तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६८-६९ को बजेटमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको एक दशक बितिसक्दासमेत कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । तर, यही १० वर्षमा नेपालमा एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँबराबरको रासायनिक मल आयात भइसकेको छ ।

संविधान निर्माणपछि आएको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल र प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए । यी कारखानाहरू सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७५-७६ मा ल्याएको आफ्नो पहिलो बजेटमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । बजेटले कृषि सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, कीटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अघिल्लो आव र चालू आवको बजेटमा भने स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय अटाएको छैन ।

यद्यपि, चालू आवको बजेटले बैतडी र बझाङमा रासायनिक मलमा प्रयोग हुने फस्फोराइट अन्वेषण गरिने उल्लेख छ । अहिलेसम्म कारखाना स्थापनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसम्म भए पनि थप प्रक्रिया त्यसभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।

साढे ७५ अर्ब लागतमै बन्छ मल कारखाना

लगानी बोर्ड नेपाल (आइबिएन)ले नेपालमै मल कारखाना (केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्ट) स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सन् २०१५ को डिसेम्बरमा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक) कर्नाटकसँग सम्झौता ग¥यो ।

सम्झौताअनुसार आइडेक नेतृत्व रहेको साह कन्सल्ट इन्टरनेसनल प्रालि, नेपाल र इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर टेक्नोलोजिस्ट इन्डियासहितको संयुक्त टोलीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर डिसेम्बर २०१६ मा बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझायो । उनीहरूको डिएफएसलाई बोर्डले जुलाई २०१७ मा स्वीकृत ग¥यो । अध्ययनबाट प्रदेश २ को ढल्केबर र प्रदेश ५ को बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्न सकिने देखायो ।

नेपालमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिबाट मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने सो अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसका लागि एक सय १५ मेगावाट विद्युत् निरन्तर उपलब्ध हुनुपर्ने तथा प्रतिदिन एक हजार एक सय ९७ मेट्रिक टन प्राकृतिक ग्याससमेत आवश्यक हुने अध्ययनले देखायो । मल कारखाना स्थापना गर्न साढे चार वर्ष लाग्ने पनि सो अध्ययनले देखाएको थियो ।

प्रिकन्स्ट्रक्सन पिरियड ६ महिना, फाइनान्सियल क्लोजर एक वर्ष र निर्माण समय तीन वर्ष गरेर कुल साढे चार वर्ष लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । चार सय हेक्टर जमिनमा स्थापना गरिने कारखानाको कुल लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसहित) ६५ करोड डलर लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । हालको विनिमयदरका हिसाबले हेर्दा मल कारखाना स्थापनाका लागि ७५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्छ । नेपालमा वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन युरिया मल खपत हुने बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ ।

लगानी बोर्डले डेढ वर्षअघि आयोजित लगानी सम्मेलनको प्रोजेक्ट सोकेसमा मल कारखाना (केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्ट)लाई पनि राखेको थियो । तर, मल कारखाना स्थापनाका लागि कुनै प्रस्तावना नपरेको बोर्डले जनाएको छ ।

बितेका नौ वर्षमा मात्रै नेपालमा एक खर्ब १६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबरको रासायिनक मल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

कमिसनको चक्करकै कारण मल कारखाना स्थापना भएको छैन : विश्व पौडेल, अर्थविद्

गएको १५ वर्षको बजेटलाई हेर्दा मलमा दिने अनुदान बढ्दै गएको देखिन्छ, तर सधैँ कृषकले समयमै मल पाउँदैनन् । हरेक वर्षजसो मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणासमेत गरिँदै आएको छ, तर कार्यान्वयन शून्य छ । यो सबै भएको कमिसनको चक्करमा हो । विश्वमा मलमा ८० प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । मल भनेर माटोसम्म बिक्री गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ, नेपाल पनि यो मामिलामा अछुतो छैन । अहिले मलको ठेक्का, आयात गर्ने, अनुदान दिनेलगायत प्रक्रियामा तलदेखि माथिसम्मै ठूलो कमिसन लेनदेन भइरहेको छ । त्यसैले कमिसनमा जोडिएकाहरू यो व्यवस्था तोड्न चाहँदैनन् । भोलि कुनै निजी कम्पनीले नै मल कारखाना खोल्न थालेछ भने पनि त्यसमा बाधा–अड्चन गर्ने धेरै निस्कनेछन् । हुन त अहिलेको सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता देखिएको छैन, सरकारको आफ्नो कुनै सिग्नेचर प्रोजेक्ट पनि छैन । यद्यपि, सरकारले विदेशी साझेदारसँगको सहकार्यमा मल कारखाना खोल्न सक्छ ।