सुर्खेत / प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई प्रांगारिक प्रदेश बनाउन कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संसद्मा प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ ।
एक साताअघि दर्ता विधेयकमा अर्गानिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि उपजमा रसायन वा हानिकारक जैविक विषादी प्रयोग गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था छ ।
‘प्रांगारिक कृषि उत्पादन गर्ने कृषक समूह, सरकारी तथा निजी फर्महरूले प्रमाणीकरण भएको मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र, छाप, चिह्न (लोगो) लिएर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी कसुरजन्य कार्य गरे कानुनबमोजिम सजाय हुनेछ ।’ विधेयकको दफा २२ मा कृषि उपजमा रासायनिक पदार्थ मिसावट गरे, गैरप्रांगारिक वस्तुलाई प्रांगारिक भनी उत्पादन वा बिक्री–वितरण गरे र अनुमति नलिई प्रयोगशाला सञ्चालन गरे सजाय हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्री विमला केसीले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने सरकारको नीतिअनुसार विधेयक पेस गरिएको बताइन् । ‘यो हाम्रो प्रदेशको मौलिकतामा आधारित कानुन हो,’ उनले भनिन्, ‘संसद्बाट विधेयक पास भए हामीले भन्दै आएको अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना पूरा हुनेछ ।’ यसका लागि कर्णाली प्रदेश प्रांगारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना गरिने उनले बताइन् ।
विधेयकमा जग्गाको खण्डीकरण गर्न र भूमिको प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन गर्न बन्देज गरिएको छ । ‘जुन प्रयोजनका लागि भूमि वर्गीकरण गरिएको हो, त्यहीका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ,’ दफा ३ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको स्वीकृतिमा मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको वर्गीकरण गरी जैविक क्षेत्रको पहिचान र भूउपयोग योजना तयार गर्नेछ ।’
प्रांगारिक कृषिको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रांगारिक कृषिका लागि बिमा तथा सर्वसुलभ कर्जा र मल, बीउ तथा विषादीसम्बन्धी उद्यम सञ्चालन गर्न पुँजीगत अनुदान व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय विशेषताका आधारमा प्रांगारिक कृषि क्षेत्र पहिचान र नक्सांकन गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
‘त्यस्तो ठाउँलाई वस्तु विशेष प्रांगारिक पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्न सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो कार्य स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा गरिनेछ ।’ पकेट क्षेत्रबाट तोकिएबमोजिमको दूरीसम्म रसायनमा आधारित कृषि उत्पादन गर्न र अन्य उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउन पनि सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
