौँ, असोज ८ गते । उपचारका क्रममा चिकित्सकले लापरबाही गरे वा नगरेको लगायतका चिकित्सकीय कसुरसँग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान मेडिकल काउन्सिलले गर्ने भएको छ । आन्दोलनरत चिकित्सकको माग बमोजिम सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्था परिमार्जन गरेको हो ।
परिमार्जित व्यवस्था राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकले पारित गरेको छ । पारित विधेयकअनुसार अब कसुरका विषयमा काउन्सिलले अनुसन्धान गरेपछि मात्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय हुनेछ । भदौ १ गतेबाट लागू भएको संहितामा चिकित्सकले गरेका कसुरका विषय कसले छानबिन गर्ने स्पष्ट नभएको र कसुरलाई फौजदारी दायित्व बनाइएको भन्दै चिकित्सक आन्दोलित भएका थिए । सरकारसँग भएको सहमति अनुसार संसद्मा विचराधीन विधेयकबाट समस्या सम्बोधन गरिएको हो ।
अब, चिकित्सकले बदनियत चिताई इलाज गरे वा नगरेको, लापरबाही वा हेलचेक्र्याँइ गरे वा नगरेको, जाँच प्रतिवेदन सही दिए वा नदिएको लगायतका कसुरमा मुद्दा चलाइनुअघि काउन्सिलल तोकेको विज्ञसहितको टोलीले अनुसन्धान गर्नेछ ।
मेडिकल काउन्सिलले तोकेको विज्ञ संयोजक रहने समिति सरकारी वकिल, सहन्यायाधिवक्ता, उपभोक्ताका प्रतिनिधि लगायत पाँच सदस्यीय हुनेछ । समितिमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा ११औँ तहको विज्ञ रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयले तोकेको नेपाल प्रहरीको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था पारित विधेयकले गरेको छ । उपभोक्ता हकहित क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिमध्येबाट एक जना समितिमा सदस्य रहनेछन् । समितिले दिएको प्रतिवेदन समेतका आधारमा कसुरको अभियोजनका क्रममा देवानी वा फौजदारी कुन दायित्व सिर्जना हुने पनि निक्र्यौल गरिनेछ ।
संहिताको दफा २३१(२) मा रहेको चिकित्सकले बदनियत चिताई उपचार गरेमा हुने सजायमा पनि हेरफेर गरिएको छ । संहितमा बदनियतपूर्वक उपचार गर्दा व्यक्तिको ज्यान गएमा ज्यान मारे सरहको कारबाही हुनेमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, अङ्भङ्ग भएको कसुरमा अधिकतम दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँसम्म जरिवानको व्यवस्था गरिएको छ ।
बलात्कारमा जन्मकैदको सजाय
संशोधनले बलात्कारका घटनामा हुने कसुर बढाएको छ । दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण असक्त, अपाङ्गता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलामाथि बलात्कार भएमा जन्मकैदको सजाय हुनेछ । बलात्कारपछिको हत्यामा भने जीवनभर कैद बस्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै संहिताले गरिसकेको छ ।
अपराध संहितामा अहिले दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका बलात्कार भएको घटनामा दोषीलाई १६ देखि २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रियसभा विधायन समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले पारित व्यवस्थाको जन्मकैद २५ वर्ष रहेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै पारित विधेयकले ज्यान सम्बन्धी कसुरका मुद्दामा हदम्याद तोकेको छ । अहिले हेलचेक्र्याइँपूर्वक, नियतवश ज्यान मारेको लगायतका कसुरमा हदम्याद तोकिएको थिएन । तर, अहिले कसुरदार आफैँ सावित भएकोमा जहिले पनि कसुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कर्तव्य गर्ने व्यक्ति पत्ता नलागेको अवस्थामा २० वर्षपछि र कर्तव्यको कुनै उजुरी नपरेमा दुई वर्षमा उजुरी नलाग्ने गरी हदम्याद तोकिएको छ ।
‘प्रेसलाई राहत’
संशोधनले प्रेस तथा पत्रकारितालाई संकुचन गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेपछि अपराध संहिताको दफा ३०६ लाई पनि परिमार्जन गरिएको छ । गाली बेइज्जतीसम्बन्धी उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो ।
संशोधित व्यवस्थाले सार्वजनिक हित, सदाचार तथा नैतिकताका लागि असल नियतले गर्ने कार्य, चरित्र तथा अचारणको व्यङ्ग्यलाई प्रकाशन प्रसारण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३०६(२) को खण्ड ग मा रहेको सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिमाथिको टिप्पणी सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ ।