नेपालगन्ज : कृषि स्नातक (बिएस्सी एजी) मा भर्ना हुने तयारी गरिरहेका एकजना विद्यार्थीको मोबाइलमा दीपेन्द्र रेग्मी प्रवेश परीक्षा २०७५ हेल्प पेज नामबाट सन्देश आयो । जसमा लेखिएको थियो, ‘एएफयुका प्राइभेट कलेजको भर्ना मान्यता नदिने हुनाले कसैले पनि अहिले नै पैसा नबुझाउनु होला ।’
सोही दिन अर्का विद्यार्थीको मोबाइलमा ‘हेल्प फर एजी एग्रिकल्चर एप’मार्फत अंग्रेजी र नेपाली मिश्रित भाषामा रहेको शीर्षकमा ‘प्राइभेट कलेजका नौटंकी । विद्यार्थीको भविष्यमाथि जानीजानी खेलवार्ड नगरौं’, लेखिएको थियो । र भनिएको थियो, ‘स्मरण छ, एएफयु प्राइभेट कलेज अहिले सन्चालनमा छैनन् । तिम्रो मूल्यवान पैसा खर्च नगर ।’
त्यसको दुई दिनपछि त्यही एपबाट अर्का विद्यार्थीलाई ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आन्दोलनकारी विद्यार्थी, प्राध्याकहरुलाई यो वर्ष निजी कलेजलाई कुनै पनि भर्ना गर्न दिँदैनौ भनेर विश्वास दिलाउनु पर्छ…’ भनेर १९ लाइनको राजनीतिक भाषणको फेहरिस्त पठाइयो ।
२० असारमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवनबाट सम्बन्धन पाएर भर्ना थालेको बाँकेको गोरखा पोलिटेक्निक कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरमा बी.एस्सी एजीमा भर्ना हुन आएका तीनजना विद्यार्थीले एसएमएस र एपमार्फत झेलेका दबाब हुन्, यी । एउटै व्यक्तिले दर्जनौं कलमार्फत दवाब झेलेको अनुभव सुनाएका छन् ।
बीएस्सी एजीमा भर्ना चाँडै सकिन्छ । ५० जना विद्यार्थीको कोटा रहेको यो कलेजमा बिहीबारसम्म १४ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन् । भर्नाको अन्तिम मिति ९ माघसम्म तोकिएको छ । विद्यार्थीलाई एसएमएस र फोन गरेर भर्ना हुन नदिन विभिन्न समूह क्रियाशील रहेको कलेज सन्चालक समितिका अध्यक्ष केशरबहादुर आले आरोप बताउँछन् ।
‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध लिएर सञ्चालन गरेका कलेज सन्चालकहरुले विद्यार्थीलाई फोन, एसएमएस र एपबाट भर्ना प्रक्रियाबारे अफवाह फैलाउने काम भएको छ’, गोरखा पोलिक्लिनिक सन्चालक समितिका अध्यक्ष आलेले बिहीबार अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘एउटै विद्यार्थीलाई तीस–तीस पटक फोन आएको छ । ग्रुप म्यासेज पनि गरिएको छ । भर्ना भएका र भर्ना हुन आएका विद्यार्थीलाई हतोत्साही गराउने काम भइरहेको छ ।’
०७१ सालदेखि सम्बन्धन लिने तयारी थालेको यो कलेजले बैजनाथ गाउँपालिकाको बानियाटारमा ६ विगाह क्षेत्रफलमा कृषि फार्मसहितको शिक्षालय भवन बनाएको छ । सन्चालनमा आउनु अघि नै पूर्वाधार निर्माणमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको कलेजले जनाएको छ ।
सम्बन्धनदेखि मुद्दासम्म
विश्वविद्यालयले २० असारमा गोरखा पोलिटेक्निकलगायत ८ वटा कलेजलाई बीएस्सी एजी र फरेष्टी कलेज सन्चालनका लागि अनुमति दियो र भर्नाको प्रक्रिया थाल्यो । २२ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन खारेज गरिदियो । सम्बन्धन पाएका कलेजहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । १ भदौमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका आधारमा कलेजहरुले भर्ना गर्न कुनै बाधा नभएको दाबी गर्छन् । ‘सर्वोच्च अदालतबाट दुई दुई वटा स्टे अर्डर पाएका छन्’, आचार्य भन्छन्, ‘कलेजहरुले लामो समय लगाएर सम्बन्धनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको देखिन्छ । उनीहरुलाई भर्ना गर्न कानुनी रुपमा कुनै बाधा छैन ।’
