काठमाडौँ / सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेलमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम र कार्यविधि उंल्लघन गर्दै कलेजकै संचालकहरुले आर्थिक अनियमितता गरेको छानबिन समितिको ठहर छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिहीबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा मुनाफा रहित संस्थाका रुपमा स्थापित कलेजमा निजी स्वार्थ हावी रहेको उल्लेख छ ।
छानबिन समितिले कलेजका सञ्चालकमाथि विस्तृत अध्ययन गरी कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । विद्यार्थीको पठनपाठनलाई मध्यनजर गर्दै कलेजका अवैध खालका गतिविधि छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गर्दै समस्या समाधान गर्न सुझाव पनि दिइएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए ।
कलेजमा भएको अनियमितताका कारण कलेज संचालकहरु समेत दुई चिरामा विभाजन भएको अवस्था छ । सरकारले तोकेको कार्यादेशको परिधी भित्र रहेर छानबिन गरेकाले विस्तृत अध्ययन गर्न नसकेको ती सदस्यले कान्तिपुरसँग बताए । समितिमा भक्तपुरका प्रमुृख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्ट, पोखरा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि अर्जुन गौतम, चार्टर्ड एकाउटेण्ट हरि सिलवाल, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत चिरञ्जिवि तिमिल्सिना र मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्का सदस्यले थिए ।
कलेज मुनाफा रहित संस्थाका रुपमा दर्ता भएपनि सो अनुरुप काम नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक नियमावली र कार्यविधि पालना नभएको पाइएको अर्का सदस्यले जनाए । ‘कलेजको आर्थिक गतिविधिमा हरेक हिसाबले भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप जोडिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कलेजको आन्तरिक आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली पनि निकै कमजोर पाइयो ।’
कलेजको अनियमितता मिलाउन संचालक लम्बोदर न्यौपानेले अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको विवरण कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा आधारित भएर गरेको अनुसन्धानमा समेत घुस लिएको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले न्यौपाने र पाठक विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
