काठमान्डौ / सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र तेजप्रसाद केसीको सयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले नगरभित्र उत्सर्जित फोहोरमैला कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याएर राख्न लगाउने व्यवस्था गर्न र अलग–अलग समयमा व्यवस्थापन गर्न आदेश जारी गरेको छ । नियमित रूपमा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको प्रति नागरिकको गहिरो चासो रहेको समेत आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले फोहोरमैला विसर्जनको काममा बाधा–अवरोध नपु-याउन पनि आदेश दिएको छ । यस्तै, स्थायी प्रकृतिको ल्यान्डफिल साइट निर्माण आवश्यक रहेको आदेशमा उल्लेख छ । अधिवक्ता श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा घर, व्यवसाय, शिक्षालय, कार्यालय, संघ–संस्थाहरूबाट निष्कासन हुने फोहोरलाई निष्कासनपूर्व जैविक (कुहिने) र अजैविक (नकुहिने)लगायत विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरी स्रोतमै छुट्याउने र अलग भाँडोमा राख्न लगाई छुट्टाछुट्टै सवारीसाधनबाट संकलन गर्नुपर्ने माग रिट निवेदकको थियो ।
