काठमाडौं : व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले साउन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । दसैं आइसक्दा पनि तलब कहिले पाउने अनिश्चित भएपछि कर्मचारी छटपटिन थालेका छन् । शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवले समेत कर्मचारीका समस्या समाधानमा प्रभावकारी पहल नगरेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन्
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा गएपछि खारेज भएका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलगायत निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई अहिले केन्द्रमै थन्क्याइएको छ ।
ती कर्मचारी कुन निकायमा पठाउने निर्णय हुन नसक्दा उनीहरूको तलब पनि निकासा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती कर्मचारीलाई केन्द्रमा काजमा ल्याइए पनि फेरि स्थानीय तहमा पठाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।
शिक्षामा लामो समय काम गरेका वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रशासन समूहका कनिष्ठ कर्मचारीमातहत पठाउन लागिएको भन्दै शिक्षाका कर्मचारीले जान आनाकानी गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले २३ जना सहसचिव, ४ सय ८५ जना उपसचिव र ७ सयभन्दा बढी शाखा अधिकृत छन् । पाँचौ तहका प्राविधिक सहायक र अन्य कर्मचारीसमेत जोड्दा समग्र शिक्षा प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या १ हजार ५ सय जति छ ।
काजमा राजधानी ल्याइएका कर्मचारीलाई अहिले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र (पुरानो शिक्षा विभाग) मा पठाइएको छ । त्यहाँ पनि काम गर्ने ठाउँ नपाएपछि उनीहरू कार्यालयमा हाजिर गर्दै घर फर्कन बाध्य छन् । केन्द्रका उपसचिव टुकराज अधिकारीले भने, ‘काम पनि पाइएको छैन, तलब पनि छैन । किन यस्तो भयो जवाफ दिने कोही छैन ।’
दुई साताअघि मन्त्रालयमै कार्यरत कर्मचारीलाई भने साउन र भदौको तलब दिइएको छ । तर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (पुरानो शिक्षा विभाग), पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलगायत जिल्ला तहका कार्यालयका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले कर्मचारी समायोजन तत्कालको सबैभन्दा जटिल समस्या भएकाले तलब निकासामा समस्या भएको बताए । एक साताभित्र तलब निकासा भइसक्ने दाबी उनले दाबी गरे । उनका अनुसार अतिरिक्तमा रहेका कर्मचारीलाई तत्काल स्थानीय तहमा खटाउन नसकिए पनि तलब भने फुकुवा गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