निजीलाई सम्बन्धन दिँदा र भर्ना प्रक्रिया थाल्दा विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापक संघसंस्थाका नाममा विरोध भयो । विरोधका स्वर मथ्थर पार्न विश्वविद्यालयले पहिलो भर्ना प्रक्रिया रद्द गरेर निजी बाहेकलाई मात्र भर्ना गर्ने अर्को प्रक्रिया थाल्यो । विश्वविद्यालयको यो निर्णयमा पनि सर्वोच्चको अर्को अन्तरिम आदेशले अंकुश लगायो । जसमा सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा भर्ना रोक्न खोज्ने विश्वविद्यालयको कार्यलाई सर्वोच्चले ‘विभेदपूर्ण तरिकाले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियाबाटै अलग गर्न खोज्ने कार्यलाई अदालतको अघिल्लो आदेशको अवज्ञा भनेर व्याख्या गर्दै भर्ना खुला गरिदियो ।
१० पुसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले गरेको अन्तरिम आदेशमा वन तथा कृषि विज्ञान संकाय डिनको कार्यालयले जारी गरेको सूचना रिटको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनेर अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ ।
संविधानविद् आचार्य यो आदेशबाट कलेजहरुलाई भर्नामा कानुनी जटिलता नभएको बताउँछन् । ‘१७ मंसिरको अन्तरकालीन आदेशको अवज्ञा हुने गरी पुनः सूचना जारी गरेको कार्य दुरासययुक्त देखिँदा निवेदकहरुलाई भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न बञ्चित गर्न नहुने’, आदेशमा भनिएको छ ।
यो आदेश अनुसार निजी कलेजलाई भर्ना गर्न बाधा देखिँदैन तर विश्वविद्यालय पुरानो अडानमा टसमस देखिँदैन । ‘सुरुमा नियमित, आंगिक र निजी सबैका लागि फारम खोलेका थियौं । पहिलेको विज्ञापनबाट तोडफोड आगजनी र भौतिक क्षति हुने भयो । त्यस्तो नहोस् भनेर पुनः विज्ञापन गरेर नियमितलाई मात्र अगाडि बढाएका हौं’, विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ईश्वरीप्रसाद ढकालले टेलिफोनमा अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीलाई पनि कानुनी कुरा सबै प्रष्ट भएन । पुराना फर्म नै रद्द भयो । नयाँ फर्म भरेकाले निजीका विद्यार्थीमा लागू हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो । निजीका हकमा फेरि खोल्नुपर्छ, खोल्छौं ।’
सर्वोच्च अदालतले भने विश्वविद्यालयले पुनः फारम भर्ने कुरालाई पनि अवैध र दुराशयुक्त भन्दै खारेज गर्दा निजी कलेजले भर्ना गर्ने बाटो खुला गरेको छ । अदालतको आदेश नमान्दा विश्वविद्यालयले अवहेलना गरेको ठहर्छ । ‘हाम्रो मान्यता सर्वोच्चलाई अवहेलना गर्ने होइन । हामी अदालतको अवहेलना त गर्दै गर्दैनौं । गर्ने कुरा पनि होइन । अदालतको आदेशलाई त नमान्ने कुरा नै भएन’, ढकालले प्रष्ट पारे ।
विश्वविद्यालय सम्बन्धन सम्बन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्र निजीलाई भर्ना दिने मनसायमा देखिन्छ । जबकी यो मुद्दाको पेशी १८ चैत्रमा छ । फैसला कहिले होला निश्चित छैन । निजी कलेजले १४ पुसमा विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई भर्ना गरिरहेका छन् ।
विश्वविद्यालयले आन्दोलनको आडमा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको निजी क्याम्पसहरुको दाबी छ । ८ वटा निजी क्याम्पसले कृषि र वनमा स्नातक तह पढाउँदा पूर्वाञ्चलबाट धेरै शुल्क लिएर शिक्षा दिइरहेका कलेजहरु सबैभन्दा मारमा पर्नेछन् । जुन कलेजमा यही विश्वविद्यालयकै पदाधिकारीको लगानीमा सञ्चालनमा छन् । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित कलेजका सन्चालक रहेका छन् । उनीहरु नै भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न लागिरहेको सम्बन्धन पाएका कलेजहरुको आरोप छ । पूर्वाञ्चलले सम्बन्धन दिएका कलेजभन्दा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका कलेजमा बीएस्सी एजी पढ्दा झन्डै आधा सस्तो हुने भएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई अधिकतम् ६ लाख रुपैयाँमा ८ सेमेष्टर पढाउनुपर्ने भनेर सम्बन्धन दिएको छ । जबकी यही विषय पढ्दा पूर्वाञ्चलमा झन्डै दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्ने निजी कलेज सन्चालकहरु बताउँछन् ।
